संसदमा पुग्यो संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौँ ।

सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संघीय निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी, अनुशासित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक ल्याएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी थिइन् । ऐनको नाम ‘संघीय निजामती सेवा ऐन २०८३’ रहेको छ ।

योसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो । देश संघीयतामा गएपछि विधेयक पहिलोपटक तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ गते ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ को असार महिनामा बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिमा पारित भएर संघीय संसद्मा पुगेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा फिर्ता लियो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि दोस्रोपटक २०८० भदौमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि २०८० फागुन २१ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यससपछि अघि बढ्न नसकेको विधेयकलाई २०८३ असोज १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले निजामती प्रशासनको संरचना र कर्मचारीको वृत्ति विकासका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सरुवा–पदस्थापन, अवकाश, सेवा प्रवेश, आचारसंहिता, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, हड्ताल तथा प्रदर्शन, अवकाशपछिको रोजगारी र कर्मचारी कल्याणसम्मका बिषय समेटिएका छन् । विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई ११ वटा सेवामा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कानुनले कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति अघि सारेको हो ।

सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए कारबाही र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने प्रणाली विकास गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । यसले परम्परागत रूपमा सेवा अवधि, पदक्रम वा वरिष्ठतामा मात्र निर्भर रहने वृत्ति विकास प्रणालीलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने अपेक्षा छ ।

विधेयकले निजामती सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिँदै खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा विभिन्न समुदायका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पदपूर्तिमा निश्चित हिस्सा छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मनलाग्दी सरुवा रोक्ने प्रयास

निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको सरुवा–पदस्थापनको विषयलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्मचारीको सरुवालाई चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी सोही आधारमा अनिवार्य सरुवा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको मापदण्डबाहिर गएर गरिने सरुवालाई दण्डनीय बनाउने प्रस्तावसमेत छ ।

यससँगै सरुवा, पदस्थापन, काज तथा वृत्ति व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको अस्वस्थ अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञलगायत रहने प्रस्ताव छ । कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अब ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश

विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर सीमा पनि हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका हकमा भने हाल कायम रहेको व्यवस्था लागू हुने संक्रमणकालीन प्रावधान राखिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका हकमा भने सम्बन्धित पदको पदावधि वा ६० वर्षको उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

निवृत्तिभरण सुविधालाई ध्यानमा राख्दै संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि अवकाशको उमेर हद पूरा गर्न बाँकी अधिकतम तीन वर्षसम्मको सेवा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, विधेयकले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा प्रवेशका लागि उमेर सीमा तोकेको छ । राजपत्र अनङ्कित पदका लागि कम्तीमा १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सामान्यतया पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वसैनिक तथा प्रहरीका लागि ४० वर्ष, अधिकृत नवौँ र एघारौँ तहका लागि ४५ वर्ष तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४० वर्षसम्मको उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थायी रूपमा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा सिफारिस भएका कर्मचारीका लागि उमेरको हद नलाग्ने प्रस्ताव छ ।

अपराधमा दोषीलाई सेवाको ढोका बन्द

विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाएको छ । प्रस्तावित कानुनअनुसार बहुविवाह गर्ने तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्ति निजामती सेवाको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा जातीय वा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा प्रवेश नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका तथा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्तिका लागि पनि पुन निजामती सेवामा प्रवेशको बाटो बन्द गर्ने प्रस्ताव छ ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने

विधेयकले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने वा सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने किसिमका विचार तथा टिप्पणी सार्वजनिक गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअन्तर्गत सम्पन्न सरकारी कामलाई व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । भने विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन तथा हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी काममा बाधा पु¥याउने उद्देश्यले प्रदर्शन, बन्द–हडताल, घेराउ, दबाब, कलम बन्द, तालाबन्दी वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कार्यका लागि अरूलाई उक्साउनसमेत रोक लगाइएको छ ।

यस्तो निषेध उल्लंघन गरी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पु¥याएमा विभागीय कारबाही गर्ने तथा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीले आफ्नो नियमित कामलाई आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर सरकारी कामका असल अभ्यास तथा सम्पन्न कार्यबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भने रोक नलगाइने स्पष्ट गरिएको छ ।

अवकाशपछि दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’

विधेयकले उच्च तहका निजामती कर्मचारीको अवकाशपछिको भूमिकालाई पनि नियमन गर्न खोजेको छ । प्रस्तावित कुलिङ पिरियडअनुसार निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म पूर्वकर्मचारीले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी अवकाश हुनुअघिको एक वर्षमा आफू कार्यरत रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा उक्त निकायले नियमन गर्ने संस्थामा पनि कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव छ ।

सरकारले निजामती सेवा सुधारका लागि पूर्व कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता उपयोग गर्न चाहेमा भने यस्तो प्रावधानले बाधा नपु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । कुलिङ पिरियड उल्लङ्घन गर्ने पूर्वकर्मचारीलाई विधेयकबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रस्तावसमेत छ । विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिएर सेवा छाडेको अवस्थामा पनि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा

विधेयकले महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी अर्थात् रजस्वला बिदाको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीले पाउने बिदाको सूचीमा महिनावारी÷रजस्वला बिदा समावेश गरिएको छ ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएमा सरकारी सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनावारीका समयमा छुट्टै बिदा लिन सक्नेछन् । भने सरकारको खर्चमा अध्ययन तथा तालिममा जाने कर्मचारीका लागि पनि विधेयकले जिम्मेवारी तोकेको छ ।

अध्ययन पूरा गरेपछि निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य रूपमा देशको सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको सर्त पालना नगरेमा अध्ययन वा तालिममा सरकारले खर्च गरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई अन्य प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ हुने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विज्ञका रूपमा काम गर्न निषेध गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । तर साहित्यिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक, सांस्कृतिक तथा खेलकुदसम्बन्धी गतिविधि, अध्ययन बिदामा रही शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्ने वा सरकारको अहित नहुने गरी सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनेजस्ता केही कार्य निश्चित सर्त र स्वीकृतिसहित गर्न सकिने बाटो भने खुला राखिएको छ ।

कर्मचारी कल्याणमा पनि नयाँ व्यवस्था

विधेयकले कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा चाडपर्व खर्चलाई निरन्तरता दिँदै उपचार खर्च, सञ्चय कोष, जीवन बीमा र दुर्घटना बीमासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीको कल्याणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुनी आधारसमेत विधेयकले प्रस्ताव गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन र सरुवा प्रक्रियालाई पनि विधेयकको दायरामा ल्याइएको छ । यसले संघीय निजामती प्रशासनलाई तीन तहको शासन प्रणालीसँग जोडेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न खोजेको छ ।

एकातिर कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्ति विकास, चक्रिय सरुवा, गुनासो सुनुवाइ, समावेशी पदपूर्ति, कर्मचारी कल्याण र महिलाका लागि महिनावारी बिदाजस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । अर्कोतिर राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी, प्रदर्शन तथा हड्ताल, अवकाशपछिको रोजगारी र अन्य आर्थिक गतिविधिमा कडा सीमाना प्रस्ताव गरिएको छ । अब विधेयक संसद्को प्रक्रिया हुँदै छलफल र सम्भावित संशोधनपछि मात्रै अन्तिम कानुनी स्वरूपमा पुग्नेछ । त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये कुन–कुन प्रावधान यथावत् रहनेछन् र कुनमा संशोधन हुन्छ भन्ने विषय संसद्को छलफल र निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।