सम्पादकीयः आयोगको निर्णय सच्याइयोस्

भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेले जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धमाधम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । वर्षौँदेखि जमिनको जोतभोग गर्दै आएका तर जमिनको स्वामित्व आफूमा नभएका हजरौँ भूमिहीन नागरिक र अव्यवस्थित नागरिकलाई लालपुर्जा प्रदान गरेर उनीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउनु अत्यन्तै सराहनीय कार्य हो । आयोगले जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कोहलपुर १ का ११६ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा १८८ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ । वितरण कार्य जारी रहेको छ ।

यो सराहनीय कार्य हुँदाहुँदै पनि सरकारले तोकेको आवश्यक राजस्व सरकारलाई बुझाएर लालपुर्जा प्राप्ति गर्दा तत्काल उनीहरूले पूर्णरुपमा भोगाधिकार गर्न नपाउने शर्त भने अव्यवहारिक देखिन्छ । बिसौँ तिसौँ वर्षसम्म आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाजमिनको सरकारलाई तोकिएको राजस्व बुझाएर प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्वलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउँदा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू उत्साहित देखिँदैनन् । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई एक कट्ठा, आवास मात्र भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई तीन कट्ठा र आवाससहित कृषियोग्य जमिन भएकाको हकमा डेढ बिघा जमिनको लालपुर्जा प्रदान गर्ने गरेको छ । कृषियोग्य जमिनको ५ प्रतिशत राजस्व र आवाससहितको १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको छ ।

उक्त लालपुर्जा १० वर्षसम्म अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक कुनै प्रक्रियाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । आयोगको यो १० बर्से शर्त उपयोगी र व्यवहारिक नभएको भन्दै जनगुनासाहरू आउने गरेका छन् । लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेपछि नागरिकले उक्त लालपुर्जा बैंक धितो, नामसारी तथा बिक्री वितरण गरेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पाउने हुनुपर्छ । तर यत्रो वर्ष कुरेर प्राप्त गरेको लालपुर्जालाई बैंकमा धितो राखेर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यापार गर्न नपाउनु तथा आफ्ना सन्ततिलाई अध्ययनका लागि प्रयोग गर्न नपाउनु र जसका लागि लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि १० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने शर्त भने अव्यवहारिक भएको नागरिकको गुनासोलाई भूमि समस्या समाधान आयोग र सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । उक्त निर्णयलाई सुधार गरी नागरिकमैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२० वर्षअघि तत्कालीन मुक्त कमैयाहरूलाई प्रदान गरिएको जमिनको अझै पनि उनीहरूले पूर्णभोगाधिकार गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै रुपमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले प्राप्त गरेको लालपुर्जा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आमनागरिकमा शङ्का रहेको देखिन्छ । लालपुर्जा प्राप्त गर्न वर्षौँ कुनुपर्ने, पाएको लालपुर्जाको पूर्णरुपमा भोगाधिकार गर्न अझै १० वर्ष कुर्नुपर्ने र १० वर्ष कुरिसकेपछि पनि मुक्त कमैयाकै हालत हुने हो कि भन्ने आम नागरिकमा शंका छ । सरकारले उक्त निर्णयलाई सच्याएर भूमिहीन नागरिकलाई प्रदान गरिएको लालपुर्जा तत्काल आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पाउनेगरी पूर्णभोगाधिकार प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ ।

बाँकेमा अन्य जिल्लामा भन्दा तीव्रताका साथ लालपुर्जा वितरण कार्य अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । यहाँका स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, आयोग लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला धन्यवादका पात्र छन् । द्रुत गतिमा आयोगले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु र त्यसमा सबै पक्षको साथ र समर्थन पाउनु आयोगको कुशलता हो । यो कार्यलाई निरन्तरता राख्दै आयोगको उक्त निर्णय सुधार गरी पुनर्विचार गर्न गम्भीर बन्न जरुरी छ ।