सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता पुग्न लाग्दासमेत चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने विषयमा ठोस प्रगति देखिएको छैन । बजेट पारित हुन नसकेर गत साउन १ गतेदेखि नै प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा रहे पनि सरकारले बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा साउन २९ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि भदौ ६ गते नेकपाका तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ । सरकार पूर्ण बनेपछि बजेट निर्माण र प्रदेशमा देखिएको आर्थिक गतिरोध अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म बजेट संसद्मा पेस हुन सकेको छैन ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेट पारित हुन सकेन । बजेट असफल भएपछि प्रदेश सरकारको नियमित खर्च सञ्चालन गर्ने कानुनी बाटोसमेत अवरुद्ध भएको हो । बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने र बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकार बनेको लामो समयसम्म बजेट नआएपछि प्रदेशवासीमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

सरकारले भने बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पूर्ण रूपमा खराब नभएकाले त्यसमा रहेका सकारात्मक तथा जनपक्षीय योजनालाई समेटेर नयाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताएका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो बजेटमा रहेका आवश्यक र प्रभावकारी योजनालाई निरन्तरता दिने तथा नयाँ सरकारका प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार बजेट परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘विगतको बजेटका जनपक्षीय योजनाहरूलाई समेट्दै नयाँ बजेटको रूपरेखा कोर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो,’ मन्त्री भाटले भने, ‘हामी छिट्टै प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेर यो गतिरोध अन्त्य गर्नेछौँ ।’ सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको दाबी गरे पनि बजेट प्रदेशसभामा कहिले पेस हुन्छ भन्नेबारे भने स्पष्ट मिति सार्वजनिक गरेको छैन । यही कारण प्रदेशवासी र सरोकारवालामा सरकारप्रति थप प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

साउन १ गतेदेखि नै बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिममा प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारको नियमित खर्च, कार्यालय सञ्चालन, विकास आयोजनाको भुक्तानी तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेट अभावले समस्या सिर्जना गरेको छ । नयाँ आयोजना अघि बढाउने अवस्था त परको कुरा, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रमागत योजनाको निरन्तरता र भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा बजेट अभावको असर देखिन थालेपछि सेवा प्रवाहमा समेत समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

प्रदेश सरकारको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा निर्भर रहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन रोकिँदा त्यसको असर स्थानीय तहदेखि निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिएको छ । विकास आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायी तथा श्रमिकसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । प्रदेशका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा बजेटमार्फत अघि बढाइएका योजना रोकिँदा विकास गतिविधि सुस्त हुने जोखिम बढेको छ ।

बजेट निर्माणमा भइरहेको ढिलाइसँगै सरकारमाथि विभिन्न आरोपसमेत लाग्न थालेका छन् । विशेषगरी नयाँ बजेटमा योजना समावेश गर्ने नाममा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग भइरहेको तथा योजना छनोटमा पारदर्शिता नअपनाइएको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठेको छ । धनगढीका स्थानीय रामु थपलियाले सरकार जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि योजना बाँडफाँडमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ‘बजेट नहुँदा प्रदेशको विकास ठप्प छ, तर सरकारका मन्त्रीहरू होटलका गोप्य कोठामा बसेर कमिसनका आधारमा योजना बाँडफाँट गरिरहेका छन्,’ उनले आरोप लगाए ।

उनका अनुसार बजेट नहुँदा प्रदेशका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भइरहेका बेला राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भने आफ्नो स्वार्थअनुकूलका योजना समावेश गराउन सक्रिय देखिएका छन् ।कञ्चनपुरका तारा जोशीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक कार्यकर्ता र बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप लगाए । उनका अनुसार आफ्ना तथा आर्थिक लाभ हुने योजनालाई बजेटमा समावेश गराउन विभिन्न जिल्लाबाट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता धनगढीमा सक्रिय भएका छन् । ‘सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्ताले होटलका कोठामा तयार पारेका खल्तीका योजनाहरू नै नयाँ बजेटमा समेटिने अवस्था देखिएको छ,’ जोशीले भने, ‘यदि त्यसो भयो भने यो जनतामाथिको सरासर धोका हुनेछ ।’

योजना छनोटमा कमिसन वा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोपबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत गरेको छैन । सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा हुने बताउँदै आएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या पछिल्लो समय प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन, दलहरूबीचको मतभेद र सरकार गठनमा भएको लामो रस्साकस्सीको असर आर्थिक गतिविधिमा परेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।

अघिल्लो सरकारको बजेटप्रति सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि बजेट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि पनि बजेट तत्काल ल्याउन नसक्दा राजनीतिक समस्या आर्थिक क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह, सत्ताको भागबन्डा र योजना छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रदेशको आर्थिक प्रणाली प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । सरकार गठन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; सरकारको पहिलो काम प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र वित्तीय आधार सुनिश्चित गर्नु हो ।

बजेट पारित हुन नसक्नु सामान्य राजनीतिक असहमतिको विषय मात्र नभई प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । नयाँ सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकार गठनअघि नै बजेट शून्यताको अवस्था रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सत्ता सम्हालेपछि तत्काल बजेट प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नभएसम्म सरकारको नियमित खर्च सञ्चालनमा समेत कानुनी जटिलता रहने भएकाले बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राजनीतिक व्यवस्थापनमै सरकारको महत्वपूर्ण समय बितेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका लागि अबको मुख्य चुनौती राजनीतिक सहमति कायम गर्दै छिटोभन्दा छिटो बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नु हो । त्यसका लागि अघिल्लो बजेटका कुन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कुन योजना हटाउने र नयाँ सरकारका प्राथमिकता कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ ।

बजेटविहीनताको अवस्था लम्बिँदै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ । सरकार भने आन्तरिक तयारी भइरहेको र चाँडै बजेट ल्याउने बताइरहेको छ । तर, बजेट पेस गर्ने निश्चित मिति घोषणा नहुँदा सरकारको आश्वासनप्रति नै सर्वसाधारणमा विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । प्रदेशको आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न, रोकिएका योजनालाई गति दिन र सरकारी सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउन तत्काल बजेट आवश्यक छ । त्यसैले राजनीतिक विवाद र भागबन्डाभन्दा माथि उठेर प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बजेट शून्यता लम्बिँदै गएमा त्यसको असर प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माण र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पर्न सक्ने जोखिम छ । नयाँ सरकारले अब पनि ढिलाइ गरेमा बजेट अभावको समस्या मात्र होइन, सरकारको कार्यक्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि समेत थप प्रश्न उठ्ने निश्चित देखिन्छ । सुदूरपश्चिमवासीका लागि अहिलेको मुख्य चासो सरकारमा को मन्त्री बन्यो भन्नेभन्दा पनि प्रदेशको बजेट कहिले आउँछ र रोकिएका विकास तथा सेवा प्रवाहका काम कहिले सुचारु हुन्छन् भन्ने हो । त्यसैले नयाँ सरकारको आगामी कदम बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय नै सरकारको तत्कालीन सफलताको प्रमुख मापदण्ड बन्ने देखिएको छ ।