ठूलालाई चैन, सानालाइ ऐन

नेपालगन्ज काठमाण्डौ रुटमा सन्चालित ना ४ ख ६३९१ नं. को रात्रि बस दुइपटक सम्म आफनो नं. मिस गरेर घरमै थन्कियो । मंसिर १७ गते नेपालगन्ज काठमाण्डौका लागि क्युमा बसेको सो बस काठमाण्डौ सम्मका लागि इन्धनको जोहो गर्न नसक्दा नं. मिस गरेर बस्न बाध्य भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत उपलब्ध गराइएको कुपनको पनि सो बसलाइ निल्नु न ओकल्नु भयो । बागेश्वरी यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध सो बसलाइ नेपालगन्ज–काठमाण्डौ जानका लागि समितिले जम्मा ५० लिटर मात्र डिजल दिने निर्णय ग¥यो । ‘५० लिटर डिजलले काठमाण्डौ पुग्ने अवस्था नआएपछी गाडी मिस गरियो’, गाडीका चालक हिरा बहादुर खत्रिले दुखेसो पोखे । त्यसमाथि पनि मिस भएको गाडीलाई डिजल नदिने समितिले निर्णय गरेपछी उनले पाउने ५० लिटर पनि गुमाए । मंसिर २४ गते अर्को क्यु पाएको सो गाडी फेरी पनि इन्धनको जोहो गर्न नसक्दा अर्को क्यु पनि फुत्कियो । खत्री एउटा उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । इन्धनको अभाबका कारण गन्तब्यमा पुग्ने छाट नदेखेपछी थुप्रै गाडीले आफनो नं मिस गर्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कुपन प्रणालीबाट इन्धन बितरणको ब्यस्था मिलाए पनि यातायात समितिले नै पारदर्शी वितरणको ब्यबस्था मिलाउन नसक्दा आफना गाडीका नं. मिस भएको गाडी चालकहरुले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले यातायात ब्यबसायीलाइ निकासीको ४० प्रतिशत डिजल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी आएको ४० प्रतिशत डिजललाई १ सय प्रतिशत मानी भेरी समितिलाई २८ प्रतिशत, बागेश्वरी समितिलाई २८ प्रतिशत, नमस्ते नेपाललाई १६ प्रतिशत, सार्वजनिक भेरीलाई १२ प्रतिशत पुर्ब पश्चिमलाई ४ प्रतिशत, सनराइजलाई ६ प्रतिशत र टेम्पो समितिलाई २ प्रतिशतका हिसाबले कुपन बितरण गरेको छ । तर, प्रशासनले दिएको कुपन समितिका पदाधिकारीहरुले पारदर्शी ढंगबाट बितरण नगरेको गाडी सञ्चालकहरुको गुनासो छ । ‘समितिका पदाधिकारीहरुका गाडी कहिल्लै मिस हुँदैनन, तर सर्वसाधरणका गाडीहरु दिनहुँ घरमै खडा हुन्छन्’, एक ब्यबसायीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने । यता बागेश्वरी समितिका उपाध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार शाहले भने आफ्नो समितिका नाममा आएको इन्धन पारदर्शी ढंगबाटै बितरण भएको दाबी गर्छन् । शाहका अनुसार समितिलाई उपलब्ध गराइएको इन्धनको परिमाणका आधारमा शुरुका दिनहरुमा रात्रि तथा लामो दुरीका बसहरुका लागि ५० लिटर डिजलनै उपलब्ध गराइएको थियो । स्थानीय रुटका गाडीहरुलाइ भने आवश्यकताको एक चौथाई डिजल उपलब्ध गराइएको थियो । तर, पछिल्ला केही दिनयता नाका सहज भएपछी लामोदुरीका बसलाई १२० लिटर र छोटो दुरीका बसलाइ आबस्यक्ताको आधा प्रतिशत डिजल उपलब्ध गराउने गरिएको शाहले बताए । ‘हामी ब्यबसायीहरु आफैमा पीडित छौं, प्रशासनले चाहे छेलाखेलो हुने गरी इन्धन आएको छ तुरुन्त सहज हुन सक्छ’, उपाध्यक्ष शाहले भने । यता नेपालगन्ज बसपार्कमा भेटिएका गाडी चालकहरुले भने समितिका पदाधिकारीहरुले आफना गाडीलाई भरी इन्धनको ब्यबस्था मिलाएपछि मात्रै अन्य गाडीहरुलाइ कुपन दिने गरेको बताए । ‘ठूलाबडाका आफनै पेट्रोलपम्प छन्, उनिहरुलाई तेलको कुनै चिन्ता छैन, मर्ने त हामी जस्ता सानातिना ब्यबसायी हौं’, एक ब्यबसायीले भने । आवश्यकताको एक चौथाई पनि इन्धन नपाएपछि गाडी चालकहरुले कालोबजारीको इन्धन हाल्न बाध्य भएका छन् । कालोबजारीमा ८० रुपैंया पर्ने डिजल १४० देखि १५० रुपैया सम्म तिर्न बाध्य भएको उनिहरुको भनाई छ । नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकाबाट दिनहुँ टयाकंरका टयाकंर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिरहेपनि बजारमा भने अभाव कायमै छ । तर कालोबजारीमा भने चाहेजती इन्धन पाइने गरेको छ ।