एमाले पुनर्गठन मुद्दामा छुट्टिँदै नेताको कित्ता

काठमाडौँ ।

नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिकालाई लिएर नेताहरूबीच मतभिन्नता सतहमा आएको छ । केही समयअघिसम्म पार्टीभित्रको संकट समाधान र पुनर्गठनका विषयमा समान धारणा राख्दै आएका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसमेत पछिल्लो बैठकमा फरक–फरक कोणबाट प्रस्तुत भएका छन् । बैठकमा प्रस्तुत धारणा हेर्दा एमालेभित्रको बहस अहिले निर्वाचन परिणामको समीक्षा वा सांगठनिक कमजोरी सुधारमा मात्रै सीमित छैन । नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टी र जनताबीचको दूरी, कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन तथा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्नसमेत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन विशेष समय लिएर बोलेका महासचिव पोखरेलले पार्टीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कमजोरी स्वीकार गरिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै उनले त्यसलाई व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पोखरेलले पार्टीभित्रका नेताहरूबीच सहमति मात्र भएर नपुग्ने भन्दै जनताले एमाले परिवर्तन भएको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने धारणा राखे । नेताहरु जति मिले पनि जनताले स्वीकार्ने अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्य नहुुने उनको तर्क । राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र नेतृत्वको कार्यशैलीमै स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो व्यक्तिगत असहमति नरहेकोसमेत स्पष्ट पनि पारे । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा आफूले राखेको विमतिलाई अध्यक्ष हटाउनुपर्ने प्रस्तावका रूपमा बुझिएको भए त्यो सही नभएको उनको भनाइ थियो । पोखरेलले आफू अध्यक्ष ओलीविरुद्ध व्यक्तिगत अभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको भन्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको अभियान आफूले नचलाउने स्पष्ट पारे । तर पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पोखरेलले पार्टीको साझा दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ गरेको स्वीकार गर्दै उनले प्रतिवेदनमा रहेका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई नेतृत्वको मूल दस्ताबेजमा पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, ‘तत्काल सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभए पनि क्रमशः त्यसतर्फ अघि बढ्नु पार्टीको हितमा हुनेछ ।’ यही बिन्दु एमालेभित्रको पछिल्लो बहसको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । किनकि कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने उपाय सुझाए पनि नेतृत्व परिवर्तन वा अध्यक्ष हटाउने विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा समेटेको थिएन । तर महासचिव पोखरेलभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत भएका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले भने अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्दै नेतृत्वको आलोचनामात्र गरेर पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्ने धारणा राखे । पौडेलले कार्यदल गठनदेखि प्रतिवेदन निर्माणसम्म विभिन्न चरणमा विवाद भए पनि अन्ततः धेरै विषयमा सहमति जुटेको स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘कार्यदल गठनमै सुरुमा धेरै विमति थियो, तर प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलामा धेरै कुरामा सहमति बन्यो, तर प्रतिवेदन बनेपछि पक्ष–विपक्ष देखियो, त्यो राम्रो होइन ।’ यसबाट पौडेलले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको आधार बनाउन नहुनेमा उनको जोड छ । तर एमालेभित्रको अहिलेको बहस बुझ्न कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न नेताका मस्यौदा र सुझाव समेटेर २९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा पार्टी पुनर्गठन वा नेतृत्व हटाउने विषय प्रत्यक्ष रूपमा समेटिएको थिएन ।

त्यसअघि महासचिव पोखरेलले तयार गरेको मस्यौदामा भने एमालेका नेता–कार्यकर्ताबाट आएका सुझावका आधारमा पार्टी पुनर्गठन गर्न नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विषय समेटिएको थियो । यसरी एउटै प्रक्रियाबाट आएका दस्ताबेजका फरक व्याख्याले एमालेभित्रको बहसलाई थप जटिल बनाएको छ ।

नेताहरुको पक्ष–विपक्षी धारणा

उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भने पार्टी पुनर्गठनसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई औपचारिक रूपमा अघि सारेका छन् । भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई लिखित धारणा बुझाउँदै पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक छ । कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउनुुपर्छ । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म अन्तरिम नेतृत्व बनाएर जान सकिन्छ ।’

भट्टराईले एमाले र जनताबीच दूरी बढेको उल्लेख गर्दै पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै जनताको भावनासँग जोडिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यो प्रस्तावले एमालेभित्रको बहसलाई संगठनात्मक सुधारबाट नेतृत्व व्यवस्थापनको प्रश्नसम्म पु¥याएको छ । यता केन्द्रीय सदस्य गीता अधिकारीले भने नेतृत्वबीच एकताको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दा बाह्य कारणसँगै पार्टीभित्रका कमजोरीलाई पनि आत्मसमीक्षाको विषय बनाइनु सकारात्मक भएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार संगठनात्मक कमजोरी, जनतासँग बढेको दूरी, युवासँग पर्याप्त संवाद हुन नसकेको अवस्था र सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारको योजनासँग जोड्न आवश्यक छ । अधिकारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ‘रियलाईजेशन’ अर्थात् वास्तविकताको बोधलाई अब व्यवहारिक सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । पार्टी एकता कार्यकर्ताको तहमा मात्र नभई शीर्ष नेताबीच पनि देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि पार्टीभित्रको बदलिँदो मनोविज्ञान संकेत गरेको छ । श्रेष्ठले यसअघि अध्यक्ष ओलीको बचाउ गर्दै आफूले दिएको ‘केपी ओली इज केपी ओली’ भन्ने अभिव्यक्ति अहिले सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार २०८२ भदौ २२ सम्मको राजनीतिक परिस्थितिमा उक्त अभिव्यक्तिको सन्दर्भ रहे पनि भदौ २३ पछि परिस्थिति परिवर्तन भएकाले आफूले उक्त भनाइ फिर्ता लिएको हो । उनले भने, ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा अध्यक्षलाई म सम्मान गर्छु, त्यो सम्मान यथावत् छ । तर २०८२ साल भदौ २३ देखि त्यसको सान्दर्भिकता सकिएकाले बैठकमै अध्यक्षको सम्मानमा मैले खारेज गरेँ भनिसकेँ ।’

श्रेष्ठले एमाले र नेतृत्वले ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ बुझेर आफूलाई सच्याउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । यसले अध्यक्ष ओलीप्रति व्यक्तिगत सम्मान कायम राख्दै राजनीतिक र सांगठनिक प्रश्नमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज एमालेभित्र बढिरहेको संकेत गर्छ । तर पार्टी सचिव महेश बस्नेतले भने एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन वा विद्रोहको अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मंगलबार बैठकमा बोलेका ४१ जनामध्ये अधिकांशले अध्यक्ष ओलीको समर्थन गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा एमाले पूर्ण रूपमा एकताबद्ध रहेको उनको दाबी छ ।

बस्नेतले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सोच नेताहरू, कार्यकर्ता वा जनताको तहमा नरहेको दाबी गरे । तर एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिर आएका अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दा पार्टीभित्रको बहसलाई दुई तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो तहमा पार्टीको आत्मसमीक्षा, संगठन सुधार, जनतासँग सम्बन्ध पुनस्र्थापना र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा व्यापक सहमतिको संकेत देखिन्छ । भने दोस्रो तहमा नेतृत्वको भूमिका, पुनर्गठनको स्वरूप र नेतृत्व हस्तान्तरणको समयलाई लिएर मतभिन्नता देखिन्छ ।

पोखरेलले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र पार्टी व्यवहारमै एकताको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पौडेलले नेतृत्वको आलोचनाबाट पार्टी एकता बलियो नहुने धारणा राखेका छन् । भट्टराईले भने नेतृत्व हस्तान्तरणसहितको पुनर्गठन प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् । श्रेष्ठले पुरानो ‘ओली बचाउ’ अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको बताएका छन् भने बस्नेतले नेतृत्व परिवर्तनको बहस नै नरहेको दाबी गरेका छन् । यसरी हेर्दा एमालेको अहिलेको विवाद तत्कालै ‘ओली पक्ष’ र ‘ओली विपक्ष’मा मात्र सीमित भएको देखिँदैन ।

पार्टीभित्र नेतृत्वको निरन्तरता, पुनर्गठनको आवश्यकता र सुधारको गति तथा स्वरूपबारे फरक–फरक धारणा एकैपटक अभिव्यक्त भइरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकले यी फरक धारणालाई कुन रूपमा समेट्छ भन्ने कुराले एमालेको आगामी सांगठनिक दिशा निर्धारण गर्नेछ । अहिलेका लागि भने बैठकले एमालेभित्रको असन्तुष्टि सतहमा ल्याउनुका साथै नेतृत्व र पुनर्गठनको प्रश्नलाई औपचारिक बहसको केन्द्रमा पु¥याएको हो ।

कडा आलोचनापछि बैठक सञ्चालनको जिम्मा पोखरेललाई

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि महासचिव शंकर पोखरेलले बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
प्यालेसमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लगातार बैठकका अधिकांश प्रक्रिया आफैँ सञ्चालन गरेपछि नेताहरूले पार्टीको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र विगतको अभ्यासबारे प्रश्न उठाएका थिए । केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा र ठाकुर गैरेले बैठकमा धारणा राख्दै यसअघि अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र महासचिवले सञ्चालन गर्ने प्रचलन रहेको स्मरण गराएका थिए । अध्यक्ष आफैँले बैठक सञ्चालन गरिरहनुपर्ने अवस्थाबारे उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसअघि बैठकको उद्घाटनका दिन नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष ओलीले नै बैठक सञ्चालन गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । नेताहरूले बैठक सञ्चालनको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएपछि मंगलबार दिउँसोको सत्रदेखि भने अध्यक्ष ओलीले बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी महासचिव पोखरेललाई दिएका छन् । बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पोखरेलले पार्टीभित्र आफूलाई लिएर भइरहेको चर्चाबारे समेत स्पष्ट पारेका छन् । आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको र त्यसका लागि कुनै पहल नगरेको उनले बताए । अध्यक्ष ओली बैठक सञ्चालनमा हाबी भएको र महासचिव पोखरेलको भूमिकाबारे पार्टीभित्र बहस भइरहेका बेला पोखरेलले बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्नु र विशेष महाधिवेशनबारे स्पष्टीकरण दिनुलाई एमालेभित्रको नेतृत्व तथा संगठन सञ्चालनसम्बन्धी बहसकै सन्दर्भमा हेरिएको छ ।