काठमाडौँ ।
विशेष अदालतले झापा दमकको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको घोटाला प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता गगन पुरी भनिने रेवतीराज पुरीसहित कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
बुधबार अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा पुरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सुनाएको हो । एउटा मुद्दामा ९ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ भने अर्को मुद्दामा १० जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
२०२१ सालको नापीमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा कायम भएका साबिक दमक ६ ‘ग’का कित्ताहरू ७६०÷१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ का जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्ववासी प्रक्रियाबाट दर्ता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरीसहित १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक पटक र १८७ अर्कोपटक मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘यस मुद्दामा दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू आएका थिए । कतिपय प्रतिवादीहरू दुइटै मुद्दामा दोहोरिएका छन्,’ उनले भने, ‘दुवैको एकसाथ फैसला भयो ।’ र विशेष अदालतले उनलाई दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
दोषी ठहर गर्दै पुरीलाई एक वर्ष कैद र बिगोअनुसार दामासाहीले उनको भागमा पर्ने २० लाख ८३ हजार ६७१ रूपैयाँँ जरिवाना गरेको छ । अर्को मुद्दामा एक वर्ष कैद र ३१ लाख ५२ हजार ५५९ रूपैयाँँ जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रूपैयाँँ जरिवाना तोकेको छ । विन्देश्वर पंजियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ९ हजार ९५८ रूपैयाँँ जरिवाना, रामदेव मण्डल धानुकलाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रूपैयाँँ जरिवाना, ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रूपैयाँँ जरिवाना तोकेको छ ।
रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजा ७७१ रूपैयाँँ जरिवाना, रामकुमार दासलाई तीन महिना र एक लाख २ हजार ९७९ रूपैयाँँ जरिवाना, गणेशकुमार धिमाललाई एक वर्ष र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रूपैयाँँ र विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रूपैयाँँ जरिवाना तोकेको छ ।
कर्मचारीतर्फ अर्को मुद्दामा सीतारामलाई एक वर्ष कैद र २५ लाख ८४४ रूपैयाँँ, विन्देश्वरलाई एक वर्ष ३१ लाख ८ हजार १२४ रूपैयाँँ, जगदिशप्रसाद यादवको हकमा तीन महिना कैद ३० हजार ९९४ रूपैयाँँ, गणेश कुमारलाई ६ महिना कैद र ६ लाख ३२ हजार ३२६, रामदेव धानुकलाई तीन महिना कैद २५ हजार १५५, विनोद कुमारलाई ६ महिना कैद र ४ लाख ७८ हजार ३१३ रूपैयाँँ, मिनबहादुर प्रधानलाई तीन महिना कैद र १८ हजार २८९ र विष्णुकुमार न्यौपानेलाई तीन महिना कैद र २ हजार ८९ रूपैयाँँ जरिवाना गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशीकान्त झालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । तर उनको मृत्यु भइसकेकाले केही गर्न नपरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । निजीकरण गरिएका ती जग्गालाई भने जफत गर्ने ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्