कोहलपुर,१० फागुन/ सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी अनुत्तरित केही प्रश्नहरु भर्खरै मात्र देउवा सरकारको बर्हिगमन र वली सरकार सत्तासिन भएको छ । निवर्तमान सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा केही निर्णय गरेको थियो । जसको सर्वत्र आलोचना समेत हुन गयो ।
वर्तमान वली सरकारबाट समेत काम चलाउ सरकारले गरेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने निर्णय बाहिर आयो । यद्यपि समाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा अद्यपि केही प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् ।
वि.संं.२०५१ सालमा गठित नेकपा एमालेका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नौ महिने कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सर्वथा नयाँ कार्यको थालनी भयो । जुन कार्यले निकै चर्चा र प्रसंशा पायो । तत् देशमा आउने हरेक सरकारले यसैलाई मूलमुद्दा बनाउँदै भत्ता रकम आआफ्नो अनुकूल बढाउदै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर जेष्ठनागरिक, विधवा, दलित पोषण, एकल महिला, अपाङ्ग नागरिकको सम्मान गर्नु आँफैमा राम्रो कदम भएपनि यो देशको साधनस्रोतले धान्न सक्ने सीमाभित्र र औचित्यपूर्ण समेत हुन आवश्यक छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि उमेर हद घटाउने र भत्ता रकम बढाउदै जाने हो भने सम्पुर्ण पुँजीगत बजेट त्यतै खर्च हुने देखिन्छ, जो हाम्रो जस्तो अविकसित देशको लागि घातक सावित हुनसक्छ । नेपालीको सरदर आयु ७१ वर्ष भएको तथ्याङ्कले देखाइरहेको अवस्थामा हरेक सरकारले अदुरदर्शी निर्णय गरी उमेर घटाउदै जाने हो भने ४० वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
एकातिर देशको चालिस लाख सिर्जनशील युवावर्ग विदेश पलायन भैरहेको आजको अवस्थामा तिनलाई देशभित्रै रोकिराख्ने सरकारसंग कुनै स्पष्ट नीति योजना र दृष्टिकोण छैन भने अर्का तर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्दा चलिरहे छ । अनुत्पादक खर्च दिनानुदिन बढिरहेछ ।
झट्टहेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबाट तत्कालीक रुपमा लक्षितवर्गमा फाइदा पुगेको जस्तो देखिए पनि यसले हालसम्म सामाजिक, आर्थिक ,सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता सकरात्मक वा नकरात्मक प्रभाव परेको देखिया ? यसबारे सरकारसंग कुनै भरपर्दो तथ्याङ्क छैन ।
सरकार उदासिन देखिन्छ । हालसम्मको अनुभवलाई नियाल्दा लक्षित वर्गलाई दिइएको सुरक्षा भत्ता स्वयं लक्षितवर्गले उपभोग नगरि उनका परिवारका अन्य सदस्यले उपभोग गरिदिएको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा भत्ता रकम मद्यपान, धुम्मपान, जुवातासमा उडाएको पाइएको छ । सरकारको दायित्व भत्ता वितरण गर्नुमात्र नभई वितरण गरिएको भत्ताको सही सदुपयोग भयो भएन अनुगमन गर्नु पनि हो ।
यसरी सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता बढाउँदै ,उमेर घटाउदै जानु भन्दा वास्तविक वर्ग पहिचान गरी स्वास्थ्य उपचार, यातायात जस्ता सामाजिक सरोकारका विषयमा निशुल्क सेवाको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनजान्छ ।
विकासको मुख्य शक्तिका रुपमा रहेको युवावर्गलाई देशभित्रै ठोस नीति अवलम्बन गरी आफ्ना प्रौढ अभिभावकप्रति जिम्मेवार गराइनुपर्छ । युवा वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्छ जो कतिपय देशमा प्रचलनमा छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कै कारणले परिवारमा देखिएको विखण्डनलाई रोक्न ढिलो भैसकेको छ । अन्तमा युवावर्गलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न, शिक्षित, दक्ष, सामाजिक रुपले जिम्मेवार र सुसंस्कृत बनाउन सकेमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पनि औचित्य ठहर्छ ।
-(स्वस्तिक भट्टरप्रशिक्षार्थी पत्रकार)