नक्सा प्रिन्टको राजस्व दर हेरफेर

नेपालगन्ज।
सरकारले नक्सा प्रिन्टको राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अब जति कित्ताको नक्सा प्रिन्ट चाहिने हो त्यतिकै राजस्व बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा धेरै कित्ता भए पनि एउटा सिटको नक्सा प्रिन्टको राजस्व मात्रै बुझाउनुपथ्र्यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले नक्सा प्रिन्टको राजस्वको दर परिवर्तन गरेको हो ।

२०८० पुस ११ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार नक्सा प्रिन्टका लागि नयाँ व्यवस्था गर्दै राजस्वको दर परिवर्तन गरिएकोप्रति अनेक प्रतिक्रिया आएको छ । जग्गाधनीको टाउकोमा राजस्व थुपार्ने काम गरिएको भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।विगतमा नक्सा प्रिन्ट माग गर्दा प्रतिसिट नक्साको राजस्व १ सय लिने गरिएको थियो । तर अब निवेदकले माग गरेबमोजिम प्रतिकित्ता १ सय राजस्व उठाउने निर्णय गरिएको हो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्दै मन्त्रालयले देशभरका नापी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्रलगत्तै नापी कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन् ।जग्गाधनीको निजी प्रयोजन तथा बैंक÷वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय प्रयोजनका लागि नक्सा प्रिन्ट प्रयोग हुने गरेको छ जसमा घुमाउरो पारामा राजस्व थोपरिएको छ ।