नेपालगन्ज (बाँके) ।
बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिहीबार लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । उक्त वडाका १२० जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । लालपुर्जा वितरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अव्यवस्थित बसोबासीले आफूले भोग गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि लाग्ने सरकारी राजस्व वर्तमान सरकारले दुई सय प्रतिशतबाट घटाएर ५ र १० प्रतिशतमा झारेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘पहिलेको सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमिन प्राप्ति गर्नका लागि दुई सय प्रतिशत राजस्व तोकेको थियो, वर्तमान संयुक्त सरकारले नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै त्यो निर्णयलाई खारेज गरेर घटाएर ५ र १० प्रतिशतमा झारको छ र धमाधम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ जग्गा प्राप्त गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले उक्त लालपुर्जाबाट १० वर्षसम्म कुनै कारोबार गर्न नपाउने कुरा अव्यवहारिक भएको भन्ने जनताको गुनासो आएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘लालपुर्जा प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म पनि बैंक धितो, काम कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो आएको छ, यो अल्लि अव्यवहारिक जस्तो देखिएको छ, यस निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न र निर्णय सच्याउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्दैै पहलकदमी लिन्छौँ ।’ उनले बाँकेमा अन्य जिल्लामा भन्दा तीव्रताका साथ लालपुर्जा वितरण कार्य अगाडि बढेको भन्दै यहाँका स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, आयोग लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई धन्यवाद प्रदान गर्दै भने, ‘अन्य जिल्लाका तुलनामा बाँकेमा द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ, यहाँका स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, आयोग तथा सरोकारवाला सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, हालसम्म करिब चार हजार जनालाई राजस्व संकलन गर्नका लागि आयोगले सूचना जारी गरेको जानकारी भएको छ, यसैले पनि प्रमाणित हुन्छ कि बाँके यो कार्यमा तीव्र गतिमा लागेको छ ।’
कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले नागरिकले तिसौँ वर्षसम्म जोतभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउँदा बैंक धितो तथा अन्य कारोबार गर्नलाई अझै १० वर्ष कुनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । ‘भूमिहीन नागरिकले तिसौँ वर्षसम्म कुरेर सरकारले तोकेको राजस्व सरकारलाई बुझाएर बल्ल बल्ल लालपुर्जा पाएका छन्, तर त्यो जग्गाबाट बैंक धितो राखेर काम कारोबार गर्न अझै १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ, यस विषयमा जनताबाट उठेका आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’
उनले २० वर्षअघि तत्कालीन मुक्त कमैयाहरूलाई प्रदान गरिएको जमिनको अझै पनि पूर्णभोगाधिकार गर्न नपाएको जस्तै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले प्राप्त गरेको लालपुर्जा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आमनागरिकको शङ्का रहेको बताए । उनले कोहलपुरका धेरै वडाहरूमा जग्गा नापजाँच कार्य सकिएको र केही समस्या आएको ठाउँमा काम भइरहेको जानकारी दिए । भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालले बिहीबार कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का १२० जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
‘कोहलपुर १ का ६७२ जना अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा तयारी छ, जसमध्ये बिहीबार १२० जनालाई वितरण गरेका छौँ, बाँकीलाई भोलिबाट क्रमशः वितरण गरिनेछ । यसअघि सोही वडाका ६८ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि लालपुर्जा वितरण गरिसकेका छौँ ।’ उनले भने । भूमि आयोग बाँकेले गत वैशाख २० गते कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ कै ११६ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर अभियान सुरु गरेको थियो । आयोगले त्यसपछि जेठ ३१ गते वडा नम्बर १ कै ६८ जना र बिहीबार १२० जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।
त्यसैगरी राप्ती सोनारी ४ का ६१ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित तथा १२७१ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरू गरी १३३२ जनालाई लालपुर्जा प्राप्त गर्नका लागि राजस्व जम्मा गर्न सोमबार सूचना जारी गरिसकेको छ । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई एक कट्ठा, आवास मात्र भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई तीन कट्ठा र आवाससहित कृषियोग्य जमिन भएकाको हकमा डेढ बिघा जमिनको लालपुर्जा प्रदान गर्ने गरेको छ । कृषियोग्य जमिनको ५ प्रतिशत राजस्व र आवाससहितको १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको छ । उक्त लालपुर्जा १० वर्षसम्म अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक कुनै प्रक्रियाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासीको सङ्ख्या छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ४३ हजार २२६ रहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । बाँकेका ८ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाबाट जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६१५, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाट १२ हजार ५२३, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट १० हजार ११२, खजुरा गाउँपालिकाबाट पाँच हजार २५८, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट तीन हजार ४२, जानकी गाउँपालिकाबाट दुई हजार ८१० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट दुई हजार ३४५ वटा आवेदन फारम दर्ता भएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाबाट आयोगमा हालसम्म सम्झौता नभएका कारण त्यहाँको विवरण भने अझैसम्म प्राप्त नभैसकेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्