निजी विद्यालयको चर्को शुल्क असुलीमा वीरेन्द्रनगर मौन

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ चैत २२ गते जारी गरेको स्पष्ट निर्देशनविपरीत सुर्खेतका निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट चर्को भर्ना तथा विविध शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारको कडाइपछि यस वर्ष स्थानीय तहले प्रभावकारी नियमन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने अझै मौनजस्तै देखिएको छ ।

निजी विद्यालयको चर्को शुल्कबारे सामाजिक सञ्जालदेखि जताततै तीव्र आलोचना बढेपछि बिहीबार नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी सामान्य सूचना जारी गरेर झारा टारेको छ । उक्त सूचनामा विद्यालयहरूलाई शुल्कसम्बन्धी केही मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर यो सूचना समस्याको जरोमा पुग्नेभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने किसिमको मात्र देखिएको छ ।

सूचनामा शिक्षा नियमावली २०५९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने र अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ । यो कुरा नगरपालिकाले यसरी नै हरेक वर्ष भन्दै आएको छ । तर चर्को शुल्क असुलीबारे प्रमाण फेला पर्दा समेत नदेखे जसरी सम्बन्धित कर्मचारीहरू मौन बस्दै कानुनी पालनाको आफैँ अटेरी गरेको पाइन्छ ।

तर अभिभावकहरूका अनुसार व्यवहारमा भने यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । ‘भर्ना शुल्क मात्रै होइन, ‘विकास शुल्क’, ‘सुविधा शुल्क’ जस्ता विभिन्न नाममा रकम असुलिन्छ,’ एक अभिभावकले गुनासो गरे, ‘तर नगरपालिकाले अनुगमन गरेको जस्तो देखिँदैन, गरे पनि गलत पत्ता लगाएर कारबाही गर्नै चाहान्न ।’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहले नियमित अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र दण्डात्मक कारबाही नगरेसम्म यस्ता निर्देशिका प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् ।

सूचना निकाल्नु पर्याप्त नभइ कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने सूचनामार्फत विद्यालयहरूलाई सचेत गराएको र आवश्यक परे अनुगमन गर्ने जनाएको छ । तर विगतका वर्षहरूझैँ यसपटक पनि कडाइ नदेखिए अभिभावकहरू थप मारमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

संघीय निर्देशन स्थानीय सूचनाहरू र विद्यालयहरूको व्यवहारबीचको अन्तरले सुर्खेतको शिक्षा क्षेत्रमा नियमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब नगरपालिका वास्तविक रूपमा सक्रिय बन्छ कि फेरि औपचारिकतामै सीमित रहन्छ यो हेर्न बाँकी नै छ ।शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै कानुनविपरीत उठाइएको भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न तथा दोषी विद्यालयलाई कारबाही गर्न देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । साथै ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ले तोकेबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।

तर सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले यस विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नगरेको आरोप अभिभावकहरूले लगाएका छन् । नियामक निकायको उदासीनताका कारण सुर्खेतमा रहेका सयौँ निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, पूर्वाधार शुल्कलगायत विभिन्न नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् ।

शुल्क अनुगमन गर्न निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई विद्यालयको शुल्क अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार विभिन्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क संकलन तथा अन्य शीर्षकमा लिइने रकमसम्बन्धी गुनासोहरू बढ्दै गएको भन्दै यस विषयमा निगरानी कडा पार्न भनिएको हो ।

अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डविपरीत शुल्क असुल नगरेको सुनिश्चित गर्न इकाइहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।सूचनामा मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा जिल्लास्तरमै अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यालयहरूको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै शुल्कसम्बन्धी कुनै अनियमितता पाइएमा तत्काल आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।यसैबीच, केन्द्रले ‘हेल्प डेस्क’ समेत स्थापना गरेको जनाएको छ । सो हेल्प डेस्कमार्फत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गुनासो, जिज्ञासा तथा सुझावहरू संकलन गरिने र प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक समन्वय तथा समाधानका पहल गरिने बताइएको छ । सेवाग्राहीहरूले इमेल तथा टेलिफोनमार्फत समेत आफ्नो गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी विनय सत्यालका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो पहल गरिएको हो । उनले विद्यालयहरूले कानुनअनुसार मात्र शुल्क निर्धारण र संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुगमनलाई थप सशक्त बनाइने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र अभिभावक तथा विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्न यस कदमलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।