सम्पादकीयः पुनर्विचार गर्न आवश्यक

सरकारले गत बिहीबारदेखि फेसबुकसहितका दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द छन् । अधिकांश नागरिक सामाजिक सञ्जालको पहुँचभन्दा बाहिर भएका छन् । सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका भन्दै उक्त सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयसँगै तरंग उत्पन्न भएको छ । यसका बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका पाइन्छन् भने विभिन्न पत्रकारका संघसंस्था, राजनैतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, सर्वसाधारण नागरिकलगायत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारको यो कार्यको भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरूले आम सर्वसाधारण नागरिकको सूचना पाउनुपर्ने अधिकारमाथि सरकारले कुठाराघात गरेको भन्दै तत्काल यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । पक्कैपनि अहिलेको एक्काइँसौ सताब्दीमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु सकारात्मक काम भने होइन्, यदि बन्द नै गर्नुपरे विकल्प दिन सक्नुपथ्र्यो ।

विकल्पबिनाको निर्णयले सरकारले आफँै एकपटक आम नागरिकको हक अधिकारमाथि हनन गरेको छ । अहिलेको समय भनेको प्रविधि र डिजिटलको हो । अधिकांश नागरिकहरू प्रविधि र डिजिटलकै प्रयोगबाट कार्यालय सञ्चालनदेखि आयआर्जनसँग जोडिएका छन् । प्रविधि र डिजिटलमार्फत् आम्दानी गर्दै आएका हजारौँ जनाको रोजीरोटी खोसिएको छ । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत् आम नागरिकले आफ्नो पेशा व्यवसायको प्रचारप्रसारदेखि व्यापारसमेत गर्दै आएका छन् । विशेषगरी पत्रकारिता क्षेत्र तथा कलाकारिता क्षेत्रमा यसले बढी असर पारेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकसित हुँदै गएको अनलाइन माध्यमबाट आम नेपालीले विश्वका घटना थाहा पाउँदै आएका थिए । ति अनलाइन माध्यमहरूले सेकेण्ड सेकेण्ड आफ्ना समाचारहरू आफ्ना फेसबुक पेजमार्फत् सेयर गर्दै आएका थिए र तत्काल नागरिकले घटनाका बारेमा जानकारी पाउँथे ।

त्यतिमात्र नभएर युट्युबबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, आफ्ना गीत, संगीत तथा सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरेर आम्दानी गर्दै आएका उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ । दसैँ तिहार नजिकिँदै गर्दा कतिपय कलाकारहरू दसैँ तिहार लक्षित गीतहरू युट्युबबाट सार्वजनिक गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण आम नागरिकसँग उनीहरूका सिर्जना पुग्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूका आम्दानी सुकेका छन् । विकल्पबिनाको यसप्रकारको निर्णय अनुचित हो । सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र काम नभएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीतसमेत छ । सरकारले सेवा सञ्चालन पहिलेनै यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने तथा नियमन गर्ने गराउने कार्य गर्नुपथ्र्यो । उक्त कार्य गराउने जिम्मेवारी, दायित्व, अधिकार तथा कर्तव्य सरकारकै रहन्छ ।

आम नागरिकको जीवनको अभिन्न अंगसमेत बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल पूर्वतयारीबिना तथा विकल्पबिना एक्कासि बन्द गर्दा देशनै अन्धकारमय जस्तो बनेको छ । आम नागरिक आफूले पाउनुपर्ने सूचनाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । चारैतिर सरकारको विरुद्धमा विरोधका आवाजहरू आइरहेका छन् । सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउनुपर्छ तर त्यसैका नाममा आम नागरिकलाई पुरानो युगतिर फर्काउने कोशिस गर्नुहुँदैन् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन् । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी आम नागरिकले सूचना लिने तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा सरकारको यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचना पाउने हक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आघात पु¥याउने काम भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालको कानुनअनुसार दर्ता तथा सूचीकरण हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी बन्द गर्ने कार्य आम नागरिकको भावनाविपरीत छ । प्रविधिका सकारात्मक पक्षलाई उपयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानुन बनाएर व्यस्थित गराउन जरुरी छ । सरकारले यो निर्णयलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।