सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पहलका लागि न्यायिक निकायको चासो

नेपालगन्ज,२८ वैशाख/  बाँकेका न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायहरुले प्र्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्रवाहको प्रभावकारिताका विषयमा शुक्रबार नेपालगन्जमा छलफल गरिएको छ ।

नगरमा फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण, सडक निमार्ण, पार्किग व्यवस्थापन, बागेश्वरी मन्दिर सुधार, नरैनापुर स्वास्थ्य भवन निमार्ण, लगायतका सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतले आदेश गरेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यन्वयनका लागि पहल भईरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बताए ।

उनले नेपालको प्रचलित कानून अनुसारको काम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाई कार्यन्वयन भइरहेको बताउदै आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न अदालतको आदेशको पुर्ण पालना गरी सो प्रक्रियामा आउने अब सबैलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने बताए ।

उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको शुक्रबार नेपालगन्जमा बसेको बैठकमा प्रजिअ केसीले जनचासोको विषयमा आदलतले दिएको आदेशहरुको पुर्ण कार्यन्वयनका लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउदै जिल्लाको समग्र विकासका लागि प्रहरी प्रशासनले उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

उच्च अदालतका वरिष्टतम न्यायधिस विष्णुदेव पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नागरिकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुको सेवा थप प्रभावकारिता बनाई नियमसंगत कार्यहरुको कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको अदालतका रजिष्टार भुवन गिरीले बताए ।

बैठकमा उच्च अदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले जिल्लाका अर्धन्यायिक निकायबाट प्रदान हुने सेवाहरु ढिलासुस्ती भएको, सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा नपाएको, नितिगत कानून अनुसार कार्य जनमुखी कार्य नभएको, नागरिकका मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको, अदालतले दिएको आदेशको पुर्णपालना नभएको जस्ता नागरिक गुनासो आएकाले यी विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा संिघय प्रहरी इकाई प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक महेशविक्रम शाह, मालपोत, नापी, कारागार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, भुमिसुधार कार्यलयहरुले सम्पादन गरेका कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।