कैलाली ।
संघीय सरकारले सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सम्पूर्ण सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनिएको छ । त्यसको जानकारी सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि गरिएको छ ।
केन्द्र सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकारीहरूको तर्क छ ।सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशकै कानुनअनुसार स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको बताउँदै केन्द्र सरकारलो निर्णयकै आधारमा उक्त सुविधा हटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा सदन सुचारु नै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘छलफल गरेर कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, कानुनविपरीत सुविधा हटाउन सकिन्न ।’
यसअघि नै प्रदेश सरकारले १० लाखमुनिका योजना हटाउने लगायत खर्च कटौतीको निर्णय गरिसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि प्रदेशको कानुनअनुसार दिएको सुविधा केन्द्र सरकारले हटाउन नमिल्ने बताए । ‘कि प्रदेश नै खारेज गर्नु प¥यो,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार सुविधा हटाउन त मिल्दैन होला नि ।’ सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलका नेता र सांसदका आफन्तलाई भने स्वकीय नराख्ने विषयमा विगतदेखि नै छलफल भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्