सरकार र रास्वपाबीच बेमेल बढ्न थालेको हो ?

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले लिएको निर्णयबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट सरकारले लिने निर्णयबारे पार्टीमा छलफल हुन छाडेको स्पष्ट हुन्छ ।

?????? ????? ?????????? ????? ????
????????, ?? ?????? ???????? ????????????–? ????? ??????? ????????? ?????? ????? ???????? ??? ??????? ?????? ???? ? ????????????? ????????? ????? ?????????????? ????? ?????? ?? ???????? ?????? ????? ?????? ? ? ??????? ?????????? ?????÷????

काठमाडौँ।

बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रै असन्तुष्टि र विरोधका स्वर बढ्न थालेका छन् । यसअघि मन्त्रीपरिषद् गठन तथा हटाइएका दुई मन्त्रीहरू दीपककुमार साह र सुधन गुरुङको विषयमा पनि सरकार र पार्टीबीच केही अस्पष्टता देखिएको थियो ।

तर ती अस्पष्टतालाई सामान्य रूपमा हेरिए पनि एकाएक सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बालेन नेतृत्व सरकारको निर्णयले भने रास्वपा पार्टीमा हल्लीखल्ली नै मच्चाएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने विषयबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।

सरकारका निर्णय र पार्टीको पूर्वघोषित नीति तथा प्रतिबद्धताबीच बेमेल देखिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस सुरु भएको छ । गएको फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उचित र स्थायी व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी बस्ती खाली नगरिने र जबरजस्त बस्ती भत्काउन डोजर पुगे त्यसको पहिलो प्रतिवाद आफैँले गर्ने भाषण गरेका थिए ।

अहिले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेसँगै निर्वाचनअघि रास्वपा सभापति लामिछानेले सार्वजनिक गरेको धारणालाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ । बालेनले यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुख रहँदा बागमती किनारका बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेको हस्तक्षेपपछि उक्त कदम रोकिएको थियो ।

सरकारले विशेषगरी थापाथलीसहित बागमती नदी किनारका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीलाई हटाउने तयारी तीव्र पारेको छ । शुक्रबार जारी गरिएको ६ बुँदे उर्दीमार्फत सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । उर्दीअनुसार वैशाख १२ गते बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गरिने जनाइएको छ ।

यस कार्यमा अवरोध पु¥याउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता झाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले लिएको निर्णयबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट सरकारले लिने निर्णयबारे पार्टीमा छलफल हुन छाडेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकार र पार्टीबीचको यही असमञ्जसले नीति समन्वयमा कमजोरी देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । साथै निर्वाचनअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र वर्तमान कदमबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी वास्तविक सुकुम्वासी र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याउने तथा वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

त्यस्तै रास्वपा सभापति लामिछानेले चुनावी अभियानका क्रममा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्न नदिने र आवश्यक परे आफूले प्रतिरोध गर्ने बताएको कुरा कुनै पनि सुकुम्वासीले नबिर्सेको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा बस्दै आएका अर्जुन मगरले बताए । ‘लामिछानेले ‘सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले आफू छाती थाप्न तयार रहेको’ बताउनु भएको थियो,’ मगरले भने, ‘निर्वाचनमा जनतासँग एउटा कुरा गर्ने र चुनाव जितेपछि ठीक उल्टो काम गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।’

सुकुम्वासीको हकमा प्रतिबद्धताभन्दा उल्टो काम गर्ने सरकारले सुशासन तथा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न पनि राम्रोसँग काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न नसकिने उनको गुनासो छ । यद्यपि सरकारले भने सुकुम्वासीको नाममा हुनेखानेले नै सार्वजनिक जग्गा हड्पेको दाबी गरेको छ । यसैबीच, रास्वपाका केही सांसदहरूले पनि सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद उत्तम पौडेलले सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय भएकाले हतारमा डोजर चलाउने निर्णय उचित नभएको बताए ।

‘पहिले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याउने प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पार्टीको वाचापत्रअनुसार उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, त्यसतर्फ ध्यान नदिई तत्काल हटाउने प्रयास गर्नु नीतिगत रूपमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमले देशभरका सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीय प्रतिनिधिहरू समेत बस्तीमा पुगेर सूचना दिने तथा दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेको बताइएको छ । यसले प्रभावित समुदायमा असुरक्षा र अन्योल बढाएको छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र सत्तारूढ दलबीच समन्वय अभाव देखिनुले नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ । यदि यही अवस्था कायम रह्यो भने सरकारभित्रै नीतिगत द्वन्द्व चर्किने र यसको राजनीतिक प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा देखिने भन्दै कैयनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एम्नेस्टीको चेतावनी

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौँका नदी किनार तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल त्यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । संस्थाले जबरजस्ती रूपमा बस्ती खाली गराउने कदमले मानवअधिकार उल्लंघन मात्रै नभई विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी पनि दिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा एम्नेस्टीले पूर्वतयारी, पर्याप्त सूचना, परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना गरिने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ । यसले सीमान्तकृत समुदायलाई थप जोखिममा पार्ने एम्नेस्टीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित प्रक्रिया र कानुनी सुरक्षाबिना आफ्नो बसोबासबाट हटाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको एम्नेस्टीले स्मरण गराएको छ ।

एम्नेस्टीले प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँसहित कैलाली, चितवन लगायतका जिल्लामा जबरजस्ती निष्कासनका घटना दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै यसले ठूलो सङ्ख्यामा परिवारलाई असुरक्षा र आवास संकटमा धकेलेको जनाएको छ । संविधानले आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको उसको भनाइ छ ।

‘सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारी छुट्टयाउँछौँ’ 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै चुनावी वाचा पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउने तयारीले व्यापक बहस र आलोचना निम्त्याइरहेका बेला उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको उद्देश्य स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले बस्ती हटाउँदा कुनै दमन वा बल प्रयोग नहुने उल्लेख गर्दै सुकुम्वासीका सबै समस्याकारे जानकार रहेको बताएका छन् । उनले बरु जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराएका छन् ।

उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले नदी किनारका बस्तीमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिकको जीवन जोखिममा पार्दै आएको छ, जसलाई अब निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थालाई सामान्य नियति ठानेर बसिरहनु राज्यको दायित्वविपरीत हुने भएकाले अब स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक भएको उनको तर्क छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपाय भएको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले नदी किनारमा अनियोजित बसोबासका कारण ढल निकास प्रणाली प्रभावित भइरहेको, नदी–खोला प्रदूषित बन्दै गएको र समग्र सहरी व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । यसकारण बस्ती व्यवस्थापन केवल आवासीय समस्या मात्र नभई सहरी पूर्वाधार सुधारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई केवल बस्ती हटाउने कार्यमा सीमित नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य वास्तविक सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने रहेको उनले बताएका छन् । ‘अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याउने काम हुन्छ,’ भन्दै उनले नीति कार्यान्वयनमा स्पष्ट मापदण्ड अपनाइने दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चुनावी अभियानका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदाहरू र सरकार गठनपछि तय गरिएका प्राथमिक कार्यसूचीलाई स्मरण गर्दै ती वाचा नबिर्सिएको बताएका छन् । ‘सरकारका १०० दिनभित्र गर्नुपर्ने काम’अन्तर्गत सुकुम्वासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी बुँदाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

कमैया बस्तीमा पनि ‘डोजर’को त्रास 

सरकारले काठमाडौँको थापाथली क्षेत्रमा पर्ने बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन थालेपछि बर्दियाका कमैया बस्तीमा पनि त्रास फैलिएको पाइएको छ । बर्दियाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारूले आफूलाई कतै डोजर चल्ला कि भनेर कमैया बस्तीबाट निरन्तर फोन आइरहेको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खासगरी सरकारका प्रतिपक्षीहरू कमैया बस्तीमा पुगेर घण्टीमा भोट हालेको परिणाम भोग भन्दै अनावश्यक हल्ला फिँजाइरहेका छन् ।’ थारूले बागमती र बर्दियाको कमैया बस्तीको कुरा नितान्त फरक भएको बताउँदै कमैया बस्तीमा डोजर लगाउने कुराको भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रममा कमैया, सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख रहेकोले कमैया बस्तीमा डोजर नचल्ने बताए । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने अहिलेसम्म अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा कुनै निर्देशन नआएको बताएका छन् । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दशरथ बुढाले पनि माथिबाट यस विषयमा कुनै परिपत्र नआएको जानकारी दिए ।