कोहलपुर ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल बाँकेले बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडान्द खत्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोमबार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय निर्देशनमा जिल्ला महासंघ बाँकेले सहायक प्रजिअ खत्रीमार्पत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बाँकेलगायत देशभरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको बाँके जिल्ला अध्यक्ष भद्रप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । सरकारको हालको कर नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कर छुटको व्यवस्था पुनः कायम गर्न माग गरिएको उनले बताए ।
महासंघका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा १० ‐ट) अनुसार जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्थाले आर्जन गर्ने आम्दानीमा कर छुट दिने प्रावधान रहँदै आएको थियो ।
तर, आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत उक्त छुट हटाइएको छ, जुन सामुदायिक सेवाको भावनाविपरीत भएको महासंघको ठहर रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । देशभरका ४५ हजारभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, समूह र संस्थाहरूको साझा संगठनका रूपमा महासंघले सरकारको हालको कर नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कर छुटको व्यवस्था पुनः कायम गर्न माग गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश महासंघ कोषाध्यक्ष, जिल्ला महासंघ पदाधिकारी, उपमहानर, नगरपालिका र पालिका महासंघ र बाँके जिल्लाभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूले संयुक्तहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रजिअमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ बाँकेका सचिव अमरबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्