आम्दानी र खर्च दुवैमा कमजोर कर्णाली सरकार

संघीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म दुईपटक मात्रै लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ३० करोड रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखिएकोमा ११३ प्रतिशतले बढी अर्थात् ६३ करोड ९५ लाख रूपैयाँ र आव २०७८–०७९ मा ६० करोड रूपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा १० प्रतिशतले बढी अर्थात् ६६ करोड रूपैयाँ आम्दानी प्रदेश सरकारले गरेको थियो । त्यसबाहेकका वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक आम्दानी भइरहेको छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक बजेटमा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राख्यो । तर, प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ७९ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ६५ करोड ९४ लाख ५५ रूपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्न सक्यो । गत आवमा लक्ष्यभन्दा २१ प्रतिशत कम आन्तरिक आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले यसपटक गत आवको आम्दानीको तुलनामा ६८ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार वन, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा असर नपर्ने गरी यस्ता क्षेत्रमा नयाँ कर प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट करको दायरा विस्तार भइ आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रदेश सरकारले हालसम्म दुईपटक मात्रै लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ३० करोड रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखिएकोमा ११३ प्रतिशतले बढी अर्थात् ६३ करोड ९५ लाख रूपैयाँ र आव २०७८–०७९ मा ६० करोड रूपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा १० प्रतिशतले बढी अर्थात् ६६ करोड रूपैयाँ आम्दानी प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।त्यसबाहेकका वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक आम्दानी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ठूलो राख्ने तर त्यसलाई पूरा गर्नका लागि स्रोत बढाउनतर्फ नलाग्दा लक्ष्य भेट्याउन गाह्रो भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले बताए ।

उनले भने, ‘हचुवाका भरमा आम्दानीको लक्ष्य ठूलो राखेर बजेटको आकार बढाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र योजना तर्जुमामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’ प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी यति कम छ कि यसले कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । वार्षिक १ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बराबर रकम प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । जसलाई कर्णाली सरकारको दुई आर्थिक वर्षको आन्तरिक आम्दानीले पनि धान्न सक्दैन ।

सरकारको विगत दुई आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ र २०८१–०८२ को आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब ३८ करोड ६९ लाख २९ हजार बराबर मात्रै छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि पूर्णरूपमा केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छ ।प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णालीले प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएको प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आठ वर्षको आम्दानी एक आर्थिक वर्षको बजेट जति पनि छैन ।आठ वर्षमा कर्णाली सरकारले आन्तरिक आम्दानी जम्मा तीन अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ गरेको छ ।

कर्णालीको कूल बजेट र आन्तरिक आम्दानी तुलना गर्दा अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको अर्थ अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मी पौडेलले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक आयबाट चालू खर्च धान्ने हुनुपर्छ तर कर्णालीमा त्यो सम्भव नै देखिँदैन । प्रदेश सरकार आम्दानी बढाउन नसक्दाको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । बर्सेनि विभिन्न योजना राखेर ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर आम्दानी न्यून हुँदाको असर बजेट कार्यान्वयनमा परेको पौडेलको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कूल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा पनि प्रदेश सरकारले जम्मा पाँच दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
विगतका वर्षबाट पाठ सिकेर यथार्थपरक बजेट ल्याइ पूर्णकार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा बजेटको आकार भने बढाउँदै लगेको देखिन्छ । चालू आवमा कूल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले स्रोतका रूपमा जम्मा तीन प्रतिशत आन्तरिक आय राखेको छ तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ ।

घट्दै वार्षिक बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले पनि पूर्णरूपमा केन्द्र सरकारकै भरमा छ । कर्णालीले आठ आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ७२ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको देखिन्छ । जसमा आव २०७८–०७९ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यसपछिका वर्षमा भने बजेटको आकार घटाउँदै लगेको छ ।

यस अवधिमा केही आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार थोरैले बढ्ने र घट्ने भए पनि चालू आवको बजेट भने पछिल्ला तीन वर्षको भन्दा कम हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले त्योबेला न आम्दानीको लक्ष्य तोकेको थियो, न त आयस्रोत नै जुटाउन सकेको थियो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा बाहेक बाँकी वर्षमा लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च हुन सकेको छैन ।

सरकारले राजस्व संकलनका स्रोतको पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा आम्दानी न्यून हुने गरेको मन्त्रालयका राजस्व अधिकृतहरू बताउँछन् भने प्रदेश सरकारले अनुदानका भरमा ल्याउने वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । त्यसमा पनि चालू बजेटको तुलनामा विकास बजेट न्यून अनुपातमा खर्च भइरहेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्तादेखि सेमिनार गोष्ठीमा खर्च हुने गरेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार कर्णाली समृद्धिको आधार नै जल, जंगल र जडीबुटी हो । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकार आफैँले लगानी गर्न सक्ने भन्दै जंगलमा काठहरू कुहिएको खेर गइरहेको उनले बताए । ‘कर्णालीले सम्भावनाहरूलाई सिरानीमा राखेर सुतेको छ । अहिले एकल अधिकार र बाँडफाँटका जति विषयहरू छन्, तिनलाई वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरे आन्तरिक आम्दानी ह्वात्तै बढ्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्व प्रदेशमा नआउने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने राजस्व अनिवार्य हस्तान्तरण गरिरहेको छ । त्यसकारण राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न स्रोतको पहिचान गरी सरकारले विशेष प्याकेजका रूपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ ।’

सम्भावित क्षेत्रमा लगानी न्यून 

कर्णाली सरकारले प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी नभएपछि आम्दानी बढ्न सकेको छैन । ‘कर्णालीमा ठूला तथा मझौलाखाले उद्योग, कलकारखाना छैनन्। अहिले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारीसाधनमाथिको कर हो,’ अर्थमन्त्री राजिवविक्रम शाहले भने, ‘एकल अधिकारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन भने ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ र भौगोलिक चुनौतीले बजेट कार्यान्वयनमा पनि सकस छ ।’

पूर्वअर्थसचिव रविलाल शर्माले बजेट कार्यान्वयन र आम्दानीका स्रोत वृद्धिमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै निकाय गम्भीर नबनेको बताए । उनले भने, ‘कर्णालीको व्यावसायिक कृषिको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । बाँकी कर विभिन्न निकायबाट उठ्छ र धेरैजसो साझा अधिकारका विषय छन् । प्रदेशको खातामा धेरै रकम राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै आउँछ । वार्षिक बजेटको २–३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको छ ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले प्रदेश सरकारले बेरुजु रकम, निकासी फिर्तालाई पनि राजस्वमा जोड्ने गरेको बताए । त्यो सरकारको वास्तविक आम्दानी नरहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयन र आम्दानी वृद्धिमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले राजस्वको दायरा बढाउन र संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एक समिति गठन गरेको बताए । समितिको सुझावका आधारमा नयाँ बजेटमा पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जेनजी आन्दोलनले ठूलो प्रभाव पारेको उनी बताउँछन् ।

‘आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोवृत्ति र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयन अवस्था फेरी कमजोर बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैमा केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकारलाई मिचेर नियमकानुन लत्याई छुट्टै परिपत्र जारी गर्दा पनि बजेट खर्चमा असर पर्ने देखिन्छ । प्रदेशका नियम कानुन, निर्देशन र सम्झौता मान्ने कि केन्द्रको परिपत्र मान्ने ? यस्तो विरोधाभासले विकास बजेट खर्चको अवस्था पनि अन्यौल छ ।’

यता गत साउनमै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सोहीअनुसार समयमै ठेक्का र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलकै योजना र रणनीतिअनुरुप अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भन्दै साउन १ गते नै ७१ बुँदे मार्गदर्शन पनि जारी गरेको थियो । तर यी सबै सम्झौता र मार्गदर्शन कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर छ ।