काठमाडौँ ।
मंगलबार एकाएक सत्तारुढ दलले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउने प्रक्रियाको थालनी गरेका छन् । काँग्रेस एमालेका सांसदहरूले उपसभामुख रानालाई हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर नै थाले ।
तर यस विषयले सर्वत्र चर्चा पाएसँगै गठबन्धनको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने निचोडमा पुगेको छ ।
यता हस्ताक्षर चलिरहँदा उता गठबन्धनको बैठक पनि चलिरहेको थियो । रोचक त के भने अहिले उपसभामुख राना वैदेशिक भ्रमणमा छिन् । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार अहिल्यै रानाविरुद्ध हटाउने पक्षमा सत्तारुढ दल नभएको बताएका छन् । यद्यपि दिउँसो काँग्रेस–एमालेका सांसदहरूको जोश हेर्दा राना विदेशमा हुँदै हटाउने प्रक्रिया थाल्नेजस्तो देखिन्थ्यो ।
तर बर्तौलाका अनुसार यस विषयको निरुपणका लागि कुन विधिबाट जाने भन्नेबारे गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको बताए । विदेशमा भएकाले हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने कुरा बैठकमा उठेका कारण पनि राना विदेशबाट फर्किएपछि मात्र हटाउने तयारी भएको छ ।
भिजिट भिसाको बेमौसमी आरोप
सत्तारुढले भिजिट भिसा प्रकरणका कारण उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर यो विषय नयाँ भने होइन । यसअघि पनि पटक–पटक उठ्दै आएको विषय हो । यदि यही कारण उनलाई हटाउन खोजिएको हो भने यतिका महिनासम्म किन कुरेको ? भन्ने प्रश्न पनि छ । बर्तौला भने भिजिट भिसा प्रकरण एकदम चर्को रूपमा उठिरहेको, सदनसम्म बहिस्कार भइरहेका बेला यस्तो प्रकरणमा उपसभामुखसमेत जोडिएकाले निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि हटाउने प्रक्रिया थालनी भएको संकेत गर्छन् ।
यो विषयमा अहिलेसम्म छानबिन नै भएको छैन । प्रकरणमा जोडिएकै कारण हटाउने हो भने पहिलो नम्बरमा त गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो । किनकी लेखक जोडिएका मात्रै होइन, पक्राउ परेकाहरूले स्पष्ट रूपमा लाखौँ रकम बुझाउने गरेको बयान दिएका छन् । त्यसैले पनि भिजिट भिसाकै कारण उपसभामुखलाई हटाउने भन्ने सत्तारुढको तर्क पत्याइहाल्ने खालको नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
दोस्रो प्रयास
सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत नभए पनि अन्य साना दलको सहयोग लिँदै सरकारले उनलाई पदबाट हटाउन लागेको हो । उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन लागिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि भएको प्रयासमा बहुमत नपुगेकै कारण उक्त प्रयास असफल भएको थियो । तर यस पटक भने बहुमत पु¥याउने गरी सत्तापक्ष दौडधूप गरिरहेको छ ।
संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ८८, एमालेको ७७ सिट रहेको छ ।
यी दुई दलसँग कुल १६६ सांसद हुन्छन् र दुई तिहाइका लागि थप २० सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । यो अवस्थाले बहुमतका लागि अन्य दलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।
किन हटाउन चाहन्छ सरकार
सतहमा जे जस्ता तर्कहरू आए पनि उपसभामुखलाई हटाउनु खोज्नुको मुख्य कारण भनेको संवैधानिक नियुक्ति हो । संवैधानिक परिषद्मा बहमुत नपुगेकै कारण काँग्रेस–एमालेले रानालाई हटाउन खोजेका हुन् ।
मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा काँग्रेस सभापति देउवाले राखेका कुराबाटै यसको कारण पुष्टि हुन्छ । उनले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहयोग मागेकाले अन्य दलहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको बताएका थिए । सुरुमा भिजिट भिसालाई देखाए पनि पछि सत्तारुढकै नेताहरूले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि रानालाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने उक्त धारामा उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन्।
संवैधानिक परिषद् सत्ता गठबन्धनतर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र दुई जना थिए । विपक्षमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता गरी तीन सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । यसरी अल्पमतमा रहेका र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सत्ता गठबन्धन अनुकुल निर्णय नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए ।
सदनमा अवरोधको बदला
यस्तै अर्को कारण भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदनमा गरिरहेको विरोध हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब रास्वपाले गर्दै आएको छ । सोही कारण पनि उपसभामुखलाई हटाएर देखाइदिने मूडमा देउवा–ओली छन् ।
असफल पार्ने प्रतिपक्षीको निर्णय
विपक्षी दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने काँग्रेस–एमालेको प्रयास असफल पार्ने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको आह्वानमा मंगलबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारमा रहेका पार्टीहरूले उपसभामुख हटाउन चालेको कदमको घोर भत्र्सना गर्दै यसलाई असफल पार्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख राना मगरलाई हटाएर सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक परिषद् ’कब्जा’ गर्ने नियत राखेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारमा रहेका पार्टीहरूले चालेको यस कदमको घोर भत्र्सना गर्दै यसलाई असफल पार्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेको छ,’ उनले भने, ’राज्य प्रणाली कब्जा गर्ने प्रयासको विपक्षी दलहरूले प्रतिवाद गर्नेछ ।’
उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि सत्तारुढ पार्टीहरू एमाले र काँग्रेसले खाली कागजमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्ने घटनाले उनीहरूको निरंकुशता र दुरासयलाई नांगो पारेको र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको टिप्पणी उनको छ ।
उनले थपे, ‘यो कदम उपसभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने विषयसँग जोडिएको नभएर आफू अनुकूल संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि आधार तयार पार्न संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनका लागि चालिएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । यो र यस्ता कदमहरूले देशलाई गम्भीर नकारात्मक दिशामा धकेलिरहेको छ र संकटग्रस्त बनाउँदैछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्