सात वटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बाटो खुल्दै

काठमाडौँ ।

सात वटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सात वटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति ओजस्वी शेरचेनले विधेयकमाथि संसदीय समितिले गरेको संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन् ।

सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गराउँदा आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । समितिले विधेयक संशोधनमार्फत सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्यभन्दा विज्ञ सदस्य धेरै राखेको छ । सरकारले यस्तो प्रयोगशाला विकास समितिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था गरेको थियो । संसदीय समितिले सञ्चालक समितिमा विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट मन्त्रालयले दुई महिलासहित चार विज्ञ मनोनीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य थपिदिएको छ । यसरी समितिमा विज्ञहरूको बाहुल्यता बनाइएको हो ।संसदीय समितिले विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको डिएनए डेटा बैंकसम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तृतमा व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको पालामा दर्ता भएको विधेयकमा डिएनए डेटा बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
संसदीय समितिले विधेयकमा डिएनए डेटा बैंकसम्बन्धी परिच्छेद नै बनाएको छ ।

यस्तो डेटा बैंकले बेपत्ता तथा पहिचान नखुलेका व्यक्तिको पहिचानका लागि अधिकारप्राप्त निकायबाट माग भएमा पारिवारिक डिएनए डेटाबेस तयार पार्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै प्रयोगशालामा प्राप्त हुने डिएनए प्रोफाइल डेटालाई समेत अभिलेख राख्न सक्नेछ । विधेयकले डिएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्दा मञ्जुरी गरिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा डिएनए डेटा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

तर कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणका लागि डिएनए डेटा बैंकमा रहेको कुनै व्यक्तिको डिएनए प्रोफाइलको विवरण विदेशी मुलुकले माग गरेमा त्यस्तो मुलुकलाई पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिने व्यवस्था छ । हाल नेपालले भारत र चीनसँग यस्तो कानुनी सहायतासम्बन्धी साझेदारी गरेको छ ।

यद्यपि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० ले विदेशी राज्यले न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिएर नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा कानुनी सहायता गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ । यसरी न्यायिक कार्यका लागि नेपालमा संकलन भएको डिएनए प्रोफाइल अन्य देशहरूले समेत प्राप्त गर्ने अवस्था विधेयकले बनाइदिएको छ । विधेयकले डिएनए डेटाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । साथै प्रयोगशालाले शुल्क लिएर अन्य किसिमका विधि विज्ञानसम्बन्धी परीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ । तर आर्थिक रूपमा विपन्नलाई भने प्रयोगशालाले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था संसदीय समितिले थपिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयक प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुई विधेयक प्रस्तुत भएको छ । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सक्षम र जिम्मेवार स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिइन् ।

भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न देशमै सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको गौतमले बताइन् । त्यस्तै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचनले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गरेकी छन् । यस्तै, मन्त्री गौतमले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जोगाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत पेस गरेकी थिइन् ।

लगत्तै सो विषयमा सामान्य छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा सांसदहरू सुशीला ढकाल आचार्य, साजिता खातुन सिद्धिकी, आर्यन राई, अब्सना बानो, ललिता कुमारी, टुकाभद्र हमाल, पुष्पराज कँडेल, बलावती शर्मा, पार्वती विक, गुरुप्रसाद बराल, यसोदाकुमारी बराल, गंगाकुमारी श्रेष्ठले भाग लिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री गौतमले प्रश्नहरूको जवाफ दिइन् । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधयेक २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू रमेशकुमार मल्ल, आशा झा, युवराज दुलाल, प्रमिला कुलुजु, माधवबहादुर थापा, समिना मिया, टुकाभद्र हमाल, गुरुप्रसाद बराल, अंकिता ठाकुर, पुष्पराज कँडेल, विष्णुमाया विक, साजिता खातुन सिद्धिकी, मोहनलाल आचार्य, प्रभा ढकाल, पुष्पाकुमारी चौधरी, अशोककुमार चौधरी, डा. लेखजंग थापा लगायतले भाग लिएका थिए । यस्तै बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।