कोहलपुर ।
अहिले नया शैक्षिकसत्र संचालन भैरहेको अवस्था मा केही बजार हल्ला का रूपमा सार्वजनिक कोषबाट तलब भत्ता लिने र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको आफना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भनी गरेको भ्रम प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारका संविधानको भावना प्रतिकुल व्यक्तिको मौलिक हक–खण्डित हुने र अन्तराष्ट्रिय बालअधिकार र मानवअधिकार सम्बन्धि सन्धीमहासन्धी समेत प्रतिकुल हुने निर्णय वा भ्रम सचेत हुन सम्बन्धित सरोकारवाला लाई आग्रह गरिन्छ ।
१. संविधानले स्थानीय पालिकालाई संचालनार्थ कानुन बनाउने अधिकार प्रत्याभरुत गरेको तथा माध्यामिकसम्मको शिक्षा संविधानको अनुसुति ८ बमोजिम स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा भएपनि संविधानको धारा ५७(६) र (७) ले स्पष्टसँग यसरी बनेका कानुन स्थानीय भए संघीय र प्रदेश तथा प्रादेशिक भए संघीय कानुनसम्म बाझिँदाको हदसम्म अमान्य हुने भनी किटानी व्यवस्था गरेको छ यसर्थ विद्यमानमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ सँग यो यस्ता निर्णय बाझिन्छ भने राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भर्खर बन्दैछ, सम्मानित संसदमै गएको छैन, तसर्थ यो निर्णय र निर्देशन वा भ्रम मात्र हुन ।
२. संविधानले तिन खम्बे अर्थनिति, निजी सार्वजनिक र सहकारी किटान गरेको तथा निजी सार्वजनिक साझेदारीको माध्यमबाट समाजवादको यात्रा तय गर्ने भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा संविधानको भावना समेत प्रतिकुल हुने गरी विद्यमान ऐनानुसार चलेका संस्थामा जान वैधानिक प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन ।
३. संविधानको धारा ५१ को प्रतिकुल छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(ज)२ मा प्रष्टसँग शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने र निजी लगानीको शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थापन गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
४. निजी विद्यालयहरु विद्यमान कानुन बमोजिम कम्पनीमा दर्ता भएका छन् सबै वैधानिक मापदण्ड पूरा गरी संचालनमा छन् तर यस्ता विद्यालय बन्द गर्ने मनशाय राख्नु संविधानको धारा १७(१) च को मौलिक हक अन्तर्गतको भावनाको विपरित छ ।
५. संविधान र कानुनले शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाकारुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक खण्डकै धारा ४४ ले गुणस्तरीय बस्तु र सेवा छनौट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आज निजी विद्यालयमा बालबालिका गुणस्तरीय सेवाका लागि गएका हुन् भने राज्यले उनीहरुको हकलाई खण्डित गर्न मिल्दैन ।
६. नेपालको संविधानको धारा १० र ११ ले नागरिक हुन नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था गरेको छ नागरिक र बालक दुवैको पहिचान र हक बाबुआमा दुबै भएपछि पूर्ण हुन्छ । तर बाबु या आमा सरकारी कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने या सार्वजनिक पदमा भएका आधारमा उनीहरुको छोरा या छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्देशन यस अर्थमा हास्यास्पद छ की दुईजना मध्ये एकजना गैर सरकारी, निजी या अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार या स्वरोजगारमा भइ मेरो बच्चा म निजी विद्यालयमै पढाउँछु भन्न पाउने कि नपाउने ? त्यस्ता बेला यहि विषयमा हुने खिचातानी र विवादले कतै पारपाचुकेको अवस्था पो ल्याउँछ कि ?
७. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष अघिनै स्याङ्जाको एक स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधीको निवेदनमा यसरी सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगर्न निर्देशन दिइ सकेकाले यस प्रकारका निर्णय कहि कतै भएको भए तत्काल खारेज हुनुपर्दछ । यसरी राज्य र जनता लाई आफ्नो लगानी मा शिक्षा जस्तो पबित्र कार्य मा सहयोग गरि रहेको निजि क्षेत्र र लगानी लाई जोखिम मा हुने गरि कुनै सरकारि निकाय वा दल गत भ्रम छर्न उद्दृत हुनु भनेको संविधानको भावना बिपरित हो र अभिभावक र विद्यार्थी लाई आफ्नो अनुकुल शिक्षा वा शिक्षण सस्था रोज्नु संविधान ले दिएको अधिकार हो । जय प्याब्सन