सुर्खेत ,
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को असार महिनामा मात्रै अर्बौ बजेट खर्च गरेको छ । असारे बिकासको अन्त्य कर्णालीबाटै गर्ने योजना बनाएको प्रदेशले असार महिनामा मात्रै झन्डै ३ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट ल्याउँदा सरकारले सबै जिल्लामा असारे बिकास निरुत्साहित गर्ने निति लिएको थियो । तर त्यसको ठिक विपरित आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार महिनामा मात्रै अर्बौ खर्च गरेको पाईएको हो ।
असार महिनाको मात्रै खर्चको तथ्यांकलाई हेर्दा हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नै नीति अनुरुप अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा बिकास खर्च पनि निकै निरासाजनक छ । कर्णाली सरकारका मन्त्रालयको वर्षभरीको खर्च प्रगती हेर्दा चानचुन १८ प्रतिशत भन्दा माथि बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ असार महिनाको २६ गतेसम्म २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिईएको छ । चालु आवमा जम्मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले जेठ मसान्तसम्म चालू र पुँजीगत गरी जम्मा ४ अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ ९८ पैसा खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठका अनुसार असार २६ गतेसम्म कार्यालयले २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार रकम भुक्तानी दिएको हो । अहिलेसम्म जम्मा २५ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ १६.२४ प्रतिशत बजेट अर्थात ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख ९६ हजार २७९ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ५० प्रतिशत कटाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५६.६९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार ११ रुपैयाँ ५५ पैसा खर्च भएको हो ।
सबैभन्दा धेरै चालूतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८४ लाख ५० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले पूँजीगततर्फ ४ करोड ५९ लाख ६४ हजार २३२ तथा चालूतर्फ ६ करोड ८० लाख ४० हजार १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालूतर्फ ७४ लाख ५१ हजार ५ सय ९२ तथा पूँजीगततर्फ ८१ लाख ६६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ६ करोड ७ लाख ८२ हजार ४ सय ९२ तथा पुँजीगततर्फ १ करोड ५७ लाख ७५ हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८ करोड ९४ लाख १३ हजार ३१३ चालूतर्फ तथा पुँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख ६३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ १४ करोड २४ लाख ५६ हजार ७० रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १२ करोड १ लाख २९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबै खर्च विवरण हेर्दा ११ महिनामा ४ अर्ब तथा असारका २६ दिनमै ३ अर्ब बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ । जसअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ ६२ करोड ३६ लाख ९६ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ ६२ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २६ गतेसम्म ९० करोड ६ लाख ८२ हजार ९१७ रुपैयाँ चालूतर्फ तथा पूँजीगततर्फ ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ १७ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९७ तथा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ५१ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य असारभन्दा पहिलै सम्पन्न गरि सक्ने बताएका थिए । ढिलोमा असार १५ मै सबै भुक्तानी भइसक्ने उनको दाबी थियो । २६ गतेसम्म कार्यालयले २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार रकम भुक्तानी दिएको छ ।