नगरपालिका र संघर्ष समितिबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति

कोहलपुर (बाँके) ।

कोहलपुर–११ स्थित शान्तिनगर क्षेत्रमा तीन महिनापछि फर्किएका विस्थापित र कोहलपुर नगरपालिकाबीच वार्ता भएको छ । विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि गठित सुकुम्वासी तथा अव्यस्थित बसोबासी संघर्ष समिति कोहलपुर बाँके र कोहलपुर नगरपालिकाबीच सोमबार वार्ता भएको हो । संघर्ष समितिले यसअघि कोहलपुर नगरपालिकाले लगत संकलन गरेका ७५१ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गाको पूर्णस्वामित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिले हडप्न नपाउने र अब त्यहाँ कुनै पनि संरचना बन्न नसक्ने कोहलपुर नगरपालिकाको अडान छ । यसैबीच, २०८३ वैशाख २६ गते डोजर लगाएर लखेटिएका विस्थापितहरू पुनः सोही ठाउँमा आएर पाल टाँगेर बस्न थालेपछि संघर्ष समिति र नगरपालिकाबीच छलफल भएको हो । दुवै पक्षबीचको छलफलमा दुईबुँदे निर्णय गरिएको छ ।

दुई पक्षबीचको सहमतिमा भएको निर्णयअनुसार अब पुनः वास्तविक सुकुम्वासीको छानबिन गरिनेछ भने छानबिनपश्चात् उनीहरूको वर्गीकरण गरिनेछ । संघर्ष समिति र कोहलपुर नगरपालिकाबीच भएको सहमतिको निर्णय नम्बर १ मा ‘कोहलपुर नगरपालिका ११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा अतिक्रमित बस्ती हटाउने क्रममा हटाइएका तथा २०८० साल भदौ महिनामा पारिवारिक लगत संकलनका क्रममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी भनी फारम भरेका व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा संघर्ष समितिको प्रतिनिधिसमेत रहनेल गरी छानबिन टोली गठन गरी थप छानबिन गर्ने र दश दिनभित्र नगरप्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने’ उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले २०८० साल भदौ महिनामा गरेको पारिवारिक लगत संकलनअनुसार ४ सय १६ अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय ७२ भूमिहीन दलित र १ सय ६३ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार बस्दै आएका थिए । अब संघर्ष समितिका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पहिचान गरिनेछ । कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले दुवै पक्षबीचको सहमतिमा लगत संकलनमा रहेका व्यक्तिहरूबारे पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने र त्यसपछि व्यक्तिहरूको विविध अवस्थालाई केन्द्रित गरेर वर्गीकरण गर्ने दुईबुँदे निर्णय गरिएको बताए ।

उनका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको छानबिनपश्चात् ती व्यक्तिहरूको पारिवारिक, आर्थिक, भौगोलिक लगायतका अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । ‘दुवै पक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो । छलफलबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले दुईबुँदे सहमति भएको छ । बाँकी काम छानबिन समितिले गर्नेछ ।

यो विषयलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा नगरपालिका रहेको छ,’ नगरप्रमुख आचार्यले मिसन टुडे दैनिकसँग भने । अहिले फेरि शान्तिनगर फर्किएका विस्थापितहरूको हकमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नगरप्रमुख आचार्यले सरकारी जग्गा हडपेर बसेकोले यसअघि हटाइएको र अब कसैले पनि व्यक्तिगत संरचना निर्माण बनाएर बस्न नपाउने बताए । नगरपालिकाले तीन महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखेका सुकुम्वासीहरूको समेत छानबिन गरिने र छानबिनको क्रममा वास्तविक पीडित देखिए नगरपालिकाले प्राथमिकताअनुसार व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अहिले गठन गरिएको समितिले दश दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र शान्तिनगरमा बसोबास गरिरहेकाहरूको पारिवारिक, आर्थिक, भौगोलिक अवस्थामा अत्यन्त नाजुक अवस्थाका छन् । त्यतिमात्रै होइन एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र स–साना बालबालिकासमेत रहेका छन् । संघर्ष समिति र कोहलपुर नगरपालिकाबीच भएको दोस्रो निर्णयअनुसार तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू र अन्य जमिन भएका व्यक्तिहरूको हकमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले २०८० सालमा गरिएको लगत संकलनमै टेकेर आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको अन्य जिल्लामा घर र जग्गा भएको पाइएको र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले बताए । छानबिनपछि तत्काल व्यवस्थापन गर्नपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिका र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गरिने उनले बताएका हुन् ।