सार्वजनिक सुनुवाइ टार्दै कर्णालीका स्थानीय तह

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णालीका हरेक स्थानीय तहलाई नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । यसमा स्थानीय तह गम्भीर छैनन् । स्थानीय तहहरुले त्रैमासिक रुपमा वर्षमा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले वर्षमा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइन्छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहबाट हुने सम्पूर्ण कार्य सम्पादनका बारेमा नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार दिएको छ। उक्त ऐनको दफा ७८ (५) बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसका लागि स्थानीय तहले बजेट नैं छुट्याएका हुन्छन् ।

तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले यसलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णालीका हरेक स्थानीय तहलाई नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने सुभ्झाव दिँदै आएको छ। यसमा स्थानीय तह गभ्भीर छैनन्। स्थानीय तहहरूले त्रैमासिक रूपमा वर्षमा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले वर्षमा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिन करिव ३५ दिन मात्रै चाँकी छ। तर हालसम्म सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाबाहेक कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन्। प्रथम त्रैमारिसकको सार्वजनिक सुनुवाइका लागि हालसम्म सल्यानको त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिका र दैलेखको हुमेश्वर गाँउपालिकाले मात्रै सूचना निकालेका छन् ।

नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष तीर्थजंग शाहीले वर्षमा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसक्नुबाट स्थानीय तह नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र मितव्ययी नरहेको देखिने बताउँछन्। ’सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेपरे आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतारमा गर्ने वा आर्थिक वर्ष सकिएपछि गर्ने चलन छ,’ उनले भने, कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको मैले सुनेको छैन । गो गम्भीर लापरवाही हो।

मानव अधिकार रक्षक सन्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले स्थानीय तह नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिने भन्दै उनीहरूका हरेक गतिविधि नागरिकले जानकारी पाउनुपर्ने बताए। स्थानीय तहले के काम गर्दछन् ? कसरी गर्दछन् ? र मिशनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ ? भन्नेचारे नागरिकले सदैव जान्न खोजिरहेका हुन्छन,’ उनले भने, ’जिम्मेवार स्थानीय तहले नागरिकको यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउनुपर्छ।

नागरिकका सुझावलाई आलोजनात्मक होइन, रचनात्मक रूपमा लिनुपर्छ।’ जनताको नजिकको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहले झन् बढ़ी सार्वजनिक सुनवाइ गर्नुपर्ने कर्णाली सरकारका पूर्वअर्थ सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । पात्र र परिवेशअनुसार केली स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने गरे पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सुनुवाइ गर्नेपर्ने उनको तर्क छ ।

स्थानीय तहको लापारवाही

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको समेत हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन्। गत वर्ष सार्वजनिका सुनुवाइ नै गर्न नसकेपछि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेला नाममा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको घोषणा गरेको थियो । यो एक उदाहरण मात्रै हो। तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहको समस्या उरते छ।

कार्यरत कर्मचारीहरू जनप्रीनिधिहरूले नागरिकसँग फेस गर्न नसक्दा सार्वजनिक सुनुवाइ नहुने गरेको बताउँछन् भने जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीको सरुवा, बद्धवा र काममा ढिलासुस्तीका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको स्विकार गर्छन् । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका उपाध्यक्ष वरिन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा चालू आवको हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसेकेको स्वीकार गर्छन् । अब आगामी महिनाभित्रै कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

दैलेखको इब्रेश्वर गाँउपालिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले कार्य व्यस्तता र कर्मचारी सरुवाका कारण नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकिएको बताउँछन् । डुङ्गेश्वर प्रथम चौमासिकको सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भएको उनको भनाइ छ। गता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्थानीय तहहरूको लापारवाही के कारण सार्वजनिक सुनुवाइ नहुने गरेको स्वीकार गरे। यस विषयमा हामीले महासंघको बैठकमार्फत पनि कडाइका साथ भनेका छौ।

तहको लापारवाहीले नागरिकलाई सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ’कतिपय पालिकाले लापरवाही गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ नै गर्दैनन् भने कतिपय कार्यक्रम गरेर पनि कागजमै सीमित राख्छन्, यसबारे सबैलाई जानकारी दिन वेवसाइट अपडेटदेखि सामाजिक सब्जालको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्त पुनले स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ’ महासंघको बैठकमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइसँगै स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन पालना, बेरुजु फछ्यौट र सुशासन प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा छलफल हुन्छ, उनले भने, ’तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। यसमा हाकिमहरू सरुवा र बढुवा भइरहेने हुँदा समस्या आउने गरेको छ।’

सशासन प्रत्याभूत गर्ने नीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक उत्तरदायी संयन्त्रहरूमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका गतिविधिमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने नीति लिएको छ। जसअनुसार समग्र प्रशासकीय निर्णयहरू तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नियमित सूचना प्रवाह, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता कार्यमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश अर्थसचिव यज्ञ पुरीले प्रदेश मातहतका कार्यालयको तुलनामा स्थानीय तहले ठूलो बजेट खर्च गर्ने भएकाले पनि त्यहाँ नियमित सार्वजनिक सुनुवाइको खाँचो हुने बताए । ’सुनुवाइ कार्यक्रम गर्नसक्ने केही स्थानीय तहले गरिरहेका पनि छन् । तर अधिकांशले नगरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ’बढी विवाद हुने पालिकामा जनप्रतिनिधिले फेस गर्न नसक्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन भने कतिपयमा दक्ष कर्मचारीको पनि व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ।

कर्णालीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा छरितो बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिँदै लगिएको उनले बताए। ’ सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाइ राष्ट्र निर्माण र विकासप्रति प्रतिबद्ध एवम् सक्षम बनाउने प्रयास गरिएको छ,’ उनले थपे, ’यस प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन एवम् व्यवस्थापन अध्ययन गरी सोको आधारमा जनशक्ति र संगठन संरचनालाई चुस्त र दुरूस्त बनाउने तयारी उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात् समग्र कर्णाली प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धनको लागि कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ लगायतका ऐन र नियमावलीहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

प्रदेशको सन्तुलित र समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक नीति तथा रणनीतिक योजना बनाउन र नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोग रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ (५) र स्थानीय तह सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७अनुसार हरेक स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था छ।

सबै तहको सरकार वा सार्वजनिक सेवाप्रदायक तहहरूबाट प्रवाह गरेका सेवामा नागरिकका सन्तुष्टि÷असन्तुष्टि के छन् ? र सेवा सुधारका लागि थप के–कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ ? भनेर सेवाप्रदायक, सेवाग्राही र नागरिकका बीचमा सहभागितात्मक अन्तरक्रिया गरी सुधारका उपाय स्थानीय तहमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय सेवाग्राही र सेवाप्रदायक अधिकारीबीच सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र हाकाहाकी प्रश्नोत्तर गर्ने सामुदायिक मञ्चलाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर बुझिन्छ। यस्ता मञ्चमा स्थानीय तहले प्रवाह गर्दै आएको सेवा तथा वस्तुको गुणस्तर, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्या आदिबारे नागरिकले सेवाप्रदायक तहका पदाधिकारीसमक्ष जिज्ञासा र गुनासो राख्न पाउँछन् । यसले कामको पारदर्शिता बढाउन र समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ ।

साथै स्थानीय सेवाप्रदायक तहलाई आफले दिँदै आएको सेवा तथा वस्तुको प्रभावकारिता कस्तो छ ? भनेर बुझ्न र कमजोरी पाइए सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्न पनि यो संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई नेपाल सरकारले २०६२ सालमा पहिलोपटक कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक जवाफदेहिताको औपचारिक संयन्त्रको रूपमा अभ्यासमा ल्याएको थियो ।

यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कार्यविधि बनाएर आफ्ना योजनामा लागू गर्दै आएका छन् । सुशासन ऐन २०६४ बनेपछि यो विधि कानुनमा नै समेटिएको हो। ऐनको दफा ३० मा सार्वजनिक सुनुवाइबारे उल्लेख छ । जसमा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाका विधिसम्मत् सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्नपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको छ। नागरिकले स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्दै आएका सेवा–सुविधा, योजनाको पारदर्शिता, सेवा प्रदायकको जवाफदेहिता लगायत विषयमा नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने हो भने त्यस्ता योजनामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने र आगामी दिनमा हुन सक्ने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने स्थानीय सरकारले यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।