सरकारका सय दिनःसरकारले आफ्नो कामलाई दियो ८० अंक, प्रतिपक्षी असन्तुष्ट

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरु गरिएको, चिनी मिलबाट किसानलाई ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको, सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी लिंक बन्द गरिएको, संघीय मन्त्रालयको बोझिलो संरचना घटाएर १७ मा सीमित गरिएको, दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकार गठनपश्चात् एक सय दिनभित्र काम गर्नका लागि १०० बुँदा कार्यसूची जारी गरेको थियो ।

सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्दा सरकारले आफ्नो कार्यसूची ८० प्रतिशत पूरा भएको दाबी गरेको छ । सकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारका प्रवक्ता र तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले कार्यसूचीको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरे । उनले दिएको विवरणअनुसार घोषणा गरिएका एक सय काममध्ये ७० वटा काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएका छन् भने ६० प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्रगति भएका १३ र ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका १७ वटा काम रहेका बताए ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले यस अवधिमा २०४८ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको र ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरीहरु संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । यसैगरी, बाल संगठन र बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना धर्मपुत्रसम्बन्धी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको तथा एनसेल खरिदबिक्री मुद्दामा पनि अनुसन्धान भइरहको जानकारी दिएको छ ।

यस्तै पुराना राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाका अनुसन्धान तथा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको, सम्पत्ति सुद्धीकरणको मुद्दामा १०१ जना प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । यसैगरी भूमिसम्बन्धी १२ लाख ३३ हजार ६ सय ५५ आवेदन संकलन भएका र १६२० आवेदनको डिजिटल लगत प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी दिएको छ । बर्दियाको बढैयातालका २ भूमिहिन दलित र २७ भूमिहीन सुकुम्वासी गरी २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको र अरुलाई पनि क्रमशः लालपुर्जा वितरण गरिने जनाएको छ ।

यसैगरी, लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलबाट ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा तत्काल समाधान र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदनमा दुई सय ५० वटा आयोजनाहरू रुग्ण, एक सय २२ वटा अलपत्र, एक सय ५३ वटा निर्माणमा ढिलाइ भएका, १५ वटा ठेक्का तोडिएका र ३८ वटा अन्य अवस्था भनि पहिचान भएको उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्री पोखरेलले एसईको नजिता ३० दिनमा, १२ को ४० दिनमा र विश्वविद्यालयको ६५ दिनमा प्रकाशन गर्न सुरु गरिएकोलाई पनि उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरे । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरु गरिएको, चिनी मिलबाट किसानलाई ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको, सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी लिंक बन्द गरिएको, संघीय मन्त्रालयको बोझिलो संरचना घटाएर १७ मा सीमित गरिएको, दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि सूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको र विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको, ऊर्जा खपत वृद्धि रणनीति तयार गरिएको, अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरिएको, राष्ट्रिय नीति परीक्षण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि सरकारले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा कूल १७ कार्यविधि, १४ विधेयक तर्जुमा, ८ वटा कार्ययोजना, ४ वटा मार्गदर्शन, ३ वटा नीति तयार गरिएको, रावल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको, ३१ निकाय खारेजी, ६ वटा मर्जर र ६ वटा हस्तान्तरण, १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएकोलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

राजनीति नियुक्ति खारेज गरी पारदर्शी र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने काम सुरु गरिएको, राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको, सात सय ८७ कार्यालय अनुगमन गर्दा ६ हजार एक सय ४५ जना कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको र ७ वटा मुद्दा दायर गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । यसैगरी, ६ सय ६६ बिचौलिया नियन्त्रणमा लिइएको र तीमध्ये १७० विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटको मुद्दामा १३ हजार ६ सय ९६ व्यक्ति नियन्त्रणमा लिइएको तथा तीमध्ये ६ हजार एक सय ९५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको द्रुत प्रतिकार्य टोली खटाइएको र स्थानीय तहमार्फत प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर मापदण्ड जारी गरिएको पनि सरकारको कार्य प्रगतिको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले यस अवधिमा हेलो सरकारमार्फत १० हजार नौ सय ३२ गुनासो संकलन भएको र तीमध्ये आठ सय ७७ को समाधान र तीन सय ६ सय ८६ समाधानको प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिएको छ । हुम्ला र भोजपुरबाहेक ७५ जिल्लामै राहदानी घरसम्म पु¥याउन सुरु र हालसम्म पाँच हजार ७२८ थान घरदैलोमै पु¥याउन सफल भएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सेवाग्राहीसँगको व्यवहार सुधारका लागि पाँच सय फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिएको, कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर सिधै डाउनलोड गर्न मिल्ने, विभिन्न सेवाहरु डिजटलाइजेशन गरिएको जनाएको छ । यस अवधिमा छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये २३ लाख ७५ हजार १८१ छपाइ गरिएको र असार मसान्तसम्म २९ लाख छपाइ गरिने पनि जानकारी दिएको छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहका लागि ३२ जिल्लामा बजेट व्यवस्था गरिएको, कम्पनी प्रमाणपत्र अनलाइनबाट दिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको, ७७ जिल्लाका स्थानीय तहबाट नागरिकताका लागि इ सिफारिस प्रणाली सुरु गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ ।

यस्तै फ्री हेल्थ पोर्टलबाट एक हजार नौ सय ८० विपन्न नागरिकले निःशुल्क सेवा पाएको, फाइलको रियल टाइम निगरानी प्रणाली लागू हुन लागेको तथा नापी सेवाको अमिनका लागि पनि अनलाइन अपोइन्मेन्ट प्रणाली लागू हुँदै गरेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्यविधि जारी गरिएको, उखु किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको, दूध खरिदवापत वैशाख १७ सम्म ६७ करोड ६६ लाख ४१ करोड ५० लाख भुक्तानी गरिएको पनि उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका प्रभावित ५३ परिवारलाई १५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति, ३५ सय परिवारलाई ७ हजार जीवन निर्वाह भत्ता, ३३ सय परिवारलाई परिचयपत्र दिइएको, ३३ जनालाई विद्युत् प्राधिकरणमा रोजगारी दिइएको र भदौ २३ गते जेनजी सहिद दिवस मनाइने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइएको छ । राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रममार्फत १७ हजार श्रमिकमध्ये १५ हजारले न्यूनतम रोजगारी पाएको, १२३ प्रतिष्ठान तथा १ लाख २५ हजारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको पनि उनले बताए ।

यसैगरी, अध्ययन बिदामा गएका नफर्केका प्राध्यापकबाट १३ करोड २३ लाख राजस्व फिर्ता गरिएको, पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार पैठारी शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको, आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ कानुन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेको, राजस्व प्रशासनमा दोहोरपन हटाइएको, राजस्व अनुसन्धानको पुनर्संचरना सुरु गरिएको र भन्सार सेवा पूर्णतया अनलाइन बनाइएको पनि उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले २०८३ देखि २०९२ लाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको, जग्गा प्रशासन र नापी सेवालाई अनलाइन र फेसलेस, ६ स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको, कार्यसम्पन्न भएको तीन दिनभित्र ठेक्काको भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको जस्ता सुधारहरु पनि यस अवधिमा भएका जानकारी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भन्यो सरकार असफल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले भने आफैँले घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै काँग्रेसले यस विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । शनिबार काँग्रेसको संसदीय दलबाट मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठक बसेको थियो ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षापश्चात् शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले पहिलो निर्णयमै यस विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ ।

यससँगै काँग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने र आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयगत संयोजकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षअनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’

सरकार फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद ः एमाले

नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका काम अत्यन्तै फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका कामबारेका धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले सिंहदरबारबाट कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

पोखरेलले निजामती सेवा ऐन र शासकीय सुधारका नाममा डर र त्रासका भरमा प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यास भइरहेको र सरकारले नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानको लागि आधार तयार गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । सुशासनको नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको, सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने आकर्षक नारा अघि सारिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एमालेको भनाइ छ ।

यसैगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, १५ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको र प्रदेशलाई बलियो बनाउने ‘बालेन–वाचा’विपरीत केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन चलाउने अभ्यास सुरु गरिएको पनि पोखरेलले बताएका छन् । भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएको, सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सुरू गरिएको, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद् र प्रतिपक्षप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा यो सरकारले संसद्लाई छल्ने र प्रतिपक्षलाई केवल तर्साउने काम गरेको पनि उनले भनेका छन् ।

प्रशासनिक सुधारका लागि ९० दिनभित्र लागू गर्ने भनिएको ‘कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू नभएको, प्रमुख सहरहरूमा ‘नागरिक सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी १८ घण्टा सेवा दिने वाचा पूरा नभएको, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा केवल डोजर आतंक सिर्जना गरिएको पनि एमालेको ठहर छ ।

विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले खपतलाई निरुत्साहित गर्ने गरी थप कर लगाउने नीति लिएको, कृषि नीति र बजेटले साना तथा मझौला किसानका दैनिक आवश्यकता र समस्यालाई उपेक्षा गरेको र प्रमुख बाली धानको खेतीको सिजनमा समेत मल उपलव्ध गराउन सरकार असफल भएको पोखरेलले भनेका छन् । यसैगरी राष्ट्रियताको सवालमा सरकार अपरिपक्व देखिएको भन्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्को सामना गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भनेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूको कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्नुको साटो मन्त्रीहरूबाटै ‘खुट्टा भाँचेर काम गराउने’ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका निजी सचिवालयहरू नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम जोडिएको पनि पोखरेलले आरोप लगाएका छन् ।

सरकारका १०० दिन पूर्ण असफल ः प्रचण्ड

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सरकारका १०० दिन पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार बुटवलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णतः असफल भएको देख्छु म,’ प्रचण्डले भने । प्रचण्डले अहिलेको आवश्यकता वाम एकता मात्र नभई काँग्रेससहितको सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताएका छन् ।