दिनेश कुमार बुढा । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रगतिको अवस्था मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त वार्षिक प्रगति सार्वजनिक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटमा खर्चको समग्र स्थिति ४७.६५ प्रतिशत रहेको
छ । जसअन्तर्गत प्रदेश व्यवस्थापिका ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता ५७.७९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय २३.१४ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ४२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ५१.४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७७.२६ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ६१.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ४३.७७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालय ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको २४.४८ प्रतिशत रहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत गरेको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २३.१४ प्रतिशत गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वनजिक गदैँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) तथा कर्मचारीहरुको कारणले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकिएको बताएका थिए । ‘पहिलो चौमासिकमा सक्रिय काम भएन । दोस्रो चौमासिकमा केही कामहरु गर्नको लागि विभिन्न म्यानपावरहरुलाई सञ्चालनको लागि हस्तान्तरण गरियो । सबै जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा अपेक्षाकृत रुपमा काम भएको थियो । चौथो चौमासिकमा पुग्दा कामकै चटारोमा कोरोना भाइरसका कारण काम भएन’ उनले भने ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट खर्च बढाउनको लागि प्रदेश सरकार र कर्मचारी बीच करार कर्मचारी सम्झौता प्रक्रियाको थालनी समेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वजेट कार्यान्वयन र सरकारको समग्र कामको प्रभावकारीता बृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले मंगलबारदेखी कार्यसम्पादन करार सम्झौताको शुरुवात गरेको हो । पहिलोपटक कर्णालीका प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग करार सम्झौता गरेका थिए । अबको ७ दिनभित्र प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरुले उक्त मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग र १५ दिन भित्र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको बताए । उनका अनुसार कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिक रुपमा कार्यप्रगतिको रिपोटिङ, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्नेछ । मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा अन्य प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्न कर्मचारी करार सम्झौता गरिएको दाबी गरे ।
‘यस वर्ष कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा विभिन्न समस्या घाम, पानी, हावा तथा कर्मचारी कम भयो भनेर गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत काम गर्न सकिएन । अबको दिनमा यस्तो सामान्य समस्या तत्काल हट्ने छ’ उनले भने, ‘अब सरकारले गरेका प्रगति जनतालाई अनुभूति हुने गरी महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरी समाचार, फोटो तथा भिडियो लिने र मन्त्रालयले पनि यहि विधि अपनाउनुपर्ने छ ।’









प्रतिक्रिया दिनुहोस्