लोकतन्त्रको मुकुण्डो र अधिनायकबादको भूत

दामोदर पौडेल/सात दशकलामो राजनीतिक आन्दोलन, हजारौँ सहिदहरु, वेपत्ता र घाइते अपाङ्गहरुको वलिदान, त्याग र समर्पणको मर्म, भाव र विचारको गाथा सहित नयाँ संविधान २०७२ले आम नेपाली नागरिकका सपनाहरु लिपीवद्ध गरेको छ ।

विकास र समृद्धिको मार्गदर्शन गरेको छ तथा नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।  विगतमा पाँचवटा संविधान नेपालमा लागु भएका थिए । यो संविधान छैठौं संविधान हो । विगतका संविधानले जनताको चाहाना र समय अनुसार गतिशिल बन्न नसक्दा असफल भए । शक्तिको वैयक्तिकरण र केन्द्रिकरण यी संविधानका कमजोरी थिए भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ ।

विगतका संविधानहरुले जनताको चाहाना पूरा गर्न सकेनन् । २०१७ सालमा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था, २०१८ सालमा विपीको नेतृत्वमा कांग्रेसको शसस्त्र युद्ध, २०२८ सालमा झापा विद्रोह, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्ष लामो शसस्त्र जनयुद्ध । २०६२ ÷२०६३ सालको जनआन्दोलन जस्ता शसस्त्र र निशस्त्र आन्दोलन अधिनायकबादका विरुद्ध पूर्ण लोकतन्त्रको लागि भए । दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो ।

संविधानसभाले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र शाशन प्रणाली स्थापना भयो । नेपालका पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामबरण यादब भए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले २०७२ साल असौज ३ गते गणतान्त्रीक नेपालका पहिला राष्ट्रपति डा. राम बरण यादवले शामन्ती निरङ्कुस , केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रीक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादी कार्यदिशा सहितको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संविधान संविधान सभाबाट पारित गराई जारी गरे ।

यो संविधानमा दिगो शान्ति, सुशासन,विकास र संमृद्धिको जन आकांक्षा पूरा गर्ने, यसैको जगमा टेकेर नेपाली जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहानालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्ताबनामै उल्लेख गरियो । यसरी संविधान सभाबाट निर्मित यो संविधानले सात दशक लामो राजतन्त्र र नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहानाको अन्तरविरोधलाई सधैको लागि समाप्त पारेको छ ।

स्थानिय चुनाव, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएर संविधानको कार्यान्वयन भैसकेको छ । तिनवटा सरकार क्रियाशिल भइरहेका छन् । संविधानले दिशावोध गरेअनुसार नगर तथा गाउँहरुमा स्वशासन सहितको नेतृत्व बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, सातवटा प्रदेसका मुख्यमन्त्री, मेयर, उपमेयर निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भैसकेका छन् ।
राज्यको संघिय पुनर्सरचनाको कार्यान्वयन पक्ष भने नेतृत्वको अक्रमन्यताको कारण पेचिलो बनिरहेको छ । स्थानियतहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्नैलाग्दा यो नेतृत्व पनि पूरानै आदतमा चल्न थाल्दा जनताको उत्साह विस्तारै मुरझाई रहेको छ । यतिबेला सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सांसदहरु आर्थिक अभाब, नीतिगत अस्पष्टता, कानुनको अभाव, स्रोत साधनको उपयोग र कर्मचारी प्रशासनको असहयोग आदिको कारण अलमलमा छन् ।

हिजो गणतन्त्र र संघियताको लागि जीवनमरणको लडाइ लडेका नेताहरुनै संघिय सरकारले कर्मचारी प्रशासनको षडयन्त्रमा फसेर संघियताको विरुद्ध गइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । जनताको अपेक्षा अनुसार काममा मौलिकता र गति बढाउन नसकेको उनीहरुको दावी छ ।
स्थानीय, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकार सबैको लक्ष्य र उद्देश्य आर्थिक समृद्धि र विकास रहेको छ । अहिलेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नारानै संवृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली रहेको छ । विकास र नीति निर्माणमा माथीबाट तल जाने प्रणाली होइन कि जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित तलबाट माथितिर ( दयततयm गउ मभखभयिऊभलत कथकतझ)को अवधारणा अनुसार नेपालमा संघिय व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
संघियताको मूल मर्म पनि जनताद्धारा, जनताको लागि, जनतामा स्रोत साधन र सेवाहरुको प्रभावकारी वितरण हो । समावेसी र सन्तुलित आर्थिक विकास यसको जग हो । समुदायको आवश्यकता र निति निर्माण तहमा आम जनताको पहँुच तथा विकासमा आम जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता यसको मेरुदण्ड हो । तर यही मुल मर्ममा नै नेतृत्वको अलमलले सरकारहरुको विचमा द्वन्द्व बढेका छन् ।

संघियताको राप र तापमा घिउ थपेर आगो सल्काउने, नेपाललाई जातियताको निहुमा नियन्त्रीत अस्थिरतामा राखी राख्ने र यसै निहँुमा स्वार्थका रोटी सेक्नेहरु सल्बलाई रहेका
छन् । यसमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैले सचेत वा अचेत रुपमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले सहरी विकास, बस्ती विकास, गाउँ सभा सञ्चालन, नगरसभा सञ्चालन,मेलमिलाप र मध्यस्थता, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, सामाजिक शुरक्षा, अपाङ्गता र अशक्तको व्यवस्थापन, कृर्षी व्यवस्थापन, जलाधार, बन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा संस्कृति तथा ललित कलाको संरक्षण र विकास, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आदि २२ वटा अधिकार एकलरुपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा, सवास्थ्य जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय पनि स्वयम् स्थानीय सरकारको हातमा छ ।

स्वतन्त्राको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा जातिय भेदभाब विरुद्धको हक, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धि हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धि हक, रोजगार र सामाजीक शुरक्षा सम्बन्धि हक, सुचनाको हक, गोपनियताको हक, महिलाको हक, धर्म सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक , वालवालिकाको हक आदि १५ वटा मोलिकहकहरु संघिय सरकारले कानुन बनाएर लागु गरिसकेको छ ।

यी मौलिक हकहरुलाई जनताले प्रत्यक्ष जीवनमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । कागजमा सिमित छन् । सरकारका कानुनमा थन्किएका छन् । डा. गोविन्द केसीहरु यी मौलिकहकहरु कार्यान्वयन गरियोस् भनी सत्याग्रह आन्दोलनमा जुटेका छन् । सरकारले सिद्धान्त र व्यवहारमा द्वेध चरित्र देखाइरहेको छ ।

सरकारी रबैया वार्ता र संवाद भन्दा आग्रह र पूर्वाग्रहमा केन्द्रित छ । सरकारका काम कार्वाहीहरु जनताले पचाउन सकेका छैनन् । प्रतिपक्षको भूमिका पनि जनताका जनअधिकार, जनजीविकाको पक्षमा होइन घटना प्रधान आन्दोलनबाट निर्देशित छन् ।‘ कम्युनिष्ट अधिनायकवादको नक्कली भूत ’ खडा गरेर आफ्ना पुराना कमजारी ढाकछोप गर्ने दाउमा छ । यतिबेला बेमौसमको आन्दोलनमा प्रतिपक्ष
धकेलिएको छ । आन्दोलन बाध्यता भन्दा रहर बनेको छ । जनता चाहान्छन् प्रतिपक्ष पार्टी यतिबेला गाउँगाउँमा गएर आफ्ना विगतका कमजारीको समिक्षा गरोस् । नेपालको आर्थिक संवृद्धि र विकासको खाका जनतामा प्रचार गरोस् । विगत वर्षहरुमा जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकेकोमा आत्माआलोचना गरोस् । विकासको रोडम्याप स्पष्ट पारोस् भनने छ । सरकार कहाँनेर गल्ती गर्दैछ जनतालाई सचेत पारोस् भन्ने छ । आन्दोनमा होइन जनसेवामा जुटोस् भन्ने छ ।

कमसेकम टायर जलाउने, गाडी जलाउने र सरकारी र नीजी सम्पत्ति ध्वस्त पारेर जनताको नाममा जनतालाई दुख दिन,े टुप्पोमा बसेर फेद काट्ने मुर्ख ‘कालिदास प्रवृति’ त्यागोस् भन्ने छ । आन्दोलनको चरित्र फेरोस् भन्ने छ । जनादेशबाट फेरी सत्ताको अनुमोदन गरेर उसले आरोप लगाएको बामपंथीहरुको कथित अधिनायकबादका विरुद्ध पाँच वर्ष धैर्य गरेर जनादेश र मतादेशबाट यो सरकारको विकल्प दिन सकोस् भन्ने छ । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा बसोस् भन्ने छ ।

२०४७ सालको संविधानमा संविधानको भावना स्प्रीट र जनताको चेतनालाई राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा असफल भयो । जनतामा निरासा आयो । जनअपेक्षा र राजनीतिक अन्तरविरोध हल नगर्दा संविधान नै असफल भयो । अहिले पनि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले यो अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकेनन् भने गणतन्त्र, संघियता र नागरिक अधिकारहरु खोसिन सक्छन् । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । असुरक्षा, हत्या, बलात्कार बढेका छन् ।

जनजीवीकाका सवालहरु संवोधन भएका छैनन् । बरु झनझन दुरुह बनेका छन् । विकासमा नविन सोाचको कमी छ । भ्रष्टाचार, गुटतन्त्र र लुटतन्त्र तल देखि माथी सम्म गाँजिएको छ । कर्मचारीको पूरानै कार्यशैली छ । नेता कार्यकर्ताहरुको ब्यवहारमा विगत र अहिलेको तुलना गर्दा तात्वीक अन्तर छैन । अहिलेको मुख्य चुनौति तल देखि माथि सम्मका नेतृत्वमा देखिएको शक्तिको वैयक्तिकरण –ब्यक्तिगत प्रयोग र दुरुपयोग हो । जो विगतकै निरन्तरतामा फैलिरहेको छ ।

विगतको सत्ताराजनीतिमा जस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैलाई यो क्यान्सरले संक्रमित पारेको छ । नातावाद, कृपावाद र गणेश प्रवृतिनै राजनीतिक ध्येय बनेर परिवर्तनको घाँटीमा गलपासो बनेको छ । जो लोकतान्त्रीक साशनको लागि ठूलो चुनौति हो । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको मुकुण्डो कुनैपनि बेला फाट्न सक्छ । र, जनतामा निरासा आए त्यतिबेला कुनै पनि रुपको सक्कली अधिनायकबादले लोकतन्त्रलाई निल्न सक्छ ।