सुर्खेत ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ल निलम्बित भएको ७ महिना पुग्यो । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक ५ साउनमा काठमाडौंमा बस्दैछ । उक्त बैठकले निलम्बनको टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यससम्बन्धी एजेण्डा नभएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यसबाट विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण पद अनिर्णयको बन्दी भएको छ । विश्वविद्यालय ७ महिनादेखि निमित्त रजिष्ट्रारको भरमा चलिरहेको छ । रजिष्ट्रार मल्ललाई २०७५ मंसिर १९ गते मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कुलपतिको कार्यालयले कामकाज नगर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । सोही दिन मल्लमाथि छानविन गर्न विश्वविद्यालय सिनेट सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झाको नेतृत्वमा समिति समेत गठन गरिएको थियो । समितिले २०७५ पुस १८ गते नै प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालयको सिनेटमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर साउन ५ गते बस्ने सिनेटमा उक्त विषयको एजेण्डा नभएको विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार यामबहादुर कार्कीले बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३० को उपदफा ३ मा छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कुलपतिले सिनेटमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ४ मा सिनेटमा पेश भएको त्यस्तो प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा पदबाट हटाउने निर्णय गरिएमा कुलपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । काठमाडौंमा बस्न लागेको विश्वविद्यालयको सिनेटमा विशेषगरी बजेट र नियम संसोधनको एजेण्डा रहने छ । यता, निलम्बनमा परेका रजिष्ट्रार मल्लले भने आफूले गरेका गल्तिको ढाकछोप गर्न सिनेटमा एजेण्डा राख्न नखोजिको बताएका छन् ।
छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभित्र सिनेट बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि यसो नगरिनु नियमविपरित भएको उनको भनाई छ । ‘कुलपति प्रधानमन्त्रीले मंसिर १९ गते छानविन समिति गठन गरेकाले कामकाज नगर्नु भन्ने पत्र आयो, समितिले प्रतिवेदन एक महिनामा बुझाएको छ’ उनले भने, ‘खासमा माघमा नै हटाउने वा राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हो, नियतवस लम्ब्याइयो । अहिले सभामा बाध्यकारी ऐनकै व्यवस्था अनुसार लग्नुपर्ने हो तर लगिएन ।’ आफूमाथि झुटो आरोप लगाएर आफूलाई हटाउने प्रक्रिया थालनी गरिएकोले अहिले सिनेटमा राख्दा सार्वजनिक हुने डरले ऐनलाई नै उल्लंघन गरेर एजेण्डा नबनाइएको मल्लले बताए । ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेर गलत प्रक्रियालाई ढाकछोप गर्नेतर्फ पदाधिकारी लागेको उनको आरोप छ । माघ र फागुनमा गरी दुईपटक कुलपतिलाई आफूमाथि लागेका झुटा आरोपका बारेमा निवेदन दिएर छानविन गर्न आग्रह गरेपनि सुनुवाई नगरेको रजिष्ट्रार मल्लले दावी गरे ।