स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगित

धनगढी ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा सामायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई क्रमशः सातौँ र नवौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा (२) र (३) बमोजिम स्थानीय तहहरुले कर्मचारीहरुलाई एक तह वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सो ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तह स्वायत्त स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले धनगढीमा प्रदर्शन गरेको थियो भने आइतबार आधारभूत सेवाहरु नदिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । समितिका संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदले सुदूरपश्चिम सरकारले सो ऐन संशोधनका लागि शुक्रबार कार्यदल गठन गरेको थियो । सो दलका संयोजक सँगको छलफलपछि उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाउँदै चार वटा निर्देशन दिएको छ । पत्रमा ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नभएको हुँदा ती चार वटा प्रक्रिया पूरा गरेर सहमति माग गर्न मुख्यमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त रहेको पदमा ऐन जारी हुनुअगावै वा पश्चात् करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भई छनोटको चरणमा रहेको वा छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइ नियुक्ति भइनसकेका वा नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने भएमा सहमति माग गर्नुपर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘सहमति माग गर्दा स्वीकृत दरबन्दीको विवरण, उक्त दरबन्दी स्थायी÷अस्थायी÷करार÷ज्यालादरीमा कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त रहेको पद संख्या खुल्ने गरी सोको विवरणसमेत कार्याल्य प्रमुखले प्रमाणित गरी पठाउने ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति माग्दा नियुक्त गर्नेको लागि तलब, भत्ता लगायतका खर्चका लागि विनियोजन भएको बजेट, स्रोतको उपलब्धता समेतको विवतरण माग गरेको छ । नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रम बमोजिममा उक्त कार्यक्रमले तोकेको दरबन्दी र संघसंस्था वा दातृ निकायसँगको सम्झौता बमोजिम दातृ निकायबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी तोकिएको पदको हकमा सम्झौत एवं प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न बाधा नपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यकर्मी रमेश जोशीले ऐनले एक वर्ष स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताए । ऐन संशोधन नहुँदै एक हप्ता बढी समयदेखि आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेको भएपनि स्थानीय तहमा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको हाजिरी भने स्थानीय तहहरु धमाधम रोकिरहेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ प्रमाणीकरण भएसँगै स्थानीय तहहरुले धमाधम कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्न थालेका छन् । ऐनको दफा ९ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुले कर्मचारीको बढुवा गरिरहेका हुन् ।

सो ऐनबमोजिम कैलालीको कैलारी, बर्दगोरिया र जानकी गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिकाले कर्मचारीको तह मिलान गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहहरुले सो कार्यका लागि प्रक्रिया बढाइएको जनाएका छन् । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि ऐन बमोजिम कर्मचारीको तह मिलान गरेको छ । सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामसागर शाहले आफैँलाई समेत ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम २०५३ साउन २४ गतेदेखि ज्येष्ठता लागु हुने गरी आफैँलाई अधिकृत छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा तह मिलान गरेर लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

अछामको रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका, बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिका, गौमुल गाउँपालिकाले पनि कर्मचारीको तह मिलान गरेका छन् । ऐनको दफा ९ मा १ देखि ६ सम्मका उपदफाहरुमा कर्मचारीको तह मिलानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्य प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरुको सो उपदफाहरु बमोजिम तह मिलान भइरहेको भए पनि प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको तह मिलान भने हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी नवराज रावलले स्वास्थ्यकर्मीहरुको तह वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले स्वास्थ्यकर्मीको तह वृद्धि कार्यसमेत गर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिक आदेश दिएको छ ।

करार कर्मचारीलाई हाजिर हुन रोक

स्थायी कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि गरिरहेका स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारीहरुलाई पुन साउन १ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन रोक लगाएका छन् । ऐनको दफा १५ उपदफा (१)मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करार नियुक्ति गर्न नपाइने र उपदफा (२)मा उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थाको त्रासमा स्थानीय तहहरुले ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरुलाई साउन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यालयमा हाजिर हुन रोक लगाएका हुन् । स्थानीय तहहरुले ती करार कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकारले सहमति दिएमा पुनः नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कार्यालयमा हाजिर हुनबाट रोकिएपछि उनीहरु अन्यायमा परेका छन ।

दफा १५ को उपदफा (३) मा ‘स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, कम्प्युटर अपरेटर, इन्जिनियरिङ सेवा, माइक सञ्चालक, क्यामेराम्यान, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, माली र स्वीपर पदको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा कार्यालयलाई अति आवश्यक भएमा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिमा उक्त पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थाको आधारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि सहमति माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत नरेन्द्र शाहले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि सहमति माग भई आएको बताए । तर, स्थानीय तहहरुले सहमति माग गर्दा प्रमाण नपु¥याइ माग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाउँदै चार वटा निर्देशन दिएको छ । पत्रमा ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नभएको हुँदा ती चार वटा प्रक्रिया पूरा गरेर सहमति माग गर्न मुख्यमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको उल्लेख छ ।