24 October 2021  |   आइतवार, कार्तिक ७, २०७८

नेपालगन्जसँग ‘गाँभिएला’ कोहलपुर ?

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार ११, २०७८  

संघीयतापछि नेपालगन्ज लगभग गुमनाम जस्तै छ । संघीयताले यहाँको मुकामको हैसियत खोस्यो। नेपालगन्ज बाँकेको सदरमुकाममा खुम्चिन पुग्यो । बाँके जिल्लालाई राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्रदेश नम्बर ५ (लुम्बिनी) प्रदेशमा राखियो । संघीयता भन्दाअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो ।  भोट र मधेश(हिमाल पहाड र तराई)को सेतु पनि। तर अहिले केवल सहरमा सीमित भएको छ, यहाँको भौगोलिक र प्रशासनिक हैसियत ।

  लेखक : अछुत कोपिला

राज्य पुनःसंरचना ताका लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल(बटौली) मा बनाइयो ।६ वटा प्रदेशको नामाकरण गरिदाँ पनि बाँके र बर्दियालाई उपेक्षा गरिएको थियो । पछि जनआन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त प्रदेश नम्बर ६, हाल (कर्णाली) प्रदेश निर्माण भयो, साविक कर्णाली र भेरीलाई मिलाएर। सुर्खेत राजधानी तोकिएपछि पनि साविकको मध्यपश्चिमका दुई जिल्ला छुटे । त्यतिबेला कर्णाली अन्चलको सदरमुकाम जुम्लामा चलेको जनआन्दोलनमा ‘स्वयत्त कर्णाली प्रदेश’ र सुर्खेतमा ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’को नारा लागेको थियो ।

तर राजनीतिक सहमतिको नाममा जनभावनाको उचित सम्बोधन हुन सकेको थिएन । साविक मध्यपश्चिमका जनताले नेपालगन्जलाई सदरमुकाम स्वीकार गरेका थिए ।

अहिले त संघीयता कार्यान्वयनका उतारचडाव युक्त तीन बसन्त पार भइसकेको छ । यो बीचमा प्रदेश नम्बर ५ राजधानी नेपालगन्जलाई बनाउनु पर्ने माग नभएको होइन । त्यतिमात्रै होइन, सकभर नेपालगन्ज नभए बाँके र बर्दियालाई पायक पर्ने स्थानमा प्रदेशको राजधानी तोकिनु पर्ने  माग भएको थियो । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीसँग गाभ्ने भन्दै नागरिक तथा राजनीतिक स्तरमा बहस समेत चलाइए । दुवै जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति पनि गरिएको थियो ।नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले नगर सभा बाटै ‘कर्णालीमा गाँभिने’ औपचारिक निर्णय समेत गराए ।

२० असोज २०७७ मा  लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीलाई बनाउने निर्णयसँगै यो बहस क्षीण बन्यो ।

अहिले फेरी बाँकेमा महानगर बनाउने बहस सुरु भएको छ ।  महानगर विहीन लुम्बिनीका तीन जिल्लामा महानगर बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेपछि बाँकेमा पनि महानगर बहस सुरु भएको हो । अघिल्लो वर्ष मात्रै बाँकेका नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई समेटेर ‘महानगर’ बनाउने बहस नै चलाइएको थियो । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाँभ्ने र नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई मिलाएर महानगर बनाउने सपना देख्ने व्यक्ति हुन्, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणा ।

कर्णालीमा गाँभिनको लागि राणाले पहिला एक्लै बहस चलाएका थिए । उनको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समन्वय समिति पनि गठन भएको थियो । यो बहसलाई मधेश केन्द्रीत दल, थारु र मुस्लिम समुदायले भने विरोध  गरेका थिए ।

त्यतिबेला राणाले भनेका थिए,‘ यो एउटा लामो लडाई हो । तीन महिना पनि हुन सक्छ, १३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । तर, हामी निरन्तर यो अभियानका लागि सक्रिय रहन्छौ । बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्नका लागि अभियान पुरा नभएसम्म निरन्तर लाग्छौं’ विश्वको इतिहास हेर्नेहो भने जनचाहना बमोजिमै प्रदेशहरु बनेका छन् ।जनचाहनाले संविधान, व्यवस्थापिका लगायत परिवर्तन गर्नसक्छ भने कर्णाली प्रदेशसँग हामी जानु असंभव भन्ने छैन, उनको कथन थियो ।

यो अभियान सफल बनाउन उनले भरपुर प्रयास पनि गरे,जनस्तरदेखि राजनीतिक तहसम्म । उनको अभियानमा बाँकेमा मूल पार्टी र नागरिक समाजले पनि स्वीकार गरेकार थियो । बाँके र बर्दिया त्यतिबेला बुटवललाई राजधानी मान्न तयार थिएनन् । बरु कर्णालीमा मिसिन राजी थिए, दुवै जिल्ला ।

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाँभ्ने अभियानबाट पार नलागेपछि उनले महानगरको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए । राणाले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाँभ्ने अभियान सफल नभएपछि महानगरको अवधारणामा जोड दिएक थिए । त्यसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिएको थियो  । महानगरपालिका बनाउन यसअघि बसेको नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित भएको र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २५ लाख रुपैयाँको बजेट समेत छुट्याइयो ।

   नेपालगन्ज सहर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस प्रदेशमा तीन महानगरपालिका बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो ।  सोही अवधारणाअनुसार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको प्रमुख राणाले बताएका थिए ।

यस वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल र भैरहवा, तुलसीपुर र घोराही तथा नेपालगन्ज र कोहलपुर लाई मिलाएर तीन महानगरपालिका बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । अहिले उनको सपनामा एक हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही आशाको दियो थपिदिएको छ । यसको लागि बजेट समेत छुट्याइएको छ । यसले बाँकेमा फेरी बहस शुरु भएको छ । पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् ।

तर यसपटक पनि राणा आफ्नो स्वर्ग सपनामा सफल होलान त ? भन्ने यक्ष प्रश्न ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ ।  नेपालगन्जलाई महानगर बनाउने अभियान अन्तर्गत राणाले  कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख सहित सबै पक्षसँग लविङ मात्रै गरेनन्, गत वर्ष नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई मिलाएर महानगर बनाउने बारेमा कोहलपुरमा कार्यक्रम नै आयोजना गरिएको थियो ।  यो बहसको थालनी गर्ने राणा महानगर बहस निकै गाह्रो विषय हो भन्ने थाहा हुँदा पनि आफू नयाँ सोचका साथ अघि बढेको बताए ।

बाँकेको बृहत विकासका लागि आफू लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उनी भन्छन्, ‘अब हामी आफू आफू प्रतिष्पर्धा गर्ने होइन । बुटवल, पोखरा र काठमाडौँसँग गर्ने हो । त्यसको लागि निश्चित राजनीतिक घेरा, सोच र चिन्तनबाट पछि हट्न साहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’  राणा त संघीयताले बाँकेलाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् । प्रदेशले सबै कुरा बुटवल तिर लिएको उनको भनाइ छ ।दाङ्ग राजधानी बनाएर बाँके र बर्दियालाई ललिपप देखाएको उनको टिप्पणी छ ।

‘नेपालगन्जको दासत्व स्वीकार गर्दैनौ’

नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई मिलाएर महानगर बनाउने कुरा कोहलपुरबासीलाई भने त्यति रुचिकर  लागेको देखिदैन । यहाँका सर्वसाधारण देखि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्वयंम कोहलपुर नगरपालिकाको नेतृत्व पनि यसप्रति त्यति सकारात्मक छैन । गत वर्ष कोहलपुरमा आयोजना गरिएको यसै विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुको एउटै स्वर थियो, हामी नेपालगन्जसँग मिसिदैनौँ ।लामो समयदेखि नेपालगन्जले आफूहरुलाई हरेक हिसाबले पछि पार्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

 

दुई पालिकालाई मिलाएर महानगर बनाउनको लागि दुवै क्षेत्रको भाषा, संस्कृति र समाज जस्ता विषयमा नमिल्ने बताउँछन् ।नेपालगन्जमा बहुसंख्यक रुपमा रहेको मैथिली, मुस्लिम समाज र कोहलपुरमा बसोबास गर्ने अधिकांश पहाडि समाजका बीचमा शान्ति र भातृत्वका हिसाबले निकै कठिन रहेको उनीहरुको तर्क छ ।  नेपाली काँग्रेस कोहलपुरका सभापति बलराम शर्मा कोहलपुर नगरपालिकालाई कुनै पनि हालतमा नेपालगन्जमा गाँभ्न नहुने बताउँछन् ।  नेकपा माओबादी केन्द्र कोहलपुरका अध्यक्ष तुलराज बिष्टको जनसंख्या र आर्थिक उत्पादनका हिसाबले धेरै कुरा फरक रहेकोले तत्काल कोहलपुरमा संस्थागत विकास मै ध्यान दिनु पर्ने छ । उनका अनुसार तत्काल भने त्यो सम्भव छैन ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुट बहादुर रावत पनि प्रदेश सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसको लागि विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गर्न सकिन्छ । उनले नेपालगन्ज र  डुडुवा, जानकी र खजुरा मिलाएर महानगर बनाउँदा  उपयुक्त हुने सुझाव दिए । जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले  एक तहमा छलफल र बहस चलाएपनि  त्यसको लागि अन्तिम निर्णयको  अधिकार भने जनता नै रहेको नगर प्रमुख रावतको भनाइ छ ।

कोहलपुरको नीति : तीन पालिका मिलाएर उपमहानगर

महानगर विहीन लुम्बिनीमा महानगर बनाउने अभियान प्रदेश सरकारले शुरु गरेको थियो । त्यसपछि बाँकेमा पनि महानगर बनाउने बहस शुरु भयो । त्यसपछि राणाले प्रदेश कै कार्यक्रम अनुसार महानगर बनाउन अग्रसरता पनि लिए । कार्यपालिकाबाटै निर्णय मात्रै गराएनन् । बजेट समेत विनियोजन गरे । प्रदेश सरकारले त यस वर्षको बजेटमा प्रदेशका तीन जिल्लामा महानगर बनाउनको सम्भाव्यता अध्ययन भएको भन्दै संरचना निर्माणको लागि बजेट नै विनियोजन भयो । तर प्रदेशको त्यो योजनामा भने कोहलपुर नगरपालिका औपचारिक रुपमा विपक्षमा उभिएको छ ।

        कोहलपुर सहर

उसले बैजनाथ, राप्तीसोनारी र कोहलपुरलाई मिलाएर उपमहानगर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेपछि तत्कालका लागि बाँकेमा कोहलपुर समेत मिलाएर महानगर बनाउने बहस सकिएको छ । ७ असारमा नगरप्रमुख लुट बहादुर रावतले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको शहरी, योजना तथा पूर्वाधार विकास नीतिमा ‘बाँके जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई एकिकृत गरी राप्तीसोनारी, बैजनाथ गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकालाई समेटी उप–महानगरपालिका बनाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ । अब उपमहानगर बहसको शुरुवात गर्ने लुटबहादुर रावत कसरी अघि बढ्छन्, त्यो उनको आगामी कदमले बोल्नेछ । उमेरले पनि नेटो काट्दै गएका रावतका आगामी चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यमा दावी गर्न सक्छन्, यो कतै त्यसको पूर्वतयारी त होइन  ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार ११, २०७८     10:52:43 AM  |