नेपालगन्ज,१५ वैशाख/ शिक्षाको अधिकार र जवाफदेहिता बारे बृहत अन्तरक्रिया शुक्रबार नेपालगजमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र(आईएचआरसी), एफ.डब्लुु.एलडी, उच्च अदालत बार एसोशियसन, नेपालगन्ज, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च, माननअधिकार निगरानी समुह, मानव अधिकार एलाइन्स, फियान नेपाल, बालिका किशोरीशक्ति नागरिक सन्जालको सहकार्यमा सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
सो अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकाशं वक्ताहरुले विभिन्न नाममा सामुदायिक तथा नीजि विद्यालयहरुले चर्को शुल्क उठाएको साथै विद्यालयमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको कमी भएको गुनासो गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक प्रत्याभुुत गरेको ब्यवस्था रहेको छ ।
सो अन्तरक्रियामा बोल्दै अभिभावक प्रकास उपाध्यायले सामुदायिक र नीजि विद्यालयको पोशाक एकै प्रकारको हुनु पर्ने र पाठ्यक्रम पनि एकै किसिमको निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका थिए ।
सो अन्तरक्रियाको औचित्य माथि एफ.डब्लु.एलडीका संयोजक अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले प्रष्ट पारेका थिए । भने शिक्षाको अधिकार र जवाफदेहिताको बारेमा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष अधिवक्ता वसन्त गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थियो ।
सो कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका निमित्त प्रमुुख जिल्ला अधिकारी गणेश बहादुर शाही, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत द्धारिका अधिकारी, जिल्ला अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष मोहम्मद अयुब सिद्धिकी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ठाकुरसिहं थारु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसै गरि प्रदेश नं. ५का प्याब्सन सदस्य विकास कर्माचार्य, नेपाल शिक्षक संघका विरेन्द्र यादवले आ–आफनो विचार राखेका थिए । शिक्षा विकास इकाई समन्वयका इकाई प्रमुुख गोर्ख बहादुर थापाले नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पँहुचको हक रहेको जानकारी दिदै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाहरुको नियमनकारीको भूमिका अव स्थानीय तहले गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्