नेपालगन्ज।
गत मंसिर २९ गते सशस्त्र प्रहरीले नेपालगन्जको न्युरोडमा भन्सारबाट पास भएर आएको सामानसहितको ट्रक राजस्व चुहावटको आशंकामा नियन्त्रणमा लियो । उक्त ट्रक नियन्त्रणमा लिने क्रममा सडकमै उद्योगी, व्यवसायी र प्रहरीबीच घन्टौँ लफडा भएको थियो । तीव्र विवाद र सार्वजनिक चासोको विषयसमेत भएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धान महिनादिन पुग्नै लाग्दासमेत सकिएको छैन ।
उक्त विवादपछि नेपालगन्ज भन्सारबाट व्यवसायीले त्यहाँका कर्मचारीसँगको मिलेमतो गरेर राजस्व चुहावटसहितका सामान भित्र्याउने गरेको तथ्य उजागर भएको थियो । उक्त तथ्य अरू कसैले नभई बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले राजस्व अनुसन्धान कोहलपुर कार्यालयको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेका थिए । प्रहरी, प्रशासन र व्यवसायीको ‘इगो’को विषय बनेको उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख लक्ष्मणविक्रम थापाले उक्त सामानसहितको ट्रक थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइएको जानकारी दिए । उनले उक्त विषय अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । ‘थप अनुुन्धानका लागि विभाग पठाएका छौँ,’ उनले भने । यता उद्योगी, व्यवसायीहरूले चाँडै अनुसन्धान सकिने आशा गरेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले अनुसन्धान छिटो सकिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।
राजस्व चुहावटको आशंका गरिएको उक्त विषयमा प्रहरी, प्रशासन र उद्योगी, व्यवसायीबीच भएको विवादले ठूलो रूप लिएको थियो । त्यही विवादलाई हेरेर अनुुन्धान प्रक्रियासमेत विभागसम्मै पुगेको हो । विवाद बढ्दै गएपछि त्यस विषयमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै राजस्व चुहावटका विषयमा मुख खोलेका थिए । उनले यसको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र कम्तिमा ‘राम्रो’लाई ‘राम्रो’ भन्ने सोचको विकास गर्न त्यतिबेलै आग्रह गरेका थिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा न्युरोडमा भएको धर्नामा भन्सार भएर आएको ट्रकमा कैफियत भए पुनः भन्सार लगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका थिए । भन्सारबाट प्रज्ञापनपत्र भरी राजस्वसमेत तिरेर गन्तव्यतर्फ प्रस्थान भएका सवारी साधनहरूमध्ये २०८० साउनदेखि हालसम्म ‘राजस्व चुहावट भएको भरपर्दो सूचनाका आधारमा’ सशस्त्र प्रहरी बलले केही सामान गाडीसहित नियन्त्रण लिएको प्रजिअ पोखरेलले जनाएका थिए ।
पोखरेलले त्यसरी नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कोहलपुरमा बुझाइएका घटनाहरूको विवरण र त्यसमा राजस्व अनुसन्धानबाट भएको छानबिनपछि पुष्टि भएको चुहावटको आधारमा निर्धारण भएको जरिवाना रकमको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिदिएका थिए ।
भन्सार तिरेको प्रमाण नभएको मालबस्तु जफत गरी भन्सारमा बुझाइन्छ तर भन्सारमा राजस्व बुझाएको भए पनि मूल्य, परिमाण, बस्तुको प्रकृति हेराफेरी गरी राजस्व चुहावट भएको सूचना प्राप्त भएमा राजस्व अनुसन्धानमा बुझाइने कानुनी अभ्यास भएको उनले स्मरण गराएका थिए ।