सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूले सबै तह र निकायको समन्वयबिना बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथाम र बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कानुनले बालविवाहलाई निषेध गरे पनि समाजमा यसको प्रचलन अझै कायम रहेको बताइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा सयौँ बालविवाह भए पनि जम्मा दुई वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना र ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन ९बेस०को सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
संस्थाका कर्णाली प्रदेश संयोजक जिवराज लम्सालले कर्णालीसहित लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक पिंकी डाँगीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संस्थाले बालविवाह न्यूनीकरणको पहलकदमी सुरु गरेको उल्लेख गर्दै महिला सशक्तीकरण, समतामूलक समाज निर्माण र आयआर्जजनमूलक सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार, बालबालिका ओसारपसार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने हिंसाका विषयमा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय बालकल्याण परिषद् सदस्य इन्द्रादेवी ढकालले तीनै तहका सरकारले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसलाई कानुनी र सामाजिक अपराधका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२ लागू गरेको छ । संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सामाजिक विकास समिति सभापति टिकाकुमारी घलेले टोल विकास समितिसँग सहकार्य गरेर बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन् । स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षणका विभिन्न संयन्त्र भए पनि सबै ठाउँमा ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरिन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बालअधिकार समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूलाई कानुनी र नीतिगत अभिमुखीकरण गरी संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्