पाँच महिनामा कर्णालीको पूँजीगत खर्च चार प्रतिशत

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली सरकारले पाँच महिनामा ४.३६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौतादेखि विभिन्न निर्देशन दिएपनि सुधार हुन सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म कूल विनियोजित बजेटको ४.३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो । जसमा पूँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्चको अवस्था न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख दुई हजार २८० रूपैयाँ अर्थात् ९.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मंसिर महिनामा २.८५ प्रतिशत रकम खर्चिएको हो ।

कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कूल खर्च दुई अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार रूपैयाँ थियो । कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बर्सेनि नाजुक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो वर्षको कार्यान्वयनस्थिति विगत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०८०–०८१ को समीक्षा अवधिमा ९६ करोड विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

यो वर्ष विकास बजेट खर्चको आँकडा ९० करोड पनि पार हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार, मंसिर मसान्तसम्म ८७ करोड नौ लाख १७ हजार २०७ रूपैयाँ अर्थात् ४.३६ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यो वर्ष विकास अर्थात् पूँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार बराबर कार्यान्वयन गरेको सरकारले मंसिरमा जम्मा २१ करोड ९७ लाख ८८ हजार अर्थात् कूल विकास बजेटको १.०४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । जबकी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अर्थात् चालू खर्च दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९.२४ प्रतिशत पुगेको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि चालूतर्फ कूल १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले १० वटा शीर्षकमा विकास बजेट वर्गीकरण गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट विकासको मुख्य आधार मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ । तर कार्यान्वयनको पाटोमा सबैभन्दा फितलो यही मन्त्रालय देखिएको छ ।

१० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पाँच महिनामा ६० करोड ५४ लाख ८६ हजार अर्थात् ५.६४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आठ करोड ५८ लाख ७७ हजार अर्थात् २.४२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अहिलेसम्मकै कमजोर प्रदर्शन हो ।

दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म ११ करोड ५७ लाख अर्थात् ४.१६ प्रतिशतमात्रै खर्चिन सकेको छ । यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.०८ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ४० लाख ८० हजार ८५८ रूपैयाँमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको कूल बजेट एक अर्ब ४३ करोड ३ लाख ३१ हजार रूपैयाँ छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छ । यो वर्ष ६४ करोड १६ लाख २९ हजार वार्षिक पूँजीगत बजेट पाएको यस मन्त्रालयले हालसम्म एक करोड ६२ हजार अर्थात् १.५७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यस्तै १२ करोड पूँजीगत बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६.१५ प्रतिशत र चार करोड ७७ लाख रूपैयाँ बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.३६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

उत्साहजनक छैन खर्च

समग्रमा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूलो मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्च अझै पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । बरु जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन निकै सुस्त देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि कर्णालीमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु गत वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर्णालीमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित ठूलोे रकम हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या छ । हरेक वर्ष चालू खर्च (तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) को तुलनामा पूँजीगत खर्चको प्रतिशत निकै कम छ । मन्त्रालयगत रूपमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने मन्त्रालयहरूको अवस्था नै निकै दयनीय छ । विकास बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनुमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई दोष दिइएको छ ।

चालू बजेट नियमित खर्च भइरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अझै उदासीन छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार हुने भएपनि कर्णालीमा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जेनजी आन्दोलनले ठूलोे प्रभाव पारेको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोवृत्ति र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । गत वर्षभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने तयारी भएपनि आन्दोलनले समस्या बनाएको उनको तर्क छ ।

यता गत साउनमै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलकै योजना र रणनीति अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भन्दै साउन १ गते नै ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । तर यी सम्झौता र मार्गदर्शन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएर विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।