विद्युतीय रिक्सा चालकका समस्याः सवारी जफतदेखि अनिवार्य बीमा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख आर्थिक तथा प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ । यहाँ दैनिक हजारौँ मानिसको आवतजावत हुन्छ । यही आवतजावतलाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातका विभिन्न माध्यम प्रयोगमा छन् । तीमध्ये पछिल्लो समय सबैभन्दा सस्तो, सहज र वातावरणमैत्री साधनका रूपमा विद्युतीय रिक्सा (इ–रिक्सा) प्रयोग बढ्दो क्रममा छ ।

तर, यही साधन चलाएर परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेका चालकहरू अहिले विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । नगरपालिकाको नीति, ट्राफिक व्यवस्थापन, बीमा प्रणाली र स्थानीय प्रशासनसँगको सम्बन्धका कारण इ–रिक्सा चालकहरू दैनिक रूपमा चुनौती झेलिरहेका छन् । धनगढीमा भएका केही घटनाले इ–रिक्सा चालकहरूले केवल यातायात सञ्चालनका समस्या मात्र नभएर कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक हस्तक्षेप र आर्थिक बोझका समस्यासमेत भोगिरहेका छन् ।

नेपालमा सवारी व्यवस्थापनका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लागू छ । यस ऐनले सवारी दर्ता, सञ्चालन, बीमा, चालक अनुमतिपत्र र दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीय रिक्साको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिएको छ। तर, त्यही ऐनको फाइदा उठाउँदै धनगढीले विद्युतीय रिक्सामाथि जथाभावी दुरुपयोग गरिरहेको विद्युतीय रिक्सा चालकहरु बताउँछन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि इ–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि केही नियमहरू लागू गरेको छ । जसमा मुख्यतः सवारी दर्ता र नवीकरण, सञ्चालन अनुमति, निश्चित रुट निर्धारण, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक नियम प्रमुख छन् । तर, चालकहरूको भनाइअनुसार यी नियमहरू कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर व्यवहारमा लागू गरिएको गुनासो बढ्दो छ ।

विशेषगरी सवारी जफत गर्ने, नगरपालिकाको परिसरमा राख्ने वा बीमा अनिवार्य गर्ने विषयमा चालकहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा पनि प्रशासनले एकपक्षीय निर्णय गरेको देखिन्छ ।

पहिलो घटनाः उपप्रमुखको गाडीको ठक्करपछि रिक्सा जफत

धनगढी उपमहानगरपालिका ९ की कृष्णा विकले आफ्नो परिवारले भोगेको समस्या सुनाउँदै स्थानीय प्रशासनप्रति गुनासोसँगै आक्रोस व्यक्त गरिन् । उनका श्रीमान् इ–रिक्सा चालक हुन् । गत भदौ महिनामा उनी घरबाट कामका लागि निस्किरहेका बेला गलत दिशातर्फबाट आएको गाडीले ठक्कर दिएको थियो । उक्त गाडी धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला राना चढेको गाडी रहेको थियो । ठक्करपछि दुर्घटनाको छानबिन हुनुको सट्टा चालकले उल्टै समस्या भोग्नुपरेको कृष्णा विकले दुखेसो पोखिन् ।

दुर्घटनापछि उनका श्रीमान्को इ–रिक्सा धनगढी ट्राफिक कार्यालयमा लगेर राखिएको थियो । त्यो रिक्सा दुई महिनासम्म ट्राफिक कार्यालयमै थियो । यस मिसन टुडेका संवाददाताले ट्राफिक कार्यालयले कुन आधारमा सो विद्युतीय रिक्सा जफत गरेको हो भनेर सोधीखोजी गरेपछि नियमसंगत नदेखिएपछि निसर्त सो विद्युतीय रिक्सा चालकलाई फिर्ता गरिएको थियो ।

तर, पुनः नगर प्रहरी खटाई उपमहानगरपालिकाले उक्त रिक्सा नियन्त्रणमा लिइ आफ्नै कार्यालय परिसरमा राख्यो । एक सातासम्म पुनः चालकले रिक्सा फिर्ता पाएनन् । उपमहानगरपालिकाले ती चालकलाई २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । आर्थिक रुपमा सबल नदेखिएका उनले जरिवाना तिर्न सकिरहेका थिएनन् । सवारी दुर्घटनाअन्र्तगत उपप्रमुख रानाको सवारी मर्मतमा लागेको शूल्क ति चालकले तिर्नुपर्ने सर्त नगर प्रमुख गोपाल हमालको रहेको थियो ।

तर, अन्ततः बिनाजरिवाना उनको रिक्सा नियन्त्रणको एक सातापछि छोडियो । कृष्णा विकका अनुसार, यदि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै आलोचना नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र रिक्सा फिर्ता दिने भनिएको थियो । उनका अनुसार पुनः धनगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालको पूर्वाग्रहका कारण एक हप्ता उक्त रिक्सा उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणमा राखिएको थियो ।

यो घटनाले एउटा प्रश्न उठाएको छ– ‘सवारी जफत गर्ने अधिकार कसलाई छ ?’ कानुनअनुसार सवारी नियन्त्रण वा जफत गर्ने अधिकार मुख्य रूपमा ट्राफिक प्रहरीसँग हुन्छ ।  तर स्थानीय तहले पनि केही अवस्थामा नियमन गर्न सक्छ । त्यसका लागि स्पष्ट प्रक्रिया र कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ । उनले भनिन्, ‘गल्ती उपमहानगरपालिकाको चालकको थियो । दुःख हामीलाई दिइयो । तीन÷चार महिनासम्म कमाउने आधार खोसियो । घर खर्च चलाउन पनि समस्या भयो । ऋणको भार पनि बढयो ।’

दोस्रो घटनाः नगर प्रहरीसँग विवाद र रिक्सा कब्जा

धनगढीमा अर्को घटना फागुन ७ गते पुनः दोहोरियोे । उपमहानगरपालिकाले फलफूल तथा हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । यसै क्रममा अफरोज हुसैन नामका व्यवसायीले फुटपाथमा आफ्नो इ–रिक्सा राखेका थिए । उक्त क्रममा नगर प्रहरीले उनको रिक्सा हटाउन आग्रह गरेको बताइन्छ । तर विवाद बढ्दै जाँदा नगर प्रहरीले उनको रिक्सा चाबी खोसेर नियन्त्रणमा लिएको आरोप छ ।

अफरोज हुसैनका अनुसार, विवादकै क्रममा उनीमाथि ‘अभद्र व्यवहारको मुद्दा’समेत चलाइयो । साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनको रिक्सा उपमहानगरपालिकाको नियन्त्रणमै छ । सवारी नियन्त्रणमा लिएपछि कानुनी प्रक्रिया, जरिवाना वा फैसला हुनुपर्ने हुन्छ । तर लामो समयसम्म सवारी नियन्त्रणमा राख्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो घटनाले स्थानीयस्तरमा प्रशासन र साना व्यवसायीबीच अविश्वास बढाएको देखिन्छ । उनले भने, ‘विद्युतीय रिक्सामा फलफूल ओसार–पसार गर्न सहज भइरहेको थियो । शो रुमबाट किस्ताबन्दीमा निकालेको थिएँ । अहिले किस्ता तिर्न पनि समस्या भइरहेको छ । कमाउने आधार त्यही थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा राखेर समस्या दिइरहेको छ ।’

तेस्रो समस्याः अनिवार्य बीमा र आर्थिक बोझ

धनगढीमा इ–रिक्सा चालकहरूले भोगिरहेको अर्को ठूलो समस्या ‘अनिवार्य बीमा नीति’ हो । उपमहानगरपालिकाले केही बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर इ–रिक्सा चालकलाई अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको बताइएको छ । इ–रिक्सा चालक पुस्कर शाहका अनुसार यो बीमा प्रणाली व्यावहारिक नभएको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले दुर्घटना भए पनि सहयोग नगर्ने सर्त राखेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा गरेर के फाइदा ? दुर्घटनामा ज्यान गयो भने मात्र पैसा पाइने व्यवस्था छ । तर सामान्य दुर्घटनामा गाडी मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बीमामा समावेश छैन ।’ उनका अनुसार वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने बीमा रकम ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर इ–रिक्सा चालकहरूको आम्दानी अत्यन्त सीमित हुने भएकाले यस्तो रकम तिर्न गाह्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ । एकातर्फ सवारी नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ, अर्कोतर्फ बीमा रकम पनि उच्च भएको उनीहरू बताउँछन् । धनगढीका धेरै इ–रिक्सा चालकहरू ग्रामीण क्षेत्र वा न्यून आय भएका परिवारबाट आएका छन् ।

उनीहरूका लागि इ–रिक्सा केवल सवारी साधन मात्र होइन, ‘जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम’ हो । सामान्यतया एक चालकले दिनमा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म कमाउने बताइन्छ । त्यसबाट–घर खर्च, गाडी चार्ज, मर्मत, किस्ता जस्ता खर्च धान्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त कर, जरिवाना वा बीमा शुल्क थपिँदा उनीहरू आर्थिक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । धेरै चालकहरूले प्रशासनसँग संवादको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार नियम बनाउँदा चालकहरूको सुझाव लिने प्रक्रिया कम भएको छ । इ–रिक्सा सञ्चालनले धनगढीमा केही सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । इ–रिक्सालाई वातावरणमैत्री यातायात, सस्तो भाडा, बेरोजगार युवालाई रोजगारी मानिन्छ । तर प्रशासनिक व्यवस्थापन स्पष्ट नभएमा यसले सामाजिक तनाव पनि सिर्जना गरिरहेको छ । चालकहरूलाई अन्याय भइरहँदा स–साना आवाजहरु ठूलो बन्न सक्ने देखिन्छ ।

धनगढीका इ–रिक्सा चालकहरूले सवारी जफत गर्दा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अपनाइनु, बीमा प्रणाली व्यवहारिक बनाइनु, चालकहरूसँग छलफल गरेर नियम बनाइनु, सवारी नियन्त्रण गर्दा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्नु पर्ने मागहरु अघि सारेका छन् । धनगढीमा इ–रिक्सा सञ्चालनले धेरै नागरिकलाई सस्तो र सहज यातायात उपलब्ध गराएको छ ।

साथै यसले सयौँ परिवारलाई रोजगारी पनि दिएको छ । तर पछिल्ला घटनाहरूले देखाएको छ कि इ–रिक्सा चालकहरू प्रशासनिक निर्णय, कानुनी अस्पष्टता र आर्थिक बोझका कारण समस्यामा परिरहेका छन् । कानुनको उचित प्रयोग, पारदर्शी प्रक्रिया र चालकहरूसँग संवादको माध्यमबाट मात्र यी समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

स्थानीय सरकार, ट्राफिक प्रहरी, बीमा कम्पनी र चालकबीच समन्वय भएमा धनगढीमा इ–रिक्सा व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । नत्र भने साना व्यवसायी र स्थानीय प्रशासनबीचको दूरी अझ बढ्ने खतरा रहन्छ ।