ध्वनी प्रदुषण रोक्न परमादेश

कोहलपुर, जेठ ६
नेपालगञ्ज क्षेत्रमा हुने ध्वनी प्रदुषण रोक्न पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले जिल्ला प्रशासन कार्यालयल, बाँकेलगायत तीन सम्बन्धित कार्यालयलाई परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, बिनोद पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कार्यालय प्रमुख, नेपालगञ्ज उमहानगरपालिका कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी गत जेठ ३ गते निषेधाज्ञा तथा परमादेशको मुद्दामा दायर गरेका थिए ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई ध्वनी प्रदुषण मुक्त बनाउने माग गर्दै महिला कानुन र बिकास मन्च, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जको सहकार्यमा दायर गरिएको मुद्दाको न्यायाधीश केशवराज जोशीको एकल इजलासबबाट आदेश जारी भएको हो ।
ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सूचनाहरु प्रवाह
गरी आवश्यक कदम अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश जारी भएको अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
बाँके जिल्लामा र नेपालगन्ज नगरक्षेत्रभित्रमा समेत दैनिक रुपमा ध्वनी प्रदूषण सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधाज्ञ जारी गर्न माग गरिएको हो । धार्मिक, सांस्कृतिक, विवाह, व्रतबन्ध, समारोह, सम्मेलन, कार्यक्रम, उत्सव लगायतका नाममा डि.जे., साउण्ड बक्स समेतको प्रयोग गरी छरछिमेकका नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरण सम्वन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य निरन्तर रुपमा मुद्दामा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै ध्वनी प्रदुषणको कुनै निश्चित मापदण्ड नतोएिका कारण ध्वनी प्रयोगकर्ताहरुले आफूखुशी ध्वनीको प्रयोग गर्दा नागरिकहरु विहानदेखि रातभरीसम्म पनि नागरिकहरु ध्वनीप्रदूषणको मारमा परेको बताइएको छ । ध्वनी प्रयोगकर्ताले ध्वनी प्रदूषणलाई प्रतिस्प्रर्धा र अधिकारको रुपमा बुझेर व्यापक ध्वनी प्रदूषणका कारण नागरिकहरुकोे स्वास्थ्य र शिक्षा सम्वन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर उनीहरुले बताएका छन् । ध्वनी प्रदुषणको अवस्थाले कानूनहरुको ठाडै उल्लघंन भई दण्डहीनताले प्रश्चय पाएको उल्ल्ेख गरिएको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८ (२), नागरिक अधिकार ऐन २०१२ र पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ३३ बमोजिम स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण र स्वास्थ्य सम्वन्धी संविधान एवं कानून प्रदत्त हकअधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन समेत गरी गराई पाऔं भनी माग दावी गरिएको थियो ।
त्यस्तै ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण र नियमनको लागि तत्काल निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, उक्त मापदण्डको बारेमा सबैले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।