17 May 2021  |   सोमवार, जेष्ठ ३, २०७८

क्रसरको कहर

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ २०, २०७४  

गोपाल गडतौला

मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसरका कारण खेत धमाधम बगरमा परिणत हुँदा स्थानीय किसान तन्नम बनिरहेका छन्।
जयकाली भगवती रोडा उद्योग। तस्वीरहरुः गोपाल गडतौला

अर्जुनधारा नगरपालिका–७, झापाका मानबहादुर खड्काले केही वर्षअघिसम्म विरिङ खोलाको पश्चिमी किनारमा रहेको १० कट्ठा खेतबाट तीन बाली अन्न भित्र्याउँथे। एकै बालीले उनको सात जनाको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्थ्यो। खेत मास्तिरबाट बनाएको कुलोबाट बाह्रै्रमास पानी लाग्थ्यो।

मानबहादुर खड्का । 

गत वर्षदेखि भने अवस्था फेरिएको छ। विरिङ खोलामा पसेका क्रसरले खोलो गहिर्‍याउँदै रातोदिन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालेपछि खड्काको खेतमा जाने कुलो भत्कियो। खेत सुक्दै गयो। खेतभन्दा करीब १० फिट होचो खोलामा पानीको सतह स्वाट्टै घट्यो। खड्काको खेतमा यो वर्ष एकबाली पनि भएन। बाध्य भएर खड्का खोलामा गिट्टी कुट्न थालेका छन्। २ जेठ बिहान विरिङ खोलाको बगरमा भेटिएका उनी भन्छन्, “म उभिएको यो बगर मेरो नम्बरी जग्गा हो, पोहोरसालसम्म यहाँ मज्जाले धान फलेको थियो।”

मञ्जु विक अहिले विरिङ खोला किनारमा बालुवा चाल्छिन्। तर, केही वर्षअघिसम्म उनको तीन कट्ठा जमीनमा मनग्य सागसब्जी हुन्थ्यो। सब्जीलाई उनी शनिश्चरे बजारमा लगेर बेच्थिन्। कोठेबारी सुकेर वनमारा पनि उमि्रन छाडेपछि तीन वर्षदेखि उनी बालुवा चालेर जीविका धानिरहेकी छन्।

मध्य झ्ापाको विरिङ खोलामा यतिबेला ६ वटा क्रसर उद्योग चलिरहेका छन्। क्रसरले दैनिक करीब सात सय ट्रीपभन्दा धेरै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने गरेका छन्। यसैको परिणाम, विरिङ खोलाधारको सीमखेत बगरमा परिणत भएको छ।

स्थानीय युवराज पौडेलको तीन बाली लाग्ने पन्ध्र कट्ठा खेत पनि तीन―चार वर्षदेखि सुक्खा छ। कुलोमा पानी आउन छाडेको छ। “तीन―चार दिनको फरकमा मोटरबाट पानी लगाएन भने धान―मकैका बोट सुक्छन्” उनी भन्छन्, “क्रसरले बर्बाद बनायो।”

२०४९ सालदेखि अर्जुनधारा–४ मा डेढ बिघा अधियाँ खेत कमाइरहेका गोरेबहादुर सुब्बाको चिन्ता पनि उस्तै छ। कुलो बन्द भएपछि तीन बाली फल्ने खेतमा झ्ार पनि उमि्रन छाड्यो। अधियाँको कमाइले परिवार पाल्न नसकेपछि मजदूरीमा लागेका सुब्बा भन्छन्, “हेर्दाहेर्दै अन्न र सागपात समेत किनेर खाने भइयो।”

विरिङ जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छविलाल शिवाकोटी विरिङ खोला उत्खनन्का कारण कम्तीमा ५०० परिवार पीडित बनेको बताउँछन्। क्रसरकै कारण खेतबाट उब्जनी घटेको समस्या लिएर पटकपटक सदरमुकाम चन्द्रगढी पुगेका उनी भन्छन्, “गरीब किसानका कुरा हाकीमले कहिल्यै बुझेनन्।”

विरिङ किनारकै जयकाली भगवती रोडा उद्योगका मालिक शेरबहादुर थापा स्थानीयलाई रिझाएरै उद्योग चलाएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “धन्न हामीले क्रसर चलाइदिएका छौं र शहरमा यत्रा धेरै निर्माणका काम भइरहेका छन्।”
सात वर्षअघि मनोज बस्नेतले अर्जुनधारा–२ स्थित विरिङ खोलाको पूर्वी किनारमा मंगलश्री रोडा उद्योग शुरू गरे। हाल निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्षसमेत रहेका बस्नेत जिल्लाको राजनीतिमा गतिलो चन्दादाताका रूपमा चिनिन्छन्। “महीनाको रु.५०―६० हजारसम्म चन्दा दिइरहनु परेको छ”, क्रसर उद्योगका प्रबन्धक श्याम सापकोटा भन्छन्।

मापदण्डको धज्जी

सरकारले २७ असार, २०७० मा क्रसर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्डमा राजमार्ग र खोला किनारबाट पाँच/पाँच सय मिटर टाढा तथा शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घना बस्तीबाट दुई/दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ।

मञ्जु विक।

उद्योग मन्त्रालयमार्फत मापदण्ड जाँचको परिपत्र पाएपछि झापाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले १५ जेठ २०७१ मा जिल्लाका सातै वटा क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो। जसमा कसैले पनि मापदण्ड पालना गरेको पाइएन। मापदण्ड नपुगेका सबै क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड अनुकूल हुने गरी ठाउँ सारी गर्न जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले १२ फागुन २०७१ मा अन्तिमपटक भन्दै पत्रसमेत पठाएको थियो। तर सरकारको निर्देशन मान्न क्रसर उद्योग तयार भएनन्।

“सरकारी मापदण्ड विपरीत नै चलेका क्रसर बन्द गराउने तागत सरकारसँग पनि छैन”, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शेरबहादुर थापा भन्छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झ्ापाका अधिकारीहरू क्रसरको ‘दादागिरी’ का अगाडि निरीह बन्नु परेको स्वीकार्छन्।
मापदण्ड पूरा नगरी चलाइएका क्रसर बन्द गराउने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ। समितिले जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिमार्फत यस्तो निर्णय गर्न सक्छ। तर, समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझ्ा आफूसँग त्यस्तो अधिकार नरहेको जिकिर गर्छन्।

खुलेआम दोहन

क्रसर उद्योगको मनोमानीलाई जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरू नदेखे झैं गरिरहेका छन्। १५ भदौ २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिले गौरादह–१ को साम्सुहाङ विल्डर्सलाई रु.३ करोड २५ लाखमा विरिङ खोला उत्खनन्को ठेक्का दियो। सरकारबाट ठेक्का पाएको विल्डर्सले काम भने पुरानै ६ वटा क्रसर उद्योगलाई लगाएको देखिन्छ। ठेक्का लिने विल्डर्स र क्रसर उद्योग बीचको लेनदेन र बेहिसाब उत्खनन्प्रति सरकारी अधिकारीहरू जानाजान बेवास्ता गरिरहेका छन्।

गोरेबहादुर सुब्बा।

मापदण्ड पूरा नगरेका ती क्रसर उद्योगहरूले राजश्व भने तिरिरहेका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाका प्रमुख निर्मल ढकाल क्रसर उद्योगहरूले कर तिरिरहेको तर मापदण्ड, दर्ता नवीकरण जस्ता कुरा हेर्ने जिम्मा अरू निकायको भएको बताउँछन्।

मापदण्ड नमान्ने अर्को क्रसर उद्योग हो, विर्तामोड नगरपालिका–५ (साविक अनारमनी गाविस १) को कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग। पूर्वपश्चिम राजमार्गको कालोपत्रे खण्डको आडैमा ६ वर्षदेखि सञ्चालित क्रसरका प्रबन्धक केदार गिरी सरकारले बनाएको मापदण्ड नै अव्यावहारिक भएको तर्क गर्छन्। “मापदण्डमा तोकिएको ठाउँमा क्रसर राख्ने हो भने उपभोक्तालाई ढुवानी खर्च बढ्छ”, उनी भन्छन्।

क्रसर उद्योगहरू जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन्। २ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगको इजाजत २०७२ असार मसान्तसम्मको लागि मात्र नवीकरण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसयता जिल्लामा सञ्चालित सातवटै क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरण पनि भएको छैन।

मापदण्ड नपुगेका र दर्ता नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरूले धमाधम नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र बेचबिखन गरिरहेको देखेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्री भने उद्योगहरूले मापदण्ड मान्नैपर्ने बताउँछन्। “उद्योगहरूलाई मापदण्डभित्र ल्याइनेछ, चाँडै नतीजा देख्नुहुनेछ”, खत्री भन्छन्। तर, अहिलेसम्म मैमत्त देखिएका क्रसर उद्योगहरूले सहजै मापदण्ड मान्ने छाँट भने देखिंदैन।

युवराज पौडेल।

विरिङ खोलाले स्थानीयवासीमा परेको असरबारे परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको धनकुटास्थित क्षेत्रीय कार्यालयले १५ माघ २०७१ मा जिविसलाई आठ वटा प्रश्न सोधेको थियो। जसमा विरिङ खोलाधारमा रहेका क्रसर उद्योगबाट प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरणमा परेको असर, ती उद्योगको अवस्था, नवीकरण र अनुगमनलगायतसँग सम्बन्धित प्रश्न थिए। तर, त्यसपछि अख्तियारले थप कारबाही अघि बढाएको कसैलाई थाहा छैन।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले १४ पुस २०७१ मा नै उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मुलुकभरका क्रसर र खानीहरूको दर्ता तथा नवीकरण अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको थियो। तर, जवाफ आए/नआएकोबारे भने समितिले अझ्सम्म पनि खुलाएको छैन।

– himalkhabar

प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ २०, २०७४     11:28:00 AM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *