नीतिगत व्यवस्था नहुँदा खेर जाँदै प्राकृतिक स्रोतबाट आउने राजस्व

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट बर्सेनि अर्बौँ राजस्व संकलन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खनिज पदार्थको खोज तलास, उत्खनन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छैन । जसले गर्दा नीतिगत व्यवस्था नै नहुँदा बर्सेनि प्राकृतिक स्रोतबाट आउने राजस्व खेर गइरहेको छ ।

दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ र ३, भगवतीमाई गाउँपालिका–७ र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा रहेको स्लेट तथा ढुंगा खानीबाट पनि लाभ लिन सकिएको छैन । यसका लागि हालसम्म पनि नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व खेर गइरहेको हो ।

यस्तै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–३ भर्तास्थित बुकीमालिका सामुदायिक वनमा रहेको बहुमूल्य धातु काइनाइट खानी र जाजरकोटको जुनिचाँदे र कुशे गाउँपालिकामा रहेको काइनाइट र स्लेट खानी उत्खननको पर्खाइमा छन् । तर यी खानी उत्खनन प्रक्रिया न संघीय सरकारले नै अघि बढाएको छ । न स्थानीय र न त प्रदेश सरकारलाई नै उत्खनन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा खनिज पदार्थको खोज, तलास, उत्खनन र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ मा आधारित छ । जसले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, खोज÷उत्खननको अवधि तोक्ने, नवीकरण गर्ने र उत्खनन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जानकारी दिने र तोकिएको समयभित्र काम सुरु गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।
तर संघीय सरकारले कानुन परिमार्जन गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको कर्णाली सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरी बताउँछन् ।

‘प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन साझा अधिकार सूचिमा पर्छ । यसमा संघीय सरकारले कानुन बनाएर खानी व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाउनसक्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी उल्झनकै कारण यसबारे स्थानीय र प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाउन मिल्दैन । संघीय सरकारले अधिकार दिएमा ओझलमा रहेका कर्णालीका खानी व्यवस्थापन गरेर करोडौँ राजस्व उठाउन सकिन्छ ।’

संघीय सरकारकै नीति तथा कानुनअनुसार प्रदेशले चल्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोतबाट बर्सेनि अर्बौँ राजस्व खेर गइरहेको प्रदेशका पूर्वअर्थ सचिव रविलाल शर्माले बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । तर प्राकृतिक स्रोत आफैँ पैसामा परिवर्तन हुने चिज होइन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कसरी उपयोग गरेर रोयल्टी भित्र्याउने भन्ने कुरा हो । यसमा संघीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार छैन ।’

उनका अनुसार कर्णालीमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत धेरै छन् । हाइड्रोपावरहरु पनि धमाधम निर्माण हुँदैछन् । तर त्यस्ता क्षेत्रहरु साझा अधिकारको क्षेत्रमा पर्दछन् । यी क्षेत्रको कर संघीय सरकारले उठाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँड्छ । यसबारे अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरिएको छ । त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गरिन्छ । यस्तो कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले सोही ऐनको अनुसूची–४ बमोजिम नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५÷२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति दक्षिणा शाहीले समिति र सभामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नीतिबारे पटक पटक छलफल हुने गरेपनि अधिकारकै कुरामा आएर रोकिने गरेको बताइन् । यसबारे संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको खण्डमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्य पनि प्रभावकारी हुने र राजस्व आम्दानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

काइनाइटको अवैध उत्खनन बढ्दै

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र जाजरकोटको जुनिचाँदे र कुशे गाउँपालिकामा रहेको काइनाइटको अवैध उत्खनन बढ्दै गएको छ । शुभकालिका–३ भर्तास्थित खानीबाट बर्सेनि करोडौँको काइनाइट तस्करी हुँदै आएको छ । यस विषयमा स्थानीय नागरिक र पालिकाले आवाज उठाए पनि तस्करी नरोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त काइनाइट उत्खनन गरी कुनै एक स्थानमा गोदाम बनाई यसलाई भारततर्फ पठाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

शुभकालिका गाउँपालिका–३ भर्ताको तीन हजार ६९९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये दुई हजार ७७९ हेक्टर मदाने वनक्षेत्रमा बहुमुल्य काइनाइट रहेको उल्लेख छ । काइनाइट उत्खननको नाममा ५०औँ मिटरका बंकर बनाएर सयौँ रुखसमेत नष्ट गर्दा ठाउँठाउँमा पहिरो जाने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले बताइन् । यस विषयमा पालिका र प्रहरीले निगरानी गरेपनि चोरी कार्य नरोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारले यसलाई वैधानिक रुपमा उत्खनन गर्न सकेको छैन । चासो नदिँदा प्रदेशकै आर्थिक सम्भावना बोकेको यो खानी नष्ट भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अवैध उत्खनन रोक्न धेरै प्रयास ग¥यौँ । तर अझै सकेका छैनौँ । रातारात अवैध उत्खनन भइरहेको छ ।’ यता जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेको काइनाइट पनि अवैध उत्खनन भइरहेको छ ।

‘स्थानीय तथा बाहिरका व्यक्तिहरु मिलेर अवैध उत्खनन गर्ने गरेपनि सरकारले उत्खनन गर्न चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘यदी वैधानिक रुपमा यी खानी उत्खनन गर्न पाएको भए राजस्वबाटै पालिका सञ्चालन हुन्थ्यो होला । देश पनि अर्थतन्त्रमा बलियो हुन्थ्यो ।’ खानी व्यवस्थापनको निम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म अवैध उत्खनन रोक्न नसकिने कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतको भनाइ छ । ‘पालिका सञ्चालनमा सकस छ, आफ्नै घरआँगनका बहुमूल्य खानीबाट करोडौँ राजस्व खेर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यदी यी खानीलाई वैधानिक रुपमा उत्खनन गर्ने हो भने राजस्व संकलनसँगै हजारौँले रोजगारी पाउने थिए ।’

स्लेट उत्खननमा नियमन गरिँदै

दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ र ३, भगवतीमाई गाउँपालिका–७ र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा सार्वजनिक तथा विभिन्न व्यक्तिको निजी जग्गामा स्लेट खानी छन् । यहाँ सार्वजनिक जग्गामा अवैध तथा निजी जग्गामा कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई स्लेट उत्खनन हुन थालेपछि स्थानीय तहले नियमन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले व्यक्तिगत स्लेट खानी उत्खनन गर्नेलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएको छ भने दैलेखको डुंगेश्वर र भगवतीमाई गाउँपालिकाले नियमन गर्ने जनाएका छन् । निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिनमिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको डुंगेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले बताए ।

‘यहाँको पाखो तथा निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरेमा स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै गाउँपालिकालाई समेत राम्रो राजस्व उठ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको स्लेट र ढुङ्गा गुणस्तरका हिसाबले साह्रै उत्कृष्ट छन् । प्रविधि र प्रशोधनको व्यवस्था हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यहाँको स्लेट अब्बल ठहरिने सम्भावना छ ।’

उनका अनुसार व्यक्तिगत जग्गा र पाखोमा समेत स्लेट खानी रहेको छ । स्थानीयवासीले स्लेट खानीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै आएका छन्। निजी जग्गा, पाखो र खरबारीमा घर छाउनी ढुङ्गा, स्लेट खानी भएपनि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अभावका कारण उत्खनन हुन नसकेको हो । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरप्रमुख पुष्प बादीका अनुसार पालिकाले संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुरुप स्लेट खानी सञ्चालकलाई नियमन गरिरहेको छ ।

व्यक्तिगत जग्गामा रहेको स्लेट निकाल्न खानी दर्ता गरेर उत्खनन भइरहेको चौरजहारी–८ का खानी सञ्चालक मिसर मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार विगत आठ वर्ष अघिदेखि जिल्लाबाहिर स्लेट निर्यात हुन थालेको छ । ‘हिउँदको ६ महिनामा स्लेट निकालेर बाहिर पठाउँछौँ । खानीमा सोती गाउँका मानिसको मात्र स्वामित्व भएपनि रोजगारी भने नजिकैको गोहिरीसँगै अरु गाउँलेहरुले पनि पाएका छन्,’ अर्का खानी सञ्चालक पुतला पुन मल्लले भनिन्, ‘विगतमा स्थानीय गाउँमा घरको छाना छाउन प्रयोग हुँदै आएको यहाँका स्लेट अहिले अन्य जिल्लासम्म निर्यात हुन्छ।’

बाग्लुङ, दाङ, बुटवल, पोखरा, काठमाडौँका लागि स्लेट माग भइरहेको मल्लले बताइन् । ठेकेदारको डीपोहरुमा ग्राहकले ढुंगा माग गर्ने र डीपोहरुबाट खानीमा लिन ठेकेदार पुग्ने गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले एक वर्गफिट स्लेट ढुंगाको खानीबाट निर्यात हुँदा एक सय रुपैयाँ मूल्य पर्दछ । नगरपालिकाले सञ्चालकहरुबाट निश्चित राजस्व लिने गरेको छ ।

खानीबाट कति ढुंगा निकालिन्छ, कति निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले नै निगरानी गर्छ । यसका लागि नगरप्रहरी खटाइएको छ भने सम्बन्धित वडा कार्यालयले पनि यसको निगरानी गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९–८० र ०८०–८१ मा आठ÷आठ लाख तथा ०८१–८२ मा नौ लाख रुपैयाँ नगरपालिकामा स्लेट खानीबाट राजस्व प्राप्त भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि एक लाख बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । स्लेट खानीबाट सञ्चालक र रोजगारी पाउने स्थानीय दुवैलाई फाइदा भएको चौरजहारी–८ का वडाध्यक्ष शशिराम विकले बताए ।