काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले डिम्बको कारोबारलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म डिम्बको निष्कासन र भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठी समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सिआइबीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढुंगानाले उक्त कार्य रोक्न आदेश दिएका हुन् ।
‘बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरूको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुनसक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले यो विषय अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको भन्दै अग्राधिकार दिएको छ । विपक्षीहरूलाई लिखित जबाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको सात दिनभित्र कुनै पनि पक्षले पेसी हटाउन नपाउने गरी अग्राधिकार दिइएको हो । केही समयअघि बालबालिकाको डिम्ब बिक्री गरेको भन्दै सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
दुई जना बालिकालाई केही रकम दिएर डिम्बको निष्कासन र बिक्री गरेको खुलेको थियो । तर कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अदालतले पक्राउ गरिएका होप फर्टिलिटी एन्ड डायगोनिस्टिक प्रालिका पाँच जनालाई म्याद थप भएको थिएन । सिआइबीले उनीहरूमाथि बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्