प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ः राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा

काठमाडौँ ।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेन्डा शासन व्यवस्था र शासकीयस्वरूपमा परिवर्तन गर्ने भन्ने हुने गथ्र्यो । तर जब २०७२ को संविधानपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो, त्यसपछि अधिकांश राजनीतिक दलहरूका प्राथमिकता फेरिएका छन् ।

धेरैले अर्थतन्त्र सुधारका नारा लगाइरहेका छन् । चाहे संघको होस् वा प्रदेश र स्थानीय तहको नै निर्वाचन किन नहोस् यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूका आर्थिक केन्द्रित मुद्दाका नारा झनै बढेर आउने गर्छन् । जुन यसपटक हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रष्ट देखिएको छ। घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र, संकल्पपत्रजस्ता नामबाट सार्वजनिक गरिएका घोषणामा सबै राजनीतिक दलहरूले मतदाता रिझाउनका लागि आर्थिक समृद्धिका कुराको बढी चर्चा गरेका छन् ।

अहिलेको चुनौती आर्थिक समस्या हो वा दलहरूको कार्यशैली ?

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका शब्दमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि अझै दलहरू र तिनका कार्यकर्ताको समस्या भनेको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार बदलिन नसकेको हो । उनी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइएको थियो । सोहीअनुसार जनप्रतिनिधि हुनेले तथा सत्तामा पुग्नेहरूले व्यवहार गर्ने हो भने मतदातालाई अनेक आश्वासन दिनै पर्दैन ।’

राजनीतिमा लाग्नु भनेको जनताको सेवा गर्ने र वृहत्तर समाजको हितमा काम गर्ने हो । तर नेपालमा राजनीतिमा लाग्नु भनेको जनताको करमा मोजमस्ती गर्नु, राज्यकोषबाट अनेक सुविधा लिनु र आफ्ना पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोहो गरेर राख्ने काम कैयनले गरेका छन् । यसरी राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग भएपछि आर्थिक स्रोतको अभाव हुने र अन्ततः त्यसले आर्थिक समृद्धिमा असर पर्ने नै भयो ।

दलहरूका घोषणापत्रलाई सुक्ष्म रूपमा केलाइरहेका राजनीतिशास्त्रीहरू निर्वाचको बेला अधिकांश दलले आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित भएको देखाउनु फेरि पनि उनीहरू देश बनाउनेभन्दा पनि कसरी आफू सत्तामा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका छन् भनेर प्रमाणित हुने तर्क गर्छन् ।राजनीतिशास्त्री गोविन्द थापा भन्छन्, ‘विधिको शासन वा न्याय तथा समग्र प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यसको पहिलो भागिदार घोषणापत्र बनाउने वा सत्तामा पुग्नेहरू नै हुनुप¥यो । त्यसको साटो बरु ५ वर्षमा यति, उति रोजगारी सिर्जना गर्छौँ । प्रतिव्यक्ति आयलाई दोब्बर, तेब्बर पार्छौँ । उत्पादन बढाउँछौँ भनेपछि सुन्ने आमजनता पनि मख्ख र घोषणापत्र बनाउनेहरू पनि दंग हुने अवस्था छ ।’

अहिले दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र ५ वर्षका लागि हो । तर नेपालमा ५ वर्षसम्म सरकार चलेका उदाहरण विरलै छन् । यसो हुँदा दलहरूका लागि बहाना हुने भइहाल्यो । कुनै सरकार ५ वर्ष चल्ने अवस्था आयो भने पनि बीचमै त्यो सरकारलाई ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाउने, संसद् विघटन गर्नेसम्मका काम हुने गरेका छन् । अरु ५ वर्षसम्म पनि अहिले घोषणा गरिएका काम हुन सकेनन् भने सबै दललाई पूरै कार्यकालसम्म सरकार चलाउन नपाएको कुरा निर्धक्कसँग भन्न सहज भयो ।

आर्थिक एजेन्डाको साटो व्यवहार र प्रणाली सुधारका कुरालाई प्राथमिकता दिइएको भए सुरुदेखि नै सरकार ढाल्नेदेखि गलत हर्कत गर्ने काम नै रोकिने राजनीतिशास्त्री बताउँछन् । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डाको कुरा गरेकै भरमा मतदान गर्न नहुने राजनीतिशास्त्रीहरूको सुझाव छ । बरु यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारले देश र समाजका लागि कस्तो योगदान पु¥याएको छ । र, त्यस्ता उम्मेदवारको नैतिकता, इमान्दारिता कुन हदसम्मको छ भनेर यकिन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

कतिपय उम्मेदवारले आफ्ना सन्ततिलाई विदेशमा राखेका छन् तर तिनै घरदैलोमा आएर निर्वाचनमा युवाले देश बनाउने हो भनेर भाषण गर्छन् भने मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारका कुरा सुन्न बन्द गर्नुपर्छ । आफैँ भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा मुछिएको छ वा अपारदर्शी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्ति आएर सुशासनको कुरा गर्छ भने मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने मात्र होइन उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन चुनौती पनि दिनुपर्छ ।

यसपटकको निर्वाचन विगतमा भन्दा फरक परिवेशमा हुँदैछ । खासगरी सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउन खोजेका ७० भन्दा बढी युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाएको परिस्थितिमा निर्वाचन हुन गइरहेकाले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले भ्रष्टाचार वा सुशासनको कुरा गरेकै भरमा नभई उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीको आधारमा मात्र मतदान गरेर जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ ।

केवल चिल्ला र आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेकै भरमा मतदान गर्ने हो भने मुलुकमा झनै निराशा छाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् भने पनि त्यो कसरी पूरा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले धेरै राजनीतिक दलहरूले ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन हजार अमेरिकी डलर तथा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने भनेका छन् ।

यस्तो बेला मतदाताले प्रश्न गर्नुपर्छ अहिलेको भन्दा दोब्बर, तेब्बर आर्थिक वृद्धि हुने स्रोत के हुन ? घोषणापत्रमा लेख्दैमा हुने भए अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाखभन्दा बढी युवायुवती मासिक ३०–४० हजार रूपैयाँ पाउन खाडी मुलुक वा मलेशिया जाने अवस्था आउने थिएनन् । किनकि वर्षौँदेखि नै नेपालाई सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा नेताहरूले नै गर्दै आएका छन् । घोषणापत्रमा लेखेकै भरमा हुने भए रोजोरोटीका लागि युवायुवती सायदै नेताले बनाउने भनेका ती मुलुकमा विदेशिन बाध्य हुने थिए ।

निर्वाचनको बेला आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनु भनेको केवल देश, समाज बनाउने भन्दा उम्मेदवार, राजनीतिक दल कसरी बढीभन्दा बढी लोकप्रिय हुने भन्ने प्रयास पनि हो भनेर मतदाताले बुभ्mन आवश्यक हुन्छ । यतिखेर नेपालका लागि जसरी आर्थिक समृद्धि प्राप्ति गर्नु छ, त्योभन्दा बढी न्यायपूर्ण तरिकाले शासन व्यवस्था चलाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले यसका लागि जनप्रतिनिधि इमान्दार हुनु पहिलो सर्त हुन आउँछ ।