सम्पादकीयः सरकारको सकारात्मक पहल

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । सरकाले सय दिने कार्यसूचीमार्फत सुशासन कायम, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि चालेका पहलहरू सकारात्मक देखिन्छ । यी कार्यसूचीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन तथा आर्थिक स्थिरताका लागि सकारात्मक पहल लिनु आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरू सम्बोधन गर्दै आयोजनाहरूको गति बढाउन, डिजिटल सेवा विस्तार र स्थानीय तहहरूमा कृषि सेवाहरूमा सुधार ल्याउने प्रयासहरू गर्न आवश्यक छ । यसैक्रममा सरकारले शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समेत सञ्चालन गर्नका लागि अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ । यो कार्य सराहनीय र सकारात्मक छ । कानुनबाट दिइएको अधिकारको प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने लगायतका अन्य प्रवृत्तिले सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई निराकरण गर्न सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । विभिन्न तहहरूमा अनावश्यक रूपमा फाइलहरू अड्किने र सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सुरुवात गर्न लागिएको यो कार्य महत्वपूर्ण छ ।

यो कार्यले ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्तिको अन्त्य भई सरल र सहज रूपमा कामहरू हुने आशा र अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी मुख्यगरी प्रशासनिक सुधारको खाँचो देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा प्रवाह, न्याय प्रवाहमा सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार, सुकुम्वासी समस्या समाधान तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण लगायतका विषयहरूमा गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ । प्रशासनलाई नतिजामुखी, डिजिटल, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै सेवा प्रवाह सरल बनाएर नागरिकलाई तत्काल सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ । बालेन्द्र सरकार बनेयता सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका देखिएका छन् । जुन कार्यहरू सकारात्मक छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेकै सुशासन कायम र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउनु नै हो । सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनका लागि सर्वप्रथम कर्मचारीतन्त्रमा नै सुधार ल्याउन जरुरी छ । हुन त सय दिने कार्यसूचीमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइएने उल्लेख गरिएको छ । तर उच्च पदस्थका कर्मचारीहरूका साथसाथै तल्लो तहकै कर्मचारीबाट यो छानबिन कार्य गर्न आवश्यक छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीभन्दा नेपालमा तल्ला तहकै कर्मचारीहरूबाट प्रायः भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भइरहेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

प्रशासन स्थायी सरकार हो । राज्यबाट जनआकांक्षा सम्बोधनमा प्रशासनको ठूलो महत्व हुन्छ । प्रशासन जनमुखी बन्नुपर्दछ । जनमुखी प्रशासनको अर्थ यस्तो शासन व्यवस्थासँग हो, जसले केन्द्रमा जनतालाई राखेर काम गरोस् । प्रशासनको मुख्य उद्देश्य नियमको पालना गर्नु मात्र नभएर जनताको समस्याको समाधान गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो । लोकाचार, नैतिकता र समानता जनमुखी प्रशासनका मुख्य कार्य हुन् । प्रशासनले जनमुखी र पारदर्शी भएर काम गर्न आवश्यक हुन्छ । जहाँ पारदर्शिता हुँदैन्, त्यहाँ जवाफदेहिता हुँदैन् । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुन जरुरी छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भए मात्र कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारी, निष्ठा र पारदर्शिता बनाउन सकिन्छ । अहिलेको बालेन सरकारबाट यो आशा गर्न सकिन्छ । किनभने यो सरकार झन्डै दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त सरकार हो । यसअघिको जस्तो सरकार ढल्छ कि, सत्ता पल्टिन्छ कि ? भन्ने डर, त्रास र भय यो सरकारलाई छैन् । बहुमतप्राप्त सरकारले एकलौटी रूपमा काम गरेर देशमा प्रशासनिक सुधार गर्दै सुशासन कायम गराउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गराउनु हो । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य हो । सरकारले चालेका कदमहरू कार्यान्वयतर्फ पहल गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।