नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनको विरोधाभासलाई विश्वसामु तीखो ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई वातावरणीय समस्या मात्रै नभई न्याय, विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थासँग जोडिएको संकटका रूपमा चित्रित गरे । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तन गराएको होइन, तर त्यसको सबैभन्दा गम्भीर मूल्य चुकाइरहेको छ’ उनले भने, ‘नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को असमान भार बोक्नुपरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको जलवायु संकटलाई ‘हिमालयको सुनामी’ले देखाएको विश्वव्यापी चेतावनीसँग जोडेका थिए । हिमालयमा सुरु भएको विपत्ति हिमालयमै सीमित नरहने उनको तर्क थियो । ‘नदीहरू सीमापार बग्छन्, बाढी सीमारेखा चिन्दैन र जलवायु परिवर्तनले कुनै देशको राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैन’ उनले विश्व समुदायलाई प्रश्न गरे ‘वर्षौँदेखि वैज्ञानिकहरूले दिँदै आएका चेतावनी पर्याप्त रूपमा सुनिएको छ त ? हामीले नगरेको क्षतिको मूल्य किन तिर्ने ?’
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी थियो । तर उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दै गएको छ र नदी तथा वर्षाजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको विकास प्रक्रियामाथि परेको उनले बताए । उनले भने, ‘बाढी र पहिरोले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छन् । एउटा विपत्तिले वर्षौँ लगाएर बनाइएको पूर्वाधार ध्वस्त पार्दा नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक फेरि पुनर्निर्माणका लागि ऋण वा बाह्य सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई ‘विकासको संकट’का रूपमा परिभाषित गरे । जसले संकटमा कम योगदान गरेका छन्, उनीहरूले किन त्यसको असमान भार बोक्ने ? भन्दै उनले जलवायु न्यायको माग गरे । विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक भए पनि त्यतिमै जलवायु न्याय पूरा नहुने उनको दाबी छ । जलवायुजन्य विपत्तिले कमजोर देशको पूर्वाधार ध्वस्त गरेपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु वित्तको प्रक्रिया पनि सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने उनले बताए । जलवायु वित्तसम्बन्धी विद्यमान संयन्त्र पर्याप्त नभएको दाबी गर्दै कमजोर मुलुकले सहायता पाउन वर्षौँसम्म जटिल प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । हिन्दू–कुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणलाई कुनै एउटा देशको आन्तरिक विषयका रूपमा हेर्न नहुने उनको तर्क थियो । प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमनदी तालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन् ।
यसले हिमालयलाई राजनीतिक सीमाले छुट्याएको भूगोलभन्दा साझा जलवायु जोखिमको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नेपालमा देखिने जलवायु विपद्को प्रभाव नेपालमा मात्रै सीमित रहदैन । हिमालयबाट उत्पन्न नदी प्रणाली र पारिस्थितिक परिवर्तनले भारतसहित दक्षिण एसियाका ठूलो जनसङ्ख्यालाई असर गर्न सक्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले हिमालय संरक्षण नेपालको मात्रै जिम्मेवारी नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्नुपर्छ । नेपाललाई ‘हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश’का रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह छ ।’
यस्तो छ, यूूएनमा पूूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्बोधन
राष्ट्रसंघको ६६औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि उठाएका थिए । नेपालले सबै नागरिकका लागि स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालको ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको तर सबैभन्दा जलवायु संकटको जोखिममा पनि नेपाल नै रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘जलवायु वित्तमा सहज पहुँच न्यून कार्बन र जलवायु उत्थानशील विकासको मार्गका लागि मुख्य आधार हो’ उनले भनेका थिए, ‘हानि तथा क्षति कोषको शीघ्र कार्यान्वयन, १०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धताको लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै अनुकूलनसम्बन्धी जलवायु वित्तलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ ।’
७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विशेष रूपमा उठाएका थिए । उनले मानव र पृथ्वी दुवै जलवायु विपत्तिको सँघारमा उभिएको उल्लेख गर्दै विश्वका अति विपद् जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूमध्ये एक नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई ओलीले पुनः दोहो¥याका थिए । ओलीले राष्ट्रसंघको ७३औँ र ७५औँ महासभालाई पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रसंघको ५०औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति नेपालको प्रतिबद्ध दोहो¥याएका थिए । सन् १९४५ देखि मानव समुदायलाई त्रसित बनाउँदै आएको विश्वव्यापी आणविक महाविपत्तिको छाया शीतयुद्धको अन्त्यसँगै केही कम भएको उनले धारणा राखेका थिए । सन् २००९ मा ६४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको धारणा राखेका थिए । उनले सन् १९७७ देखि २००० को बिचमा नेपालको तापक्रम वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसले बढेको तथ्यांक राखेका थिए ।
सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरूमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको धारणा राखेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी मानिसको खानेपानीको स्रोतमा असर पारेको भन्दै त्यसतर्फ विश्वको ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । सन् २०१३ मा ६८औँ महासभालाई सम्बोन्धन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रोग्मीले पनि जलवायु परिवर्तनका कुरा उठाएका थिए । सन् २०१४ मा आयोना भएको ६९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमाल क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको धारणा राखेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९३ को ४८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँगको उत्कृष्ट सम्बन्धप्रति आफूहरू पूर्ण सन्तुष्ट रहेको धारणा राखेका थिए । देशका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा १५औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले चीनलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यतिबेला चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिइएको थिएन । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्न गएका हरेक नेपाली प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका कुरालाई जोडतोडले उठाएका थिए ।
गणतन्त्रपछि प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल र सुशीला कार्कीबाहेक हरेक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । गणतन्त्र आउनुअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाले पनि सम्बोधन गरेका छन् । तर उनीहरूको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनको कुरा उठेको थिएन । उनीहरूले भूराजनीतिको कुरामा विशेष जोड दिएका थिए । राजाको रूपमा महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा पुरेन्द्रविक्रम शाह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय (गृहमन्त्री), ऋषिकेश शाह, कमल थापा, शैलजा आचार्य, चक्रप्रसाद बास्तोला, भेषबहादुर थापा, उपेन्द्र यादव, सुजाता कोइराला, प्रकाशशरण महत, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, एन.पी. साउदले सम्बोधन गरेका थिए । सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा युएनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले १९५६ मा ११ औं महासभाबाट सहभागिता जनाउन थालेको थियो । ११औँ महासभालाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले सम्बोधन गरेका थिए । ऋषिकेश शाह, जयराज आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, अमृतबहादुर राई, र लोकबहादुर थापालगायतले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख तथा राजदूतको रूपमा सम्बोधन गरेका थिए ।
युद्धमा लगानी, किसानका लागि खै ?
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास थियो । उनले विश्वको लजिस्टिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘विश्वले अत्यन्त छोटो समयमा संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पु¥याउन सक्ने प्रणाली बनाएको छ, तर किसानलाई आवश्यक पर्ने मल र इन्धन समयमै पु¥याउन सक्दैन ।’ यो विश्वले आफ्नो स्रोत, प्रविधि र आपूर्ति प्रणालीलाई कुन प्राथमिकताका लागि प्रयोग गरिरहेको छ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
युद्धका लागि स्रोत परिचालन गर्न सक्ने विश्वले खाद्य सुरक्षा, विकास र जलवायु अनुकूलनका लागि त्यही स्तरको क्षमता किन प्रयोग गर्न सक्दैन भन्दै उनले प्रश्न उठाए । यसरी प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई युद्ध र शान्ति, हतियार र खाद्य सुरक्षा, सैन्य खर्च र विकास खर्चबीचको प्राथमिकतासँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए । जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग पनि उनले आफ्नो तर्क जोडेका थिए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ ।
त्यसअनुसार ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका तथा प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर समस्या सिद्धान्तमा नभई कार्यान्वयनमा रहेको उनको तर्क थियो । जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सुन्दर शब्दावलीका रूपमा सीमित नगरी प्रभावित देशका नागरिकलाई बारम्बार विगत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निकालेर भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनले बताए । नेपालले जलवायु संकटविरुद्ध आफ्नै स्तरबाट गरिरहेका प्रयाससमेत उनले महासभामा प्रस्तुत गरे ।
नेपालले आफ्नो भूभागको ठूलो हिस्सामा वन क्षेत्र पुनस्र्थापना गरेको, जलविद्युत् उत्पादनमार्फत स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर यी प्रयासले मात्र विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधान नहुने उनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया समेत दिइरहेका छन् । भने उनको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको समेत ध्यान खिचेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्