खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तारमा जोड

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरक्षित खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तारमा जोड जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तारमा जोड दिएको हो । सबै नागरिकको आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानीमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । खानेपानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, ताल तथा पोखरी, नदी नाला एवम् जलाधार क्षेत्र र स्रोतको पहिचान तथा संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

सुरक्षित तथा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी प्रणालीको गुणस्तर सुधार, सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसमेतको सहलगानीमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी लिफ्टिङ र सल्यानको शारदा नगरपालिकाको जर्खु लिफ्टिङ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन २४ करोड रकम विनियोजन गरिएको हो ।

यस्तै दैलेख जिल्लाको बारतडी खानेपानी बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सल्यानको बनगाड कुपिण्डे वृहत् खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइएको छ । अदानचुली वृहत् खानेपानी योजना, मुलखोला थरा, कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे लिफ्ट खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । उक्त आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि १७ करोड ३६ लाख विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र खानेपानी आपूर्तिको पहुँचभन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार जलवायु उत्थानशील भू–परिधि तथा जीविकोपार्जन परियोजनामार्फत प्रथम चरणमा सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगु जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ करोड ५९ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा उत्पादन हुने फोहोरलाई स्रोतमा नै कम उत्पादन गर्ने, स्रोतमा कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने तयारी छ । फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री आर (रिड्युस‚ रियुज, रिसाइकल) मान्यता अनुरुपका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछन् । अव्यवस्थित फोहोर विसर्जनलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने महामारीजन्य रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने उल्लेख छ । यिनै विविध खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासमा लगानी

प्रदेश सरकारले कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि नदी खोलाको सतह गहिरिँदै गई सिँचाइ योजनाको मुहानबाट नहरमा पानी सञ्चालन गर्न असहज भएका आयोजनाको पहिचान गरी नदी, खोलामा आवश्यक थप संरचना (बेड बार, कट अफ वाल) निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ ।’

खानेपानी, सिँचाइ, पर्यावरण र पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न ८ करोड ६१ लाख विनियोजन भएको छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । नेपाल सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्ने योजना छ । सरकारी लगानीबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथामिकताको आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । जसअनुसार सिँचाइ सुविधा व्यवस्थापनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड रकम छुट्याइएको छ ।