गण्डकीमा निर्देशनालयसहित नौ कार्यालय खारेज

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका सबै निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन गर्न गठित पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले गत जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई केलाउन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएसँगै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज र १५ कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै अन्य ३२ वटा कार्यालयलाई घटाएर १७ वटामा झारिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । खारेजी र गाभ्ने निर्णयले कर्मचारीको वार्षिक ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गरे । ‘निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णयले ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छौँ । कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायतका हिसाब निकाल्दा अझ धेरै बचत हुन सक्छ,’ उनले भने ।

गाभिने कार्यालयमा सामाजिक विकास कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय छन् । दुवैतर्फ कास्की र स्याङ्जाको कार्यालय कास्कीमा हुँदा मनाङको पनि लमजुङले हेर्नुपर्नेछ । बागलुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लाको पनि काम गर्नुपर्नेछ । बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश बीउ–बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइएको छ ।

बागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने तथा मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग भेटेरेनिरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र कास्की गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखरामा गाभिएका छन् । प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण बन्नेछ । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयबाट भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय नवलपुरको सेवा दिइनेछ ।

खारेज र गाभिएका कार्यालयबाट १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि खारेज भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । जसमा अधिकृतस्तरको ४१, सहायकस्तरको ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारी रहेका छन् । योसँगै कर्मचारीको प्रशासनिक संरचनाहरू पुनर्विचार गरिनेछ । जसका लागि ३० दिनभित्र ओएनएम गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । यस निर्णयमा प्रदेशका कतिपय कर्मचारी भने विरोधमा छन् ।

योजना आयोग गण्डकीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश सरकारको निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने निर्णय सही भएको बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि केही कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशनालय स्थापना गरिएको थियो । त्यो खारेज गरेर मन्त्रालयमै युनिट राख्ने कुरा ठिक छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह हुने जिल्ला कार्यालयका हकमा भने खारेज नगर काम थपेको भए हुने थियो ।’

उनले सामाजिक विकास कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरे पनि पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय यथावत राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘जिल्लामा कुटिर उद्योग र हस्तकलाका उद्योग चलाउन व्यापक तालिम र सीप विकास गर्नुपर्ने थियो । पूर्वाधारको काम पनि जिल्लामा गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कार्यालय खारेजी र गाभ्ने निर्णय ठिक छ, केही कार्यालयहरूलाई भने काम बढाउनुपर्ने आवश्यक थियो ।’

प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्न कार्यालयहरू र संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय मात्र गरेर नहुने पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारको बैठकभत्तादेखि गाडी मर्मत, तेल लगायतका खर्च बढिरहेको भन्दै त्यता पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘सरकारले खर्च कटौती गर्न बैठक, गाडी मर्मत, तेल जस्ता खर्च बढिराखेका छन्, मन्त्री र सांसदले गर्ने खर्च र सुविधाहरूमा पनि कटौती आवश्यक छ,’ उनले भने ।