कुलिङ अफ पिरियड : सत्तारुढभित्रै दुई मत

काठमाडौँ ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पुगेको छ । विधायन समितिमा पुगेको विधेयमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानका बारेमा सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमा गडबढ गरेको निष्कर्ष आएपछि राज्य तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने उक्त प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा एमाले उभिएको छ भने काँग्रेस संशोधन गर्न नहुने पक्षमा छ ।

विधेयकको यही प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद उत्पन्न भएको छ । यसको मतलब एमाले कर्मचारीको लबिइङमा लागेको छ । साथै एमाले राष्ट्रिय सभामा एक्लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने समयमा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाले राखेको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका थिए ।

काँग्रेस र माओवादीसहित अरु विपक्षी दलहरू संशोधनको विपक्षमा छन् । माओवादी भने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान गर्नसम्म तयार देखिन्छ । सोमबार बसेको विधायन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले सेवा विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाइने बताइन् ।

मन्त्री न्यौपानले विधेयकमाथि उठेका आशंकालाई समेत निराकरण गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाइने उल्लेख गरिन् । कर्मचारी सरुवा, बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समेत विधेयकलाई छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कर्मचारीहरूले भनसुनका आधारमा नभइ मापदण्डका आधारमा स्वचालित सरुवा प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिइएको उनले बताइन् ।

माओवादी भोटिङका लागि तयार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद समाधान नभए भोट गरेर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छ । सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा माओवादी सांसद सुरेश आले मगरले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरू मतदानका लागिसमेत तयार रहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म विधेयकमा भोटिङको परिस्थिति आएको छैन । यो विधेयकमा पनि नआओस् । भोटिङ नै गर्नुपरे पनि हामी तयार छौँ । कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर जाऔँ,’ सांसद आले मगरले विधायन समिति बैठकमा भने ।
त्यस्तै माओवादीकै सांसद भुवनबहादुर सुनारले उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट पनि गडबडी हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा गडबडी भएका कारण राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो नहुने वातावरण पक्का गरेर मात्र छलफल निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले निजामति कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि विधेयक बनाए पनि उनीहरूले नै विधेयकलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले बाहिर देखिएका जिज्ञासालाई समाधान गर्दै विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा अवकाश भएका तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले पनि संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा २ वर्षसम्म जान नपाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो । अवकाश भएका कर्मचारीलाई अर्को नियुक्ति पाउन योग्य २ वर्ष पर्खनुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान कुलिङ अफ पिरियडको विरुद्धमा एमालेका सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् तर एमाले हटाउने पक्षमा छ । विपक्षी दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दुई महिनाभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले समितिसँग अब आउँदो भदौ १७ गतेसम्मको समय छ ।

समितिमा सोमबार विधेयक माथिको सैद्धान्तिक र संशोधनकर्ता सँगको छलफल सकिएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न गरेको सहमतिमा प्रतिवेदन बनेर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित हुँदा हेरफेर भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको छ ।

छानबिन समितिले हेरफेरको नैतिक जिम्मेवार समिति सभापति रामहरि खतिवडा भएको निष्कर्ष निकालेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । विधेयकमाथि १९३ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।