आइतवार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको तीन बुँदे गरेको निर्णयलाई मधेशी मोर्चाले भने अस्वीकार नै गरेको छ । मधेशी मोर्चा र काग्रेसवीच अहिले वार्ता बाक्लिएको छ । ‘बार्गेनिङका लागि मोर्चाले तीन बुँदे अस्वीकार गरेको देखिन्छ, केही दिनमा कुरा मिल्छ’ मोर्चामा आबद्ध एक मधेशी दलका नेताले बताए ।
सीमांकन, समावेशी समानुपातिक, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकता लगायतको विषयमा छलफल गरी टुगों लगाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई भारतले स्वागत गरेपछि नेपालको राजनीतिक वातावरण सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । मधेशी मोर्चा, सरकार र दिल्लीको सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्भित्र यस्तो निर्णय भएको बताइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुनुअघि नेपाल सरकारले ती बुँदाहरु भारत सरकारलाई पठाएको थियो । यी बुँदामा मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा आउन आग्रह गरिदिन भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्ली गएर भारतीय विदेश मन्त्रीलाई सो पत्र बुझाएका थिए ।
कमल थापाले सो पत्र दिल्लीमा बुझाउने वित्तिकै नेपालका लागि भारती राजदूत रंजीत रायले मंसिर १८ गते मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई दूतावासमै बोलाएर त्यसको जानकारी गराएको थिए । भारत सरकारलाई बुझाएको ती चार बुँदे मागबारे जानकारी गराउँदै राजदूत रायले मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग धारणा मागेका थिए ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरुले त्यहाँ ती बुँदालाई अस्वीकार गरेका थिए । ‘यही विषयमा तपाईहरुलाई दिल्ली बोलाउन लागेको हो र त्यस विषयमा त्यहाँ आफ्नो धारणा राख्नु होला । दिल्ली जाने तयारीमा लाग्नु होला ।’ राजदूतले त्यसदिन मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेका थिए ।
त्यसको भोलीपल्ट अर्थात मंसिर १९ गते मधेशी मोर्चाका नेताहरु दिल्ली पुगेका थिए । मंसिर २० गते मधेशी मोर्चाका नेताले साँझ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा विदेश मन्त्री स्वराजलाई भेटेका थिए । सोही भेटमा स्वराजले उपप्रधानामन्त्री कमल थापाले बुझाएको चार बुँदे मागबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरुले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा देखेको हुबहु बुँदाहरु स्वराजबाट प्राप्त गरेका थिए । ‘यो नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्णय (बुँदा) हो भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?’ मोर्चाका नेताहरुले स्वरजसँग जिज्ञासा राखेका थिए । मोर्चाका नेताहरुले त्यहाँ ‘आफूहरुले यसलाई पहिलादेखि नै अश्विकार गर्दै आएका हौं यस्तै अवस्थामा यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने’ जानकारी स्वराजलाई गराएका थिए ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ‘आफूहरुले पेस गरेको ११ बुँदे मागमा छलफल गर्न चाहन्छाँ,ै यी चार बुँदा पनि त्यसै अन्तरर्गत पर्छ’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपी यसैलाई मानेर सहमति गर्नुस् भने दवाव स्वराजले पनि दिएका थिएनन् । ११ बुँदाको भावनालाई कदर गर्दै यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन स्वराजले दिएकी मोर्चाका एक नेताले बताए ।

ती बुँदाहरु यसरी भयो सशोधन ?
मधेशी मोर्चाका नेता भारत भ्रमण गरेर मंसिर २३ गते फर्केपछि त्यसको असर काठमाडौंमा देखिन थाल्यो । मंसिर २४ गते सरकार र मधेशी मोर्चाबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अब भोलीदेखि ११ बुँदेमा नै छलफल गर्ने भनि मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । प्रचण्डले पनि ‘अब यसमा ढिला गर्नु हुँदैन, यसलाई चाँडो टुगों लगाएर अगाडि बढ्नु पर्छ’ भनेका थिए । अर्कोदिन पुनः बस्ने भन्दै त्यो दिनको बैठक हाँसीखुशी स्थगित भएको थियो ।
तर, अर्को दिन बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ बुँदेमा छलफल गर्नुअघि विधेयक पास गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सारे । ‘विद्येयक पास भएपछि मात्र छलफललाई अगाडि बढाईन्छ’ ओलीको भनाई आएको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन् । त्यसको अघिल्लो दिन मानवीयताका लागि भन्दै पून निर्माणसम्बन्धी प्राधिकरण विधेयक पेस हुन दिनेमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु सहमत भएका थिए । वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसले ल्याएको विधेयक पनि पेस हुन दिनु पर्ने आडान लिएपछि वार्ताको वतावरण विग्रको मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसरी वार्ताको वातवरण विग्रेपछि भारतले त्यसमा चासो दियो । उसले ‘चार बुँदे प्रस्तावलाई सरकारले नै औपचारिक रुपमा निर्णय गर्नुपर्छ भनि सल्लाह दिएको’ भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।
सोही सल्लाह बमोजिम आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ती बुँदालाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियोे । राती अबेर भएका सो निर्णको बारेमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भोलीपल्ट विहानै स्वराजलाई जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री थापाले स्वराजलाई जानकारी गराउने वित्तिकै नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले मधेशी मोर्चाका नेतालाई दूतावासमा बोलाएर मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे धारणा मागेका थिए । उनले सरकारले नै आधिकारिक रुपमा गरेको निर्णयमा विश्वास गर्न सकिने आधारहरु भएको भन्दै त्यसमा विचार गर्न मोर्चाका नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
मोर्चाका नेताहरु राजदूतासँग छलफल गरेर निस्केपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयलयले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यस अघिको बुँदामा सिमांकनको विषय तीन महिनाभित्र आयोगमात्र टुगों लगाउने कुरा उल्लेख थियो जुन कुरा सविधानमा पनि उल्लेख गरेका छन् । तर त्यो कुरा मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई मान्य भएन । यसअघि पनि आयोगले प्रतिवेदन ल्याएको थियो तर त्यसलाई प्रमुख तीन दलले अस्वीकार गरेका तर्क मधेशी मोर्चाले राख्दै आएको छ ।
आयोग बनायो भने त्यसमा अहिले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका सबै नेताहरु अटाउन नसक्ने अबस्था थियो । प्रतिनिधि पठाएर समस्याको समाधान नहुँने भएकाले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर त्यसलाई टुगों लगाउनु पर्ने मधेशी मोर्चाका नेताहरुको भित्री मनसाय थियो ।
क–कसका लागि संशोधन ?
मधेशी मोर्चाका रहेका दुई जना अध्यक्ष तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सांसद होइन । व्यवस्थापिका संसदको माध्यमबाट कुनै संयन्त्र वा समिति बनायो भने यी नेता त्यसमा नपर्ने भएकाले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने उपाय निकालिएको हो ।
राजनीतिक संयन्त्र बनाएपछि त्यसमा ठाकुर र महतो पनि अटाउने र विश्वासको आधार खोज्दै तीन महिनामा भएपनि सिमांकनको विषय टुग्यांउन सकिने मोर्चाका नेताहरुको विश्वास छ ।
आन्दोलनकारीका नेता पनि राजनीतिक संयन्त्रमा भएपछि त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्न पाउने र कुरा नमिले विद्रोह पनि गर्न पाउने दुवै विकल्प रहेपछि मोर्चाका नेताहरु यसमा सहमत भएका हुन् । सरकारले नै निर्णय गरिसकेपछि त्यसप्रति मोर्चाका नेताहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।