नेपालगन्ज/ नेपाल सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न शरु गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै अन्य सरोकारवाला निकाय पनि दोषी रहेको ठहर गरेको छ ।
निर्माण कार्यमा सरकार अन्र्तगत, प्राविधिक पक्ष, कानुनी जटिलता, झण्झटिलो प्रक्रिया लगायत कारणले सरकार स्वयम् दोषी भएको व्यवसायीहले दाबी गरेका छन ।
केही निमार्ण व्यवसायीहरुको बदमासीले समग्र निर्माण व्यवसायको नै वेइज्जत भएको अगुवा निमार्ण व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारले प्राय पुल पलेसा, सडक निमार्ण पुर्वाधारको ठेक्का दिदा बाटो तथा सिमा क्षेत्रमा रुख, विद्युत पोल, अतिक्रमित घर मुआब्जाको समस्या समाधानको लामो प्रक्रिया भएकाले समयमा काम गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘निमार्णका क्रममा रुख, विद्यत पोल, अतिक्रमण हटाउन दिनहु मन्त्रालय धाउनुपर्ने हुन्छ, अन्त्यमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयका लागि बर्षौ लाग्ने गर्दछ, अनि कसरी समयमा काम सम्पन्न हुन्छ’ ।
उहाँले केही ठेकेदारहरुले साच्चै बदमासी गरेका छन, तिनीहरुलाई संरक्षण गर्न हुन्दैन, कारवाहीको दायारामा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
तर यसमा संलग्न अन्य पक्षहरुको पनि पहिचान गरि नियमन गरेमा समयमा काम सम्पन्न हुने र व्यवसाय पनि सफल हुनेमा उहाँको सुझाव छ ।
यसैक्रममा कर्णाली प्रदेश निमार्ण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न ९ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई महासंघका अध्यक्ष आचार्य र उपाध्यक्ष बसन्त जिसीको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमख सचिव थपलियाले पहलका लागि यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता गर्नभयो ।
ज्ञापन पत्रमा डिपीआर स्टीमेट लागत अनुमान, कम दररेट बोलकबोल निरुत्साहन गर्ने, समयमा भुक्तानी नभएको, विभिन्न आयोजनाहरुको म्याद थप, मुल्यबृद्धि समायोजन, सार्वजनिक निकायहरुविचको समन्वय र सरुवा, बोलपत्रिय क्षमता, चन्दा आतंक, असरक्षा, निर्माण व्यवसायीका यन्त्र उपकरणमाथी निरन्तर आगजनी र खोला, खानी जन्य निमार्ण सामाग्रीहरुको सहज र सरल उपलब्धाका सम्वन्धमा ९ बुदे रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्