कर्णालीमा छोरीहरूको नाममा थन्कियो करोडौँ रूपैयाँँ

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो महत्वका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट हटाएको छ । तर प्रदेश सरकारले छोरीहरूको नाममा बैंकमा जम्मा भएर थन्किएको करोडौँ रूपैयाँँको व्यवस्थापनबारे कुनै स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेश सरकारसँग उक्त रकम फिर्ता ल्याउने वा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने दुवै विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा कार्यक्रम थप अन्योलमा परेको हो ।

प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा पनि यो विषय प्रमुख रूपमा उठ्यो । पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले सरकारले कार्यक्रम हटाए पनि बैंक खातामा रहेको रकमको भविष्यबारे कुनै जवाफ नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटमाथिको छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको आरोप लगाए ।

‘छोरी बैंक खाता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिएन, अहिले बजेटमा पनि छैन । तर छोरीहरूको नाममा जम्मा भएको रकमको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार मौन छ,’ उनले भने, ‘सरकारी नीति तथा बजेट औपचारिक दस्ताबेज नभई उत्तरदायित्वको आधार हुनुपर्ने हो । तर सरकार नै सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनसकेन ।’

प्रतिपक्षी दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले पनि सरकारले प्रतिपक्षका प्रश्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदनको कामकारबाही अघि बढाउन नसकिने दाबी गरेका थिए । तर प्रतिपक्षको अवरोधपछि स्थगन भएको बैठक सहमतिपछि शुक्रबारदेखि फेरी विषयगत मन्त्रालयमाथिको बजेट छलफल सुरु भएको छ ।

बैंकमै थन्कियो करोडौँ रूपैयाँँ

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । नयाँ जन्मिने प्रत्येक छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार रूपैयाँँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले एउटी छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा एक लाख २० हजार पाँच सय रूपैयाँँ जम्मा हुने परिकल्पना गरेको थियो ।

तर कार्यक्रमको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वको पर्याप्त अध्ययन नगरी सुरु गरिएकाले केही वर्षमै सरकारले यसको वित्तीय भार धान्न नसक्ने अवस्था आयो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७, २०७७–०७८ र २०७८–०७९ मा मात्रै स्थानीय तहमार्फत रकम पठाएको थियो । त्यसयता लगातार चार आर्थिक वर्षदेखि रकम निकासा गरिएको छैन । कार्यक्रम रोकिए पनि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छैन ।

त्यसैले स्थानीय तहले अझै पनि नवजात छोरीका नाममा बैंक खाता खोल्न सिफारिस गरिरहेका छन् । तर खातामा सरकारले रकम भने जम्मा गरेको छैन । यसअघि जम्मा गरिएको करोडौँ रूपैयाँँ अहिले विभिन्न बैंकमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । छोरीहरू उमेर नपुगेकाले रकम निकाल्न पाएका छैनन् भने प्रदेश सरकारले पनि उक्त रकम फिर्ता ल्याउने वा व्यवस्थापन गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । परिणामस्वरूप रकम वर्षौँदेखि बैंकिङ प्रणालीमै थन्किएको छ ।

छलफलमा खर्च, समाधान शून्य

उक्त कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधनको प्रयास गरेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पटक–पटक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मात्रै यस्ता छलफलका लागि २८ लाख ७० हजार रूपैयाँँ खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि २०८०–८१ मा कार्यक्रमलाई ‘छोरी जीवन बीमा’ अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने प्रयासस्वरूप थप ६ लाख ९० हजार रूपैयाँँ खर्च गरियो । तर करिब ३५ लाख रूपैयाँँ खर्चिए पनि न कार्यविधि संशोधन हुन सक्यो, न कार्यक्रमले नयाँ स्वरूप पायो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यक्रम सुरु गर्दा यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ अध्ययन गरिएको थिएन । सबै छोरीलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याइए पनि त्यसलाई धान्ने आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरिएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट छोरी बचत कार्यक्रम हटाइए पनि प्रदेश सरकारले बैंकमा रहेको रकमको भविष्यबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कार्यक्रम अन्त्य भएको हो वा परिमार्जनसहित पुनः सञ्चालन हुने हो भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ ।

यसबीच, छोरीहरूको नाममा बैंकमा जम्मा भएको करोडौँ रूपैयाँँ कसको जिम्मेवारीमा रहने, लाभग्राहीले कहिले पाउने वा सरकारले फिर्ता ल्याउने योजना बनाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा छोरीहरूको नाममा रहेको करोडौँ रूपैयाँँ न लाभग्राहीको पहुँचमा पुगेको छ, न प्रदेश सरकारकै खातामा फर्किने कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर यसबारे प्रदेश सरकारले उचित रणनीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ ।