धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र आर्थिक संरचना सबल बनाउन उद्योग, व्यापार र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले आगामी लगानी तथा विकास सम्मेलन प्रदेशको औद्योगिक उन्नति र रोजगार सिर्जनामा टर्निङ–पोइन्ट बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सवअन्तर्गतको ‘भिजन सुदूरपश्चिम’ बहस श्रंखलाको चौथो सत्रमा ‘सुदूरपश्चिममा उद्योग र व्यापारः अर्थतन्त्रमा समृद्धिको आधार’ विषयमा सरोकारवालाहरूबीच व्यापक छलफल गरिएको थियो । त्यही अवसरमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले उद्योग–व्यापार विस्तार, निजी क्षेत्रसँग दशकसम्म रहेको दूरी कम गर्ने प्रयास र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने योजनाबारे खुला रूपमा धारणा राखे ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राजेन्द्रकुमार हमालका अनुसार सुदूरपश्चिममा औद्योगिक सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुँदा पनि दीर्घकालसम्म योजनागत स्पष्टता र लगानी आकरर्षणको संयन्त्र कमजोर हुँदा प्रदेशले त्यो अवसर उपयोग गर्न सकेको थिएन । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको वास्तविक समृद्धि कृषि र पर्यटनमै होइन, स्थायी रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग–व्यापारमै निहित छ । निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसैले सरकारले अब प्रोत्साहन, सहजीकरण र नीतिगत स्थिरतामार्फत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बलियो बनाउँदैछ ।’
सचिव हमालका अनुसार प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलन केवल कार्यक्रम होइन, प्रदेशको औद्योगिक भविष्यलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने रणनीतिक प्रक्रिया हो । उनले बताएअनुसार उद्योग स्थापनामा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध, संघीय कानुनसँगको दोहोरोपन, जग्गा व्यवस्थापन, कर प्रणाली, लगानी सुरक्षाजस्ता मुद्दाहरू त्यो सम्मेलनमा समग्र रूपमा उठाइनेछन् ।
‘सम्मेलनले प्रदेशका सम्भावित परियोजनाहरू पहिचान गर्नेछ, कानुनी समस्या के–के छन् भन्ने सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनेछ र आवश्यकता परे संघीय कानुन संशोधनका लागि पनि प्रस्ताव लैजाने बाटो खोलिनेछ,’ सचिव हमालको भनाइ थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्योग प्रदेश आर्थिक आधारको मेरुदण्ड भएकाले राज्यको प्राथमिकता यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनका अनुसार ठूलो आकारका औद्योगिक क्षेत्र त संघीय दायरामा भए पनि प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग र मूल्य–श्रृंखलाको विकास प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अवसर दुवै हो । कोइराला भन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई कर छुट, भन्सार सहुलियत, लिजमा जग्गा उपलब्धता, सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका नीतिहरू अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । अहिले उपलब्ध सुविधा पर्याप्त छैन तर लगानी सम्मेलनपछि यस क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने प्रकारका नीति आउँछन् ।’
उनले सुदूरपश्चिमलाई कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन, जडिबुटी, दाउरा–काठजन्य सामग्री, पर्यटन क्षेत्र, जलसम्पदा तथा विद्युत् उत्पादनजस्ता क्षेत्रले धनी बनाएको उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रका कच्चा पदार्थलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्नसके प्रदेश आयात–प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि दुवै सम्भव हुने मत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागी युवा व्यवसायी सुरेन्द्र राठीले प्रदेशका युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सहुलियतपूर्ण ऋण, तालीम, लगानीका सुनिश्चित अवसर र स्टार्टअप अनुकूल वातावरण अपरिहार्य भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले वर्षौँदेखि ‘युवा विदेश पलायन’को समस्या मात्र दोहो¥याइरहेका छौँ । तर समाधानका लागि युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय वा उद्योग सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याउन सकेनौँ । युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने नीति नआए विदेसिनुको विकल्प उनीहरूसँग हुँदैन ।’ उनका अनुसार सुदूरपश्चिम कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापारका लागि ‘भर्जिन’ क्षेत्र भएकाले युवाहरूलाई स्टार्टअप अनुदान, कम ब्याजदर ऋण, व्यवसाय व्यवस्थापन तालिम र बजार पहुँच उपलब्ध गराए प्रदेशभित्रै ठूलो परिवर्तन सम्भव छ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले यस वर्षदेखि सुदूरपश्चिम महोत्सवलाई केवल मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सीमित नराखी, ‘भिजन सुदूरपश्चिम’ नामक बहस समारोहलाई नियमित श्रृंखलाको रूपमा सुरु गरेको छ । पहिलो श्रृंखलामा कृषि सम्भावना, अवसर र चुनौती, दोस्रोमा खेलकुद पूर्वाधार र प्रतिभा विकास, तेस्रोमा शिक्षाको अवस्था र सुधारका उपाय र चौथोमा उद्योग–व्यापारमार्फत आर्थिक समृद्धि विषयमा सार्वजनिक बहस गरिएको छ ।
संघका पदाधिकारीका अनुसार, प्रदेशका प्राविधिक, प्रशासक, व्यवसायी, युवा र विशेषज्ञलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर बहस गरिनु नै प्रदेश विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार गर्नु हो । बहसमा सहभागी सरोकारवालाहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम अविकसित होइन; यसको ठूलो हिस्सा अव्यवस्थित सम्भावना हो ।
कृषिमा ठूलो भुमिसम्मग्रहण क्षमता, जैविक उत्पादन निर्यात गर्ने सम्भावना, समुद्री सतहभन्दा उच्च भू–भागमा उत्कृष्ट जलवायु, ठूलो पर्यटन संस्कृति, ताल–पहाड–जंगल र धार्मिक क्षेत्र, जलविद्युत् सम्भावना, कच्चा पदार्थ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग—यी सबै क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा उद्योगसँग जोड्न सके प्रदेशको आर्थिक नक्सा पूर्णरूपमा बदलिन सक्छ । तर हालसम्म नीति अस्थिरता, पूर्वाधार अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी तथा लगानी जोखिम निवारण संयन्त्र कमजोर हुँदा यी सबै सम्भावना कागजमा मात्रै सीमित रहेको सहभागीहरूले उल्लेख गरे ।
आगामी लगानी सम्मेलन—आर्थिक रुपान्तरणको प्रवेशद्वार
सरकारका सचिवहरूको भनाइमा आगामी लगानी तथा विकास सम्मेलनले प्रदेशका उद्योग, व्यापार तथा पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, जिल्लागत सम्भावना संकेत गर्ने, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक नीति संशोधन गर्ने र संघीय–प्रदेश समन्वयलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्भावित लगानीकर्ताहरू, व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), वित्तीय संस्था, दातृ निकाय, संघीय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने यस सम्मेलनले प्रदेशको विकास नक्सा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव हमालले भने, ‘सम्मेलनले केवल कागजी प्रतिबद्धता मात्रै ल्याउँदैन । यसले प्रदेशका परियोजनाको सूची बनाउने, कानुनी अवरोध पहिचान गर्ने, नीतिगत संशोधनको बाटो खोल्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको नयाँ ढाँचा बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्