कोहलपुर,६ फागुन/ देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा बाँके संघीय संरचनामा अपमानित र हेपिएको महसुुस भएको भन्दै बाँकेबासीले प्रादेशिक राजधानी मागको आन्दोलनलाई चर्काउने रणनीति बनाउने भएका छन् ।
शनिबार बाँकेमा प्रदेश ५ को राजधानी मागको आन्दोलनलाई निर्विकल्प आन्दोलनका रुपमा अगाडि बनाउन कस्ता–कस्ता खालका रणनीतिहरु अपनाउने र आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी मूभिका कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बाँकेमा रहेका क्रियाशील पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
शनिबार नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको हलमा बाँकेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले आन्दोलनको प्रवाभकारिता बढाउने बारेमा पत्रकारहरुसंग सुझाव मागेका थिए ।
पत्रकारहरु भीम रावत, जयनारायण शाह, डक्ट प्रसाद धिताल, कमल डाँगी, गोविन्द देवकोटा र अर्जुन वलीले सञ्चारक्षेत्रको प्रभावकारिता आन्दोलनको स्वरुपमा निर्भर हुने भएकाले प्रभावकारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न सुझाव दिएका थिए ।
पत्रकारहरुले बाँकेलाई सँच्चिकै प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बनाउनलाई बाँकेवासीले प्रत्येक घरबाट एक एक जना व्यक्तिलाई आन्दोलनमा सहभागी बनाई सिङ्गो बाँकेलाई ठप्प बनाउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्यले पत्रकारहरुले आन्दोलनको समाचार मात्र लेख्ने भन्दा पनि हामी सबैको आन्दोलन हो भन्ने भावनाले बाँकेलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु समेत उल्लेख गरेर प्रचार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
आचार्यले पाँच नम्बर प्रदेशमा बाँकलाई राजधानी बनाउन आवश्यक सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग आदि राख्न कुनै पनि भवन भाडामा लिन नपर्ने सबैलाई पुग्ने सरकारी कार्यालयका भवनहरु प्रशस्त रहेको दावी गरे ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका बाँके सचिव तप्त पौडेलले बाँकेमा प्रादेशिक राजधानी बन्न नसके हामी भन्दापनि भावी सन्ततीका लागि अवसरहरु गुम्ने खतरा रहेको भन्दै बाँकेवासी एकतावद्ध भई आन्दोलन गरिरहेको समाचारलाई राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यमहरुमा समेत प्रभावकारी रुपमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिन आग्रह गरे ।
त्यस्तै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले नेपालगञ्ज हालका सबै शहरहरुमध्ये ऐतिहासिक र पुरानो शहर भएकाले यसले ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशसम्मलाई आर्थिक रुपमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए ।
वैश्यले यति महत्वपूर्ण शहरलाई संघियतामा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै अपमानित र अस्तित्वहिन बनाउन खोज्नु गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार राज्यले गरेको आरोप लगाए ।