काठमाडौँ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले सबै सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्रै प्रकाशन प्रसारण गर्न दिएको निर्देशन फिर्ता लिन माग गरेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका आमसञ्चार माध्यमलाई जीवन्त बनाइराख्न अत्यावश्यक भएको बेला सरकार लिएको उक्त कदमलाई सोसाइटीले राज्यको चौथो अंगमाथि गरिएको प्रहारको रूपमा लिएको उल्लेख छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा खुला समाजभन्दा नियन्त्रणमुखी संरचनातर्फ लैजाने खतरा बन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने उक्त निर्णय संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको पनि सोसाइटीले भनेको छ ।
यो केवल विज्ञापन वितरणको विषय मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएको र कानुनी दृष्टिले पनि यो कदम विवादरहित नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, वित्तीय ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐन लगायतका कानुनहरूले मिडियालाई प्रकाशन, प्रसारण र विज्ञापनसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गरेको स्मरण गराउँदै सोसाइटीले सरकारी निर्णयले ती अधिकारलाई व्यवहारतः निष्प्रभावी बनाउने जोखिम देखिएको बताएको छ । यसले विधिको शासनभन्दा पनि निर्देशमुखी शासनको संकेत दिने सोसाइटीको ठहर छ ।
सरकारले केही वर्षयता शिक्षा, बीमा, स्वास्थ्य, मदिरालगायत विभिन्न क्षेत्रहरूको विज्ञापन खर्चमा कडाइ गरेकोले पनि मिडिया उद्योगलाई आघात पुगीरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले सचिवस्तरीय निर्णय भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी यो परिपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (संशोधन २०८२–४–१४)को दफा १४को बर्खिलाप मात्रै छैन संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अनदेखा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र कार्यान्वयनमा आउन सुरु भैसकेको छ । यसबाट हजारौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारी बेराजगार हुनेछन् ।’
सोसाइटीले सरकारको उक्त निर्णयलले मिडिया इकोसिस्टमका अभिन्न हिस्सा विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिका हटाएर सरकारी विज्ञापन सोझै वितरण गर्ने निर्णयले बजार संरचनालाई असन्तुलित बनाउने पनि बताएको छ । स्वस्थ मिडिया अर्थतन्त्रका लागि मध्यस्थ संरचनाहरू आवश्यक हुने बताउँदै सोसाइटीले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको तर सरोकारवालासँग परामर्श नगरी हचुवाका भरमा आएको यो सर्कुलरले समस्या समाधानभन्दा बल्झाउने काम गर्ने दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्