शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मौनअवधि सुरु हुन दुई दिन बाँकी रहँदा तराईका जिल्लामा फागु पूर्णिमा (होली) पर्वको रौनक बढ्दो छ । रंग र उत्साहको यस पर्वसँगै बजारमा उम्मेदवारको तस्बिरअंकित टिसर्ट, टोपी तथा अन्य सामग्रीको व्यापार बढ्नुले भने निर्वाचन आचारसंहितासँग जोडिएको कानुनी बहस चर्काएको छ ।
विशेषगरी बालेन्द्र साह (बालेन)को तस्बिरअंकित टिसर्ट बिक्री भइरहेका कारण मौनअवधिमा अप्रत्यक्ष प्रचार–प्रसार हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा होली पर्व सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । रंग, अबीर, पानी र सामूहिक जमघटमार्फत मनाइने यो पर्वले चुनावी वातावरणलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई मौनअवधि लागू हुन्छ । यस अवधिमा कुनै पनि किसिमको प्रचार–प्रसार, सार्वजनिक आह्वान, नारा, जुलुस, पर्चा–पम्पलेट वितरण तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्ने गतिविधि निषेध गरिएको हुन्छ ।
तर, होली पर्वमा उम्मेदवारको तस्बिरअंकित टिसर्ट वा टोपी सार्वजनिक रूपमा लगाएर हिँड्दा त्यो प्रचार मानिने कि सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रयोग भन्ने प्रश्न उठेको छ । कैलाली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीका अनुसार मौनअवधिको मर्म ‘मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्नु’ हो । यदि पर्वका नाममा उम्मेदवारको प्रचार सामग्री खुला रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनको दायरामा पर्छ ।
नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी मूल कानुन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ हुन् । साथै, निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचारसंहिता पनि बाध्यकारी हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २६ (मौनअवधिसम्बन्धी व्यवस्था)अनुसार मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावैदेखि प्रचार–प्रसार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्षमा वा विपक्षमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी प्रचार गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा पनि मौनअवधिमा कुनै किसिमको चुनावी सामग्री प्रदर्शन, वितरण वा प्रचारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यदि कुनै व्यक्तिले मौन अवधिमा प्रचार–प्रसार गरेमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई चेतावनी, जरिवाना वा गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था कानुनमा छ । होली पर्वमा राजनीतिक दलका झण्डा वा उम्मेदवारको फोटोअंकित सामग्री बिक्री हुनु नयाँ घटना होइन । विगतका स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
तर, यसपटक सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रभाव र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको युवापुस्ताको आकर्षणका कारण बालेनको तस्बिरअंकित सामग्री व्यापक रूपमा देखिएको छ । स्थानीय अंकित सिंह भन्छन्, ‘यदि टिसर्ट व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री भएको हो भने त्यो स्वतः अपराध नहुन सक्छ, तर मौनअवधिमा सार्वजनिक प्रदर्शनले मतदातालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।’ व्यापारीहरू भने यसलाई ‘बजारको माग’ भन्छन् ।
उनीहरूका अनुसार होलीमा चर्चित व्यक्तिको तस्बिरअंकित सामग्री बढी बिक्री हुने भएकाले त्यस्तो सामग्री उत्पादन गरिएको हो । यसबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले सुरक्षा बैठकपछि जारी सूचनामा होली पर्व शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा मनाउन आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ– ‘निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गर्नु तथा मर्यादित, भयरहित एवं शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन होली पर्व मनाउने सन्दर्भमा ठूलो समूहमा भेला, जम्मा हुने, हुलदंगा, जमघट वा होहल्ला गर्ने÷गराउने तथा कसैको इच्छाविपरीत रंग लगाउने, फोहोर पानी वा हिलो छ्याप्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी अवाञ्छित तथा कानुनविपरीत क्रियाकलाप नगरी सभ्य, मर्यादित, अनुशासित र शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउन अनुरोध गरिएको छ ।’
प्रशासनले अप्रत्यक्ष रूपमा मौनअवधिमा हुन सक्ने चुनावी प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्दै निगरानी बढाउने जनाएको छ । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक योगेन्द्र तिमिल्सीना भन्छन्, ‘घर–परिवारभित्र होली मनाउन भनेका छौँ । चार÷पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुन अनुरोध गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार हुन नदिन सडकमा निगरानी गरिनेछ । त्यस्तो कार्यमा रोक लगाइन्छ ।’
आचारसंहिताअनुसार यदि कुनै उम्मेदवार वा दलको संलग्नतामा मौनअवधिमा प्रचार सामग्री वितरण भएको पुष्टि भएमा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । सो अवधिमा लिखित चेतावनी, जरिवाना, प्रचार सामग्री जफत र गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी खारेज गरिने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन आयोगले विगतमा सामाजिक सञ्जालमा मौनअवधिमा पोस्ट राख्ने उम्मेदवारहरूलाई समेत चेतावनी दिएको उदाहरण छ ।
त्यसैले सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारको तस्बिरअंकित पोशाक प्रयोग गर्नु संवेदनशील विषय बनेको छ । यो विषयले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ– के कुनै व्यक्तिले मनपर्ने सार्वजनिक व्यक्तित्वको तस्बिर भएको टिसर्ट लगाउन नपाउने ? नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा निष्पक्षता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न केही सीमित प्रतिबन्धहरू लगाइन्छन् ।
कानुनले यस्ता प्रतिबन्धलाई ‘उचित र आवश्यक’ मान्दछ, विशेषगरी मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा । यदि कुनै व्यक्ति मौनअवधिमा राजनीतिक सन्देशअंकित पोशाक लगाएर मतदान केन्द्र आसपास उपस्थित हुन्छ भने त्यो निर्वाचन कसुरअन्तर्गत पर्न सक्छ । नेपालमा विगतका निर्वाचनहरूमा पनि मौनअवधिमा सामाजिक सञ्जाल, एफएम रेडियो, प्रचार सामग्री वा उम्मेदवारका ब्यानर हटाउन ढिलाइ हुँदा विवाद भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिई प्रचार सामग्री हटाएको छ । यसपटक होली पर्वसँग जुधेको मौनअवधि विशेष चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । किनकि होली स्वभावतः सामूहिक, रंगीन र उत्साहपूर्ण पर्व हो । धनगढी र आसपासका तराई क्षेत्रमा होलीको उमंगसँगै चुनावी सरगर्मी मिसिँदा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ ।
उम्मेदवारको तस्बिरअंकित टिसर्ट बिक्री हुनु स्वयं अपराध नभए पनि मौनअवधिमा त्यसको सार्वजनिक प्रयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसैले प्रशासन, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालाहरूले संयमता अपनाउँदै कानुन कार्यान्वयनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनाव लोकतन्त्रको आधार हो भने होली सांस्कृतिक एकताको प्रतीक । यी दुईबीचको सन्तुलन कायम गर्दै मतदातालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै राज्यको दायित्व हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्